[ad_1]
चोपडा, जि.जळगाव : सातपुडा पर्वत रांगांमधील आदिवासी पट्ट्यात काही जण आदिवासी लोकांना डावलून डिंक जंगलातून वाहून नेत आहेत. हा डिंकाचा साठा करून सर्रास काळ्या बाजारात विक्री करीत असून, आदिवासींच्या अधिकारावर गदा आणत असल्याने चोपडा (जि.जळगाव) येथील अमृतराज सचदेव यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व वनमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांच्याकडे तक्रार केली आहे.
तक्रारीत म्हटले आहे, की चोपडा तालुक्यात येथील वन अधिकाऱ्यांनी शासनाच्या वृक्ष लागवडीच्या कार्यक्रमाला हरताळ फासून याकडे वन अधिकारी व त्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी सातपