[ad_1]
विदर्भातील शेतकऱ्यांना रेशीम उद्योगाने आर्थिक समृद्धीची पायवाट दाखवली आहे. दरम्यान, कोरोना काळात दर आणि मागणीत घट झाल्याने राज्यातील तुती लागवडीचे क्षेत्र ९ हजार एकराने कमी झाले होते. आता पुन्हा ते १५ हजार ५६५ एकरावर पोहोचले आहे. यवतमाळसारख्या जिल्ह्यातही शेतकऱ्यांच्या आर्थिक समृद्धीला चालना देणाऱ्या या पिकाचे अर्थशास्त्र जाणून घेऊ.
वस्त्रोद्योग मंत्रालयांतर्गत १ सप्टेंबर १९९७ मध्ये स्वतंत्र रेशीम संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली. त्यापूर्वी या विभागाचे संचलन महाराष्ट्र राज्य खादी आणि ग्रामोद्योग, विदर्भ विकास महामंडळ, नॅशनल सिल्कवन प्रोजेक्ट (उद्योग संचलनालयांतर्गत) विभागाच्या माध्यमातून होत होते. नागपूर मुख्यालय असलेल्या रेशीम संचलनालयाचे पहिले संचालक कॅप्टन एल. बी. कलंत्री होते. त्यांच्या प्रयत्नांतून रेशीमचा प्रसार झाला. आज विदर्भातील शेतकऱ्यांची रेशीम शेतीला पहिली पसंती मिळत आहे. अगदी आत्महत्याग्रस्त यवतमाळ जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी रेशीम आधारे आर्थिक समृद्धीची पायवाट चोखाळत आहे. कोरोना काळात दर आणि मागणीत घट झाल्याने राज्यातील तुती लागवडीचे क्षेत्र ९ हजार एकरांनी कमी झाले होते. आता पुन्हा ते १५ हजार ५६५ एकरावर पोहोचले आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक समृद्धीला चालना देणाऱ्या या पिकाचे अर्थशास्त्र जाणून घेऊ.
रेशीम संचलनालयाचा उद्देश
शेतकऱ्यांना तुती कलमे आणि निरोगी अंडीपुंजाचा पुरवठा, शेतकऱ्यांना उद्योगाचे प्रशिक्षण व विनामूल्य तांत्रिक मार्गदर्शन, उत्पादित कोषांना बाजारपेठ, शासकीय यंत्रणेकडून आर्थिक साह्य व मार्गदर्शन, वनविभागातील तसेच राजस्व विभागातील ऐन किंवा अर्जुन वृक्षांचे जंगल भाडेपट्ट्यावर उपलब्ध करून देणे इ.
यवतमाळ जिल्ह्याने घेतली आघाडी
गेल्या दशकांमध्ये आत्महत्याग्रस्त जिल्हा अशी नकोशी ओळख निर्माण झालेल्या यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणाला रेशीम शेतीने चांगलेच बळ दिले आहे. अनेक शेतकऱ्यांचे अर्थकारणच बदलले. प्रशासनाकडूनही रेशीम शेतीला प्रोत्साहन दिले जात असल्याने हा व्यवसाय जिल्ह्यात चांगलाच विस्तारला आहे.
राज्याबाहेरील बाजारावरील अवलंबन केले कमी
रामनगर (कर्नाटक), सिकंदराबाद (तेलंगण) अशा दोन ठिकाणी कोष विक्रीची व्यवस्था होती. राज्यातून या बाजारात जाण्यासाठी तीन दिवस लागायचे, तर वाहतुकीकरिता किलोमागे २५ रुपये खर्च होई. बाजारात पोहोचेपर्यंत कोषाची प्रतही खालावत होती. जुन्या शेतकऱ्यांनी राज्यातच कोष मार्केट तयार करण्याची मागणी होती, तर नवे शेतकरी या व्यवसायाकडे वळण्यास धजत नव्हते. यावर मार्ग काढण्यात येत असून, लातूर, अमरावती येथे रेशीम बाजार प्रस्तावित आहेत. सध्या जालना, बीड, सोलापूर, पूर्णा, जयसिंगपूर, पाचोड अशा ठिकाणी रेशीम कोष खरेदी होते.
