[ad_1]
वर्धा ः थकीत देयकांपोटी महावितरणच्या वतीने ग्रामपंचायतींच्या पथदिव्यांची जोडणी कापण्यात येत आहे. यामुळे गावातील नागरिकांची पंचाईत होत आहे. हा प्रकार थांबवावा अशी मागणी विविध ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांच्या वतीने करण्यात आली आहे. या संदर्भात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सचिन ओंबासे यांना निवेदन दिले आहे.
वर्धा तालुका ग्रामपंचायत हद्दीतील रस्त्यावरील दिवाबत्ती विद्युत देयके न भरल्याने महाराष्ट्र राज्य विद्युत कंपनीकडून ग्रामीण भागातील वीज पुरवठा खंडित करण्यात येत असल्याने ग्रामीण भागात गावांमध्ये काळोख पसरलेला आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये रोष व्यक्त केल्या जात आहे. या संदर्भात शासन निर्णयानुसार शासनाकडून रस्त्यावरील दिवाबत्तीचे देयके भागविण्याकरिता अनुदान जिल्हा परिषद मार्फत पंचायत समिती यांना निधी वर्ग करण्यात यावा व मासिक विद्युत देयक प्राप्त करून त्या निधी मधून सन २०२१-२२ या वर्षातील ग्रामपंचायतीच्या रस्त्यावरील दिवाबत्तीचे वीज देयकाची चालु देयकाची रक्कम अदा करण्यात यावी, असे कळविण्यात आले आहे. पंचायत समितीकडून महाराष्ट्र राज्य विद्युत कंपनीला वीज देयकाची रक्कम २ लाख १९ हजार १२२ रुपये ग्रामपंचायत नालवाडीकडून भरलेले आहेत. तसेच तालुक्यातील सर्वच ग्रामपंचायतीनी वीज देयक भरले आहेत. परंतु विद्युत कंपनी मार्च महिन्याचे लक्ष ठेवून नागरिकांना व ग्रामपंचायतीला वेठीस धरत असल्याचा आरोप या वेळी करण्यात आला आहे.
१५व्या वित्त आयोगाचा
निधी नळ जोडणीवर खर्च
ग्रामपंचायतीला शासनाकडून १५व्या वित्त आयोगाचा प्राप्त झालेल्या निधीमधून जल जीवन मिशनअंतर्गत नळ जोडणीकरिता निधी खर्च होत आहे. ग्रामपंचायतीकडे उपलब्ध निधी नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायत स्वनिधीमधून रस्त्यावरील विद्युत देयके भरू शकत नाही. यामुळे शासन निर्णयानुसार ग्रामीण भागातील रस्त्यावरील दिवाबत्ती देयके पंचायत समितीअंतर्गत भरली जात असल्याने विद्युत पुरवठा बंद करण्यात येऊ नये व खंडित केलेला वीजपुरवठा सुरू करण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे.
वर्धा ः थकीत देयकांपोटी महावितरणच्या वतीने ग्रामपंचायतींच्या पथदिव्यांची जोडणी कापण्यात येत आहे. यामुळे गावातील नागरिकांची पंचाईत होत आहे. हा प्रकार थांबवावा अशी मागणी विविध ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांच्या वतीने करण्यात आली आहे. या संदर्भात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सचिन ओंबासे यांना निवेदन दिले आहे.
वर्धा तालुका ग्रामपंचायत हद्दीतील रस्त्यावरील दिवाबत्ती विद्युत देयके न भरल्याने महाराष्ट्र राज्य विद्युत कंपनीकडून ग्रामीण भागातील वीज पुरवठा खंडित करण्यात येत असल्याने ग्रामीण भागात गावांमध्ये काळोख पसरलेला आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये रोष व्यक्त केल्या जात आहे. या संदर्भात शासन निर्णयानुसार शासनाकडून रस्त्यावरील दिवाबत्तीचे देयके भागविण्याकरिता अनुदान जिल्हा परिषद मार्फत पंचायत समिती यांना निधी वर्ग करण्यात यावा व मासिक विद्युत देयक प्राप्त करून त्या निधी मधून सन २०२१-२२ या वर्षातील ग्रामपंचायतीच्या रस्त्यावरील दिवाबत्तीचे वीज देयकाची चालु देयकाची रक्कम अदा करण्यात यावी, असे कळविण्यात आले आहे. पंचायत समितीकडून महाराष्ट्र राज्य विद्युत कंपनीला वीज देयकाची रक्कम २ लाख १९ हजार १२२ रुपये ग्रामपंचायत नालवाडीकडून भरलेले आहेत. तसेच तालुक्यातील सर्वच ग्रामपंचायतीनी वीज देयक भरले आहेत. परंतु विद्युत कंपनी मार्च महिन्याचे लक्ष ठेवून नागरिकांना व ग्रामपंचायतीला वेठीस धरत असल्याचा आरोप या वेळी करण्यात आला आहे.
१५व्या वित्त आयोगाचा
निधी नळ जोडणीवर खर्च
ग्रामपंचायतीला शासनाकडून १५व्या वित्त आयोगाचा प्राप्त झालेल्या निधीमधून जल जीवन मिशनअंतर्गत नळ जोडणीकरिता निधी खर्च होत आहे. ग्रामपंचायतीकडे उपलब्ध निधी नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायत स्वनिधीमधून रस्त्यावरील विद्युत देयके भरू शकत नाही. यामुळे शासन निर्णयानुसार ग्रामीण भागातील रस्त्यावरील दिवाबत्ती देयके पंचायत समितीअंतर्गत भरली जात असल्याने विद्युत पुरवठा बंद करण्यात येऊ नये व खंडित केलेला वीजपुरवठा सुरू करण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे.
[ad_2]
Source link