नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकीत पराभवाचा झटका बसल्यानंतर केंद्रातील भाजप सरकार शेतकऱ्यांसाठी लवकरच पॅकेज देण्याच्या प्रयत्नात आहेत. येत्या दोन आठवड्यात कॅबिनेट बैठकीत याबाबत निर्णय होऊ शकतो. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार निकष पूर्ण केलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात १० हजार जमा करणार आहे.
नवी दिल्ली: नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकीत पराभवाचा झटका बसल्यानंतर केंद्रातील भाजप सरकार शेतकऱ्यांसाठी लवकरच पॅकेज देण्याच्या प्रयत्नात आहेत. येत्या दोन आठवड्यात कॅबिनेट बैठकीत याबाबत निर्णय होऊ शकतो. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार निकष पूर्ण केलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात दरवर्षी १० हजार जमा करणार आहे. ही रक्कम बियाणे, शेती साहित्यासाठी देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांसाठीच्या योजनेची घोषणा २६ जानेवारीला होण्याची शक्यता आहे.
ही योजना ओडिशा सरकारची असून केंद्र सरकार या योजनेबाबत गंभीर आहे. या योजनेबाबत अर्थ आणि कृषी मंत्रालयात चर्चा सुरू आहेत. ओडिशा सरकारने प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या खात्यात १० हजार रुपये जमा करते. या योजनेसाठी राज्याला १.४ लाख कोटी रुपयांचा खर्च येतो.
केंद्र सरकारच्या योजनेत सरसकट सर्वच शेतकऱ्यांचा समावेश होणार नसल्याची शक्यता आहे. या योजनेतून भूमीहिन शेतकऱ्यांना वगळण्या येण्याची शक्यता आहे. भूमीहिन शेतकऱ्यांवर शेत कर्ज नसल्याचा तर्क यासाठी देण्यात आला आहे. केंद्र सरकार नवीन ग्रामीण पॅकेज योजनेवर विचार करत असून यासाठी राज्य सरकार आणि मंत्रालयांकडून माहिती मागवण्यात आली आहे. दुसरा पर्याय म्हणून केंद्र सरकार तेलगंण मॉडेलची चाचपणी करत आहे. यानुसार निकष पूर्ण करत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्षात दोन वेळेस खतं, बियाणेंच्या खरेदीसाठी प्रति एकर ४००० रुपये जमा करण्यात येतील. यासाठी सुमारे २ लाख कोटींची तरतूद करावी लागणार आहे.
नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकीत पराभवाचा झटका बसल्यानंतर केंद्रातील भाजप सरकार शेतकऱ्यांसाठी लवकरच पॅकेज देण्याच्या प्रयत्नात आहेत. येत्या दोन आठवड्यात कॅबिनेट बैठकीत याबाबत निर्णय होऊ शकतो. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार निकष पूर्ण केलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात १० हजार जमा करणार आहे.
नवी दिल्ली: नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकीत पराभवाचा झटका बसल्यानंतर केंद्रातील भाजप सरकार शेतकऱ्यांसाठी लवकरच पॅकेज देण्याच्या प्रयत्नात आहेत. येत्या दोन आठवड्यात कॅबिनेट बैठकीत याबाबत निर्णय होऊ शकतो. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार निकष पूर्ण केलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात दरवर्षी १० हजार जमा करणार आहे. ही रक्कम बियाणे, शेती साहित्यासाठी देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांसाठीच्या योजनेची घोषणा २६ जानेवारीला होण्याची शक्यता आहे.
ही योजना ओडिशा सरकारची असून केंद्र सरकार या योजनेबाबत गंभीर आहे. या योजनेबाबत अर्थ आणि कृषी मंत्रालयात चर्चा सुरू आहेत. ओडिशा सरकारने प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या खात्यात १० हजार रुपये जमा करते. या योजनेसाठी राज्याला १.४ लाख कोटी रुपयांचा खर्च येतो.
केंद्र सरकारच्या योजनेत सरसकट सर्वच शेतकऱ्यांचा समावेश होणार नसल्याची शक्यता आहे. या योजनेतून भूमीहिन शेतकऱ्यांना वगळण्या येण्याची शक्यता आहे. भूमीहिन शेतकऱ्यांवर शेत कर्ज नसल्याचा तर्क यासाठी देण्यात आला आहे. केंद्र सरकार नवीन ग्रामीण पॅकेज योजनेवर विचार करत असून यासाठी राज्य सरकार आणि मंत्रालयांकडून माहिती मागवण्यात आली आहे. दुसरा पर्याय म्हणून केंद्र सरकार तेलगंण मॉडेलची चाचपणी करत आहे. यानुसार निकष पूर्ण करत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्षात दोन वेळेस खतं, बियाणेंच्या खरेदीसाठी प्रति एकर ४००० रुपये जमा करण्यात येतील. यासाठी सुमारे २ लाख कोटींची तरतूद करावी लागणार आहे.