कोष खरेदीसाठी प्रोत्साहन रक्कम
रेशीम संचलनालयाने सुरुवातीला १७८ रुपयांचा हमीभाव जाहीर केला होता. त्यात वाढ करून तो ३०० रुपये किलो करण्यात आला आहे. त्यापेक्षा दर खाली आल्यास शेतकऱ्याला ५० रुपये प्रति किलो या प्रमाणे प्रोत्साहन अनुदान (इन्सेंटिव्ह) देण्याची तरतूद केलेली आहे. मात्र त्यासाठी १०० अंडीपुंजामागे ५५ किलो कोष उत्पादन शेतकऱ्याने केले पाहिजे, असा निकष आहे. सध्या महाराष्ट्राची सरासरी उत्पादकता ६५ ते ६७ किलो आहे. त्यासोबतच शेतकऱ्याने चॉकी घेतली किंवा अंडीपुंजापासून स्वतः चॉकी तयार केली, विक्री कोणत्या बाजारपेठेत केली, याची पडताळणी होते. त्यासाठी बाजार समितीच्या पावती लागते. सर्व बाबी तपासल्यानंतरच शेतकऱ्याच्या खात्यात प्रोत्साहन रक्कम जमा होते, असे रेशीम संचलनालयाचे सहायक संचालक महेंद्र ढवळे यांनी सांगितले.
…असे आहे अर्थकारण
१०० अंडीपुंजांपासून ५५ ते ६० हजार अळ्या निघतात. पाच ते सहा टक्के मरतुक धरली तरी ५५ हजार अळ्या राहतात. एक कोष दीड ग्रॅम वजनाचा अपेक्षित धरल्यास ८२ किलो कोष उत्पादन होते. त्यापेक्षा कोषाचे वजन कमी भरले तरी ६२ किलोपर्यंत उत्पादन मिळू शकते. कोषाचे वजन कमी असणे म्हणजे प्रत योग्य नाही, हे सिद्ध होते. अशा कोषाला बाजारपेठेत योग्य दर मिळत नाही. सध्या ‘ए’ ग्रेड ८९९ रुपये किलो, किमान दर २८८ रुपये किलो, तर सरासरी दर ७७६ असा आहे. दरात मोठे चढ-उतार होतात. एका किलोत ५५० ते ६०० कोष असल्यास, कोषांची प्रत चांगली असल्याचे म्हटले जाते. १.९ ग्रॅम प्रति कोष असे सरासरी वजन राहते. त्याला ‘ए’ ग्रेड कोष समजतात.
अंडीपुंजाऐवजी चॉकीला पसंती
चॉकीचा वापर केल्यास एक बॅच २२ दिवसांत निघते. पहिले पीक घेतल्यानंतर दुसरे पीक हे ६० दिवसांत घेतले पाहिजे. त्यानुसार वर्षभरात पाच बॅच घेता येतात. त्यासाठी दोन एकर तुती लागवड असावी लागते. तरच अळ्यांना पाला पुरवता येतो. कोषांचे दर वाढल्यामुळे ३१ मार्चनंतरही यंदा अंडीपुंजाला मोठी मागणी आहे. त्याचा पुरवठा करण्यासाठी रेशीम संचलनालय प्रयत्न करत आहे. वास्तविक राज्यात आणि विदर्भात तापमानात वाढ होत आहे. कीटक संगोपनगृहातील तापमान कमी ठेवण्यातील अडचणी वाढत आहेत. पण या वर्षी दर चांगले असल्याने शेतकरी तापमान नियंत्रणासाठी कमी खर्चाच्या कल्पना राबवत आहेत.
…असा आहे रेशीम उत्पादकाचा अनुभव
तीन वर्षांपूर्वी खरवळा (ता. जि. वाशीम) येथील अमोल रामदास ठाकरे यांनी रोजगार हमी योजनेतून १.२० लाख रुपये खर्चून शेडची उभारणी केली. व्यवसाय सुरू केल्यानंतर त्यातील अनुभव पाहता त्यांचे वडील रामदास विठ्ठल ठाकरे यांनीही पुढाकार घेऊन ‘पोकरा’अंतर्गत शेड उभारले. त्याला १.५ लाख रुपये खर्च आला. आता त्यांच्याकडे २० बाय ५० चौरस फूट याप्रमाणे दोन शेड आहेत. ठाकरे कुटुंबाकडे एकूण १२ एकर शेती असून, त्यापैकी तीन एकरावर पपई, दोन एकर हळद, चार एकरावर बीबीएफवरील सोयाबीन, पाच एकर हरभरा असे नियोजन आहे. प्रत्येकी एक एकर या प्रमाणे दोन एकरमध्ये तुती लागवड केली आहे. अंडीपुंज खरेदीपासून २६ दिवसांत कोष तयार होतात. एका वर्षात सरासरी तीन बॅच निघतात. शेवटच्या चार दिवसांतच अळ्यांना तुती पाल्याची गरज राहते. त्याच दरम्यान अधिक मजुरांची गरज भासते. पूर्वी कोष विक्रीसाठी पूर्णा (जि. हिंगोली) येथे जावे लागे. रेशीम अधिकारी अरविंद मोरे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार, उपविभागीय कृषी अधिकारी नीलेश ठोंबरे, तालुका कृषी अधिकारी अनिल कंकाळ, कृषी सहायक महादेव सोळंके अशी सर्व टीम शेतकऱ्यांना मार्गदर्शनामध्ये तत्पर असते.
या व्यवसायातून त्यांना बऱ्यापैकी उत्पन्न मिळत असल्याचे पाहून गावातील चौघांनी पोकरा प्रकल्पातून यासाठी नोंदणी केली आहे. जवळच्या काही गावांतील शेतकरीही महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून रेशीम कोष उत्पादनासाठी सरसावले आहेत.
ठाकरे यांच्या रेशीम शेतीचे अर्थकारण
प्रति बॅच २०० अंडीपुंजांपासून सरासरी १०० किलो कोष मिळतात.
उत्पादन खर्च – अंडीपुंज २००० रु., निर्जंतुकीकरण ३००० रु., मजुरी (तुती कापणे व सर्व) १०,००० रु.
वर्ष | कोष उत्पादन (किलो) | उत्पादन खर्च (रुपये) | मिळालेला दर (रुपये प्रति किलो) | उत्पन्न | निव्वळ उत्पन्न | वार्षिक निव्वळ उत्पन्न (तीन बॅच, रुपये) |
२०१९-२० | १०० | १५,००० | ३४० ते ४०० (लॉकडाउन) | ३५,००० | २०,००० | ६०,००० |
२०२०-२१ | ११० | १५,००० | ४५० ते ५४० | ५५,००० | ४०,००० | १,२०,००० |
२०२१-२२ | ११० (अपेक्षित) | १५,००० | सध्याचा दर ६०० पर्यंत आहे. | — | — | — |
– गणेश ठाकरे, ९६०४७५९५१४
– अमोल ठाकरे, ९७६३३६९१६०
चॉकी विक्रीतून उत्पन्न
अंडीपुंजांपासून अळ्या तयार करण्याची प्रक्रिया याला चॉकी असे म्हटले जाते. अंड्यातून अळी बाहेर पडल्यानंतर ९ दिवस याचे संगोपन होते. १०० अंडीपुंजांपासून ५५ ते ६० हजार अळ्या मिळतात. अंडीपुंजांसह २५०० रुपयांना त्याची विक्री होते. वाहतूक खर्च वेगळा आकारला जातो. ज्या गावात किंवा तालुक्यात चॉकी सेंटर आहे. त्या परिसरात वाहतुकीकरिता अतिरिक्त १०० रुपये आकारले जातात, तर उर्वरित ठिकाणी पाठविताना अंतर विचारात घेतले जाते, असे चॉकी उत्पादक सिद्धेश्वर बिचेवार यांनी सांगितले. गेल्या ९ वर्षांपासून ते हा व्यवसाय करत असून, महिन्याला दहा ते बारा हजार अंडीपुंजांपासून चॉकी तयार केली जाते. पुढे त्याची विक्री केली जाते.
रेशीममधील उत्पन्न बोनस
१) ‘रोहयो’चे मूल्यांकन
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून कमाल तीन लाख ३२ हजार ७४० रुपये शेतकऱ्यांच्या कामाचे मूल्यांकन करून रेशीम जमीन तयार करण्यापासून कोषाचे उत्पादन मिळेपर्यंत सर्व बाबींचे मूल्यांकन करून मजुरी व साहित्याचे पैस अदा केला जातात. तीन वर्षांत एकूण ६८२ मजूर दिवसांचे प्रति दिन (सध्याचा दर) २४८ रुपये या प्रमाणे टप्प्याटप्प्याने रक्कम मिळते. या अनुदानासाठी ‘रोहयो मजुरीचे मस्टर’ तयार करावे लागते. बहुतांश सर्व खर्च यातून मिळत असल्याने मिळणारे उत्पन्न बोनस ठरते.
२) ‘पोकरा’मधून मिळणारे अनुदान
शेड उभारणी १.२६ लाख रु., किटक संगोपन साहित्य ५६,००० रु., तुती लागवड व मजुरी ३७,००० रु.
विदर्भात राजकीय उदासीनतेमुळे रखडली बाजारपेठ
विदर्भात रेशीम शेती वाढत असतानाही बाजारपेठ उभी राहण्यात राजकीय उदासीनतेमुळे अडचणी येत असल्याचे शेतकरी सांगतात. अमरावती बाजार समितीअंतर्गत बडनेरा येथे विदर्भातील पहिली रेशीम कोष बाजारपेठ प्रस्तावित असली, तरी श्रेयवादामध्ये रखडली आहे. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. या भागातील उत्पादकांना विक्रीसाठी रेशीम कोष राज्याच्या अन्य भागात पाठवावा लागतो. वाहतूक खर्च वाढतो. विदर्भात कोश खरेदीसाठी बाजारपेठ सुरू झाल्यास या व्यवसायाचा आणखी विस्तार होईल, अशी अपेक्षा आहे.
रेशीम कोष बाजारपेठेची सद्यःस्थिती
रेशीम कोष बाजारपेठेचे नाव | व्यापाऱ्यांची संख्या | कोष खरेदी (२०१८ पासून आजवर, मेट्रिक टन) | कोष विकणारे शेतकरी |
जालना | ७७ | १२९८.६८९ | १६,११० |
पूर्णा | ११ | ३७६.४१५ | ४,२५२ |
बारामती | २१ | २९८.०४ | ३,२८७ |
जयसिंगपूर (कोल्हापूर) | ९ | २.९१७ | ४४ |
एकूण | ११८ | १९७६.०६१ | २३,६९३ |
…यामुळे येऊ शकते अपयश
कोरोना काळात रेशीम बाजारपेठ ठप्प झाली. मागणी आणि दर कोसळले. २०० रुपये किलोपर्यंत दर खाली आले. परिणामी, शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सोसावे लागले. अनेक शेतकऱ्यांनी तुती कमी केली. तब्बल ९ हजार एकर क्षेत्र कमी झाले. मात्र ही परिस्थिती अपवादात्मक ठरली आहे. काही शेतकरी केवळ अनुदानाकडे बघून व्यवसाय करण्याचा निर्णय घेतात. पूर्वीचाच गोठा किंवा शेड दाखवून अनुदानाचे प्रस्ताव दाखल करतात. केवळ मजुरांवर अवलंबून राहणारेही काहीजण असतात. कीटक संगोपनगृहामध्ये तापमान २८ ते ३० अंश सेल्सिअस, तर आर्द्रता ५५ ते ६६ टक्के टिकवून ठेवावे लागते. विदर्भातील उन्हाळ्यामध्ये यात अडचणी येतात. यासाठी शास्त्रीय पद्धतीने काटेकोर व्यवस्थापन करावे लागते. अन्यथा नुकसान होऊ शकते. याकडे अनुभवी शेतकरी लक्ष वेधतात.
महेंद्र ढवळे, ९४२१७०७९४८
(सहायक संचालक, रेशीम संचालनालय, नागपूर)
विदर्भातील शेतकऱ्यांना रेशीम उद्योगाने आर्थिक समृद्धीची पायवाट दाखवली आहे. दरम्यान, कोरोना काळात दर आणि मागणीत घट झाल्याने राज्यातील तुती लागवडीचे क्षेत्र ९ हजार एकराने कमी झाले होते. आता पुन्हा ते १५ हजार ५६५ एकरावर पोहोचले आहे. यवतमाळसारख्या जिल्ह्यातही शेतकऱ्यांच्या आर्थिक समृद्धीला चालना देणाऱ्या या पिकाचे अर्थशास्त्र जाणून घेऊ.
वस्त्रोद्योग मंत्रालयांतर्गत १ सप्टेंबर १९९७ मध्ये स्वतंत्र रेशीम संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली. त्यापूर्वी या विभागाचे संचलन महाराष्ट्र राज्य खादी आणि ग्रामोद्योग, विदर्भ विकास महामंडळ, नॅशनल सिल्कवन प्रोजेक्ट (उद्योग संचलनालयांतर्गत) विभागाच्या माध्यमातून होत होते. नागपूर मुख्यालय असलेल्या रेशीम संचलनालयाचे पहिले संचालक कॅप्टन एल. बी. कलंत्री होते. त्यांच्या प्रयत्नांतून रेशीमचा प्रसार झाला. आज विदर्भातील शेतकऱ्यांची रेशीम शेतीला पहिली पसंती मिळत आहे. अगदी आत्महत्याग्रस्त यवतमाळ जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी रेशीम आधारे आर्थिक समृद्धीची पायवाट चोखाळत आहे. कोरोना काळात दर आणि मागणीत घट झाल्याने राज्यातील तुती लागवडीचे क्षेत्र ९ हजार एकरांनी कमी झाले होते. आता पुन्हा ते १५ हजार ५६५ एकरावर पोहोचले आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक समृद्धीला चालना देणाऱ्या या पिकाचे अर्थशास्त्र जाणून घेऊ.
रेशीम संचलनालयाचा उद्देश
शेतकऱ्यांना तुती कलमे आणि निरोगी अंडीपुंजाचा पुरवठा, शेतकऱ्यांना उद्योगाचे प्रशिक्षण व विनामूल्य तांत्रिक मार्गदर्शन, उत्पादित कोषांना बाजारपेठ, शासकीय यंत्रणेकडून आर्थिक साह्य व मार्गदर्शन, वनविभागातील तसेच राजस्व विभागातील ऐन किंवा अर्जुन वृक्षांचे जंगल भाडेपट्ट्यावर उपलब्ध करून देणे इ.
यवतमाळ जिल्ह्याने घेतली आघाडी
गेल्या दशकांमध्ये आत्महत्याग्रस्त जिल्हा अशी नकोशी ओळख निर्माण झालेल्या यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणाला रेशीम शेतीने चांगलेच बळ दिले आहे. अनेक शेतकऱ्यांचे अर्थकारणच बदलले. प्रशासनाकडूनही रेशीम शेतीला प्रोत्साहन दिले जात असल्याने हा व्यवसाय जिल्ह्यात चांगलाच विस्तारला आहे.
राज्याबाहेरील बाजारावरील अवलंबन केले कमी
रामनगर (कर्नाटक), सिकंदराबाद (तेलंगण) अशा दोन ठिकाणी कोष विक्रीची व्यवस्था होती. राज्यातून या बाजारात जाण्यासाठी तीन दिवस लागायचे, तर वाहतुकीकरिता किलोमागे २५ रुपये खर्च होई. बाजारात पोहोचेपर्यंत कोषाची प्रतही खालावत होती. जुन्या शेतकऱ्यांनी राज्यातच कोष मार्केट तयार करण्याची मागणी होती, तर नवे शेतकरी या व्यवसायाकडे वळण्यास धजत नव्हते. यावर मार्ग काढण्यात येत असून, लातूर, अमरावती येथे रेशीम बाजार प्रस्तावित आहेत. सध्या जालना, बीड, सोलापूर, पूर्णा, जयसिंगपूर, पाचोड अशा ठिकाणी रेशीम कोष खरेदी होते.
कोष खरेदीसाठी प्रोत्साहन रक्कम
रेशीम संचलनालयाने सुरुवातीला १७८ रुपयांचा हमीभाव जाहीर केला होता. त्यात वाढ करून तो ३०० रुपये किलो करण्यात आला आहे. त्यापेक्षा दर खाली आल्यास शेतकऱ्याला ५० रुपये प्रति किलो या प्रमाणे प्रोत्साहन अनुदान (इन्सेंटिव्ह) देण्याची तरतूद केलेली आहे. मात्र त्यासाठी १०० अंडीपुंजामागे ५५ किलो कोष उत्पादन शेतकऱ्याने केले पाहिजे, असा निकष आहे. सध्या महाराष्ट्राची सरासरी उत्पादकता ६५ ते ६७ किलो आहे. त्यासोबतच शेतकऱ्याने चॉकी घेतली किंवा अंडीपुंजापासून स्वतः चॉकी तयार केली, विक्री कोणत्या बाजारपेठेत केली, याची पडताळणी होते. त्यासाठी बाजार समितीच्या पावती लागते. सर्व बाबी तपासल्यानंतरच शेतकऱ्याच्या खात्यात प्रोत्साहन रक्कम जमा होते, असे रेशीम संचलनालयाचे सहायक संचालक महेंद्र ढवळे यांनी सांगितले.
…असे आहे अर्थकारण
१०० अंडीपुंजांपासून ५५ ते ६० हजार अळ्या निघतात. पाच ते सहा टक्के मरतुक धरली तरी ५५ हजार अळ्या राहतात. एक कोष दीड ग्रॅम वजनाचा अपेक्षित धरल्यास ८२ किलो कोष उत्पादन होते. त्यापेक्षा कोषाचे वजन कमी भरले तरी ६२ किलोपर्यंत उत्पादन मिळू शकते. कोषाचे वजन कमी असणे म्हणजे प्रत योग्य नाही, हे सिद्ध होते. अशा कोषाला बाजारपेठेत योग्य दर मिळत नाही. सध्या ‘ए’ ग्रेड ८९९ रुपये किलो, किमान दर २८८ रुपये किलो, तर सरासरी दर ७७६ असा आहे. दरात मोठे चढ-उतार होतात. एका किलोत ५५० ते ६०० कोष असल्यास, कोषांची प्रत चांगली असल्याचे म्हटले जाते. १.९ ग्रॅम प्रति कोष असे सरासरी वजन राहते. त्याला ‘ए’ ग्रेड कोष समजतात.
अंडीपुंजाऐवजी चॉकीला पसंती
चॉकीचा वापर केल्यास एक बॅच २२ दिवसांत निघते. पहिले पीक घेतल्यानंतर दुसरे पीक हे ६० दिवसांत घेतले पाहिजे. त्यानुसार वर्षभरात पाच बॅच घेता येतात. त्यासाठी दोन एकर तुती लागवड असावी लागते. तरच अळ्यांना पाला पुरवता येतो. कोषांचे दर वाढल्यामुळे ३१ मार्चनंतरही यंदा अंडीपुंजाला मोठी मागणी आहे. त्याचा पुरवठा करण्यासाठी रेशीम संचलनालय प्रयत्न करत आहे. वास्तविक राज्यात आणि विदर्भात तापमानात वाढ होत आहे. कीटक संगोपनगृहातील तापमान कमी ठेवण्यातील अडचणी वाढत आहेत. पण या वर्षी दर चांगले असल्याने शेतकरी तापमान नियंत्रणासाठी कमी खर्चाच्या कल्पना राबवत आहेत.
…असा आहे रेशीम उत्पादकाचा अनुभव
तीन वर्षांपूर्वी खरवळा (ता. जि. वाशीम) येथील अमोल रामदास ठाकरे यांनी रोजगार हमी योजनेतून १.२० लाख रुपये खर्चून शेडची उभारणी केली. व्यवसाय सुरू केल्यानंतर त्यातील अनुभव पाहता त्यांचे वडील रामदास विठ्ठल ठाकरे यांनीही पुढाकार घेऊन ‘पोकरा’अंतर्गत शेड उभारले. त्याला १.५ लाख रुपये खर्च आला. आता त्यांच्याकडे २० बाय ५० चौरस फूट याप्रमाणे दोन शेड आहेत. ठाकरे कुटुंबाकडे एकूण १२ एकर शेती असून, त्यापैकी तीन एकरावर पपई, दोन एकर हळद, चार एकरावर बीबीएफवरील सोयाबीन, पाच एकर हरभरा असे नियोजन आहे. प्रत्येकी एक एकर या प्रमाणे दोन एकरमध्ये तुती लागवड केली आहे. अंडीपुंज खरेदीपासून २६ दिवसांत कोष तयार होतात. एका वर्षात सरासरी तीन बॅच निघतात. शेवटच्या चार दिवसांतच अळ्यांना तुती पाल्याची गरज राहते. त्याच दरम्यान अधिक मजुरांची गरज भासते. पूर्वी कोष विक्रीसाठी पूर्णा (जि. हिंगोली) येथे जावे लागे. रेशीम अधिकारी अरविंद मोरे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार, उपविभागीय कृषी अधिकारी नीलेश ठोंबरे, तालुका कृषी अधिकारी अनिल कंकाळ, कृषी सहायक महादेव सोळंके अशी सर्व टीम शेतकऱ्यांना मार्गदर्शनामध्ये तत्पर असते.
या व्यवसायातून त्यांना बऱ्यापैकी उत्पन्न मिळत असल्याचे पाहून गावातील चौघांनी पोकरा प्रकल्पातून यासाठी नोंदणी केली आहे. जवळच्या काही गावांतील शेतकरीही महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून रेशीम कोष उत्पादनासाठी सरसावले आहेत.
ठाकरे यांच्या रेशीम शेतीचे अर्थकारण
प्रति बॅच २०० अंडीपुंजांपासून सरासरी १०० किलो कोष मिळतात.
उत्पादन खर्च – अंडीपुंज २००० रु., निर्जंतुकीकरण ३००० रु., मजुरी (तुती कापणे व सर्व) १०,००० रु.
वर्ष | कोष उत्पादन (किलो) | उत्पादन खर्च (रुपये) | मिळालेला दर (रुपये प्रति किलो) | उत्पन्न | निव्वळ उत्पन्न | वार्षिक निव्वळ उत्पन्न (तीन बॅच, रुपये) |
२०१९-२० | १०० | १५,००० | ३४० ते ४०० (लॉकडाउन) | ३५,००० | २०,००० | ६०,००० |
२०२०-२१ | ११० | १५,००० | ४५० ते ५४० | ५५,००० | ४०,००० | १,२०,००० |
२०२१-२२ | ११० (अपेक्षित) | १५,००० | सध्याचा दर ६०० पर्यंत आहे. | — | — | — |
– गणेश ठाकरे, ९६०४७५९५१४
– अमोल ठाकरे, ९७६३३६९१६०
चॉकी विक्रीतून उत्पन्न
अंडीपुंजांपासून अळ्या तयार करण्याची प्रक्रिया याला चॉकी असे म्हटले जाते. अंड्यातून अळी बाहेर पडल्यानंतर ९ दिवस याचे संगोपन होते. १०० अंडीपुंजांपासून ५५ ते ६० हजार अळ्या मिळतात. अंडीपुंजांसह २५०० रुपयांना त्याची विक्री होते. वाहतूक खर्च वेगळा आकारला जातो. ज्या गावात किंवा तालुक्यात चॉकी सेंटर आहे. त्या परिसरात वाहतुकीकरिता अतिरिक्त १०० रुपये आकारले जातात, तर उर्वरित ठिकाणी पाठविताना अंतर विचारात घेतले जाते, असे चॉकी उत्पादक सिद्धेश्वर बिचेवार यांनी सांगितले. गेल्या ९ वर्षांपासून ते हा व्यवसाय करत असून, महिन्याला दहा ते बारा हजार अंडीपुंजांपासून चॉकी तयार केली जाते. पुढे त्याची विक्री केली जाते.
रेशीममधील उत्पन्न बोनस
१) ‘रोहयो’चे मूल्यांकन
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून कमाल तीन लाख ३२ हजार ७४० रुपये शेतकऱ्यांच्या कामाचे मूल्यांकन करून रेशीम जमीन तयार करण्यापासून कोषाचे उत्पादन मिळेपर्यंत सर्व बाबींचे मूल्यांकन करून मजुरी व साहित्याचे पैस अदा केला जातात. तीन वर्षांत एकूण ६८२ मजूर दिवसांचे प्रति दिन (सध्याचा दर) २४८ रुपये या प्रमाणे टप्प्याटप्प्याने रक्कम मिळते. या अनुदानासाठी ‘रोहयो मजुरीचे मस्टर’ तयार करावे लागते. बहुतांश सर्व खर्च यातून मिळत असल्याने मिळणारे उत्पन्न बोनस ठरते.
२) ‘पोकरा’मधून मिळणारे अनुदान
शेड उभारणी १.२६ लाख रु., किटक संगोपन साहित्य ५६,००० रु., तुती लागवड व मजुरी ३७,००० रु.
विदर्भात राजकीय उदासीनतेमुळे रखडली बाजारपेठ
विदर्भात रेशीम शेती वाढत असतानाही बाजारपेठ उभी राहण्यात राजकीय उदासीनतेमुळे अडचणी येत असल्याचे शेतकरी सांगतात. अमरावती बाजार समितीअंतर्गत बडनेरा येथे विदर्भातील पहिली रेशीम कोष बाजारपेठ प्रस्तावित असली, तरी श्रेयवादामध्ये रखडली आहे. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. या भागातील उत्पादकांना विक्रीसाठी रेशीम कोष राज्याच्या अन्य भागात पाठवावा लागतो. वाहतूक खर्च वाढतो. विदर्भात कोश खरेदीसाठी बाजारपेठ सुरू झाल्यास या व्यवसायाचा आणखी विस्तार होईल, अशी अपेक्षा आहे.
रेशीम कोष बाजारपेठेची सद्यःस्थिती
रेशीम कोष बाजारपेठेचे नाव | व्यापाऱ्यांची संख्या | कोष खरेदी (२०१८ पासून आजवर, मेट्रिक टन) | कोष विकणारे शेतकरी |
जालना | ७७ | १२९८.६८९ | १६,११० |
पूर्णा | ११ | ३७६.४१५ | ४,२५२ |
बारामती | २१ | २९८.०४ | ३,२८७ |
जयसिंगपूर (कोल्हापूर) | ९ | २.९१७ | ४४ |
एकूण | ११८ | १९७६.०६१ | २३,६९३ |
…यामुळे येऊ शकते अपयश
कोरोना काळात रेशीम बाजारपेठ ठप्प झाली. मागणी आणि दर कोसळले. २०० रुपये किलोपर्यंत दर खाली आले. परिणामी, शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सोसावे लागले. अनेक शेतकऱ्यांनी तुती कमी केली. तब्बल ९ हजार एकर क्षेत्र कमी झाले. मात्र ही परिस्थिती अपवादात्मक ठरली आहे. काही शेतकरी केवळ अनुदानाकडे बघून व्यवसाय करण्याचा निर्णय घेतात. पूर्वीचाच गोठा किंवा शेड दाखवून अनुदानाचे प्रस्ताव दाखल करतात. केवळ मजुरांवर अवलंबून राहणारेही काहीजण असतात. कीटक संगोपनगृहामध्ये तापमान २८ ते ३० अंश सेल्सिअस, तर आर्द्रता ५५ ते ६६ टक्के टिकवून ठेवावे लागते. विदर्भातील उन्हाळ्यामध्ये यात अडचणी येतात. यासाठी शास्त्रीय पद्धतीने काटेकोर व्यवस्थापन करावे लागते. अन्यथा नुकसान होऊ शकते. याकडे अनुभवी शेतकरी लक्ष वेधतात.
महेंद्र ढवळे, ९४२१७०७९४८
(सहायक संचालक, रेशीम संचालनालय, नागपूर)
[ad_2]
Source link
आम्ही कास्तकार.इन वरील ही पोस्ट आवडल्यास शेयर नक्की करा. दररोज अपडेटेड राहण्यासाठी आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला आणि टेलिग्राम चॅनलला अवश्य जॉईन व्हा.
ब्रेकिंग न्यूज, मनोरंजन यासाठी आम्ही कास्तकार.कॉम या वेबसाईटला तसेच युट्युब चॅनलला सबस्क्राईब करा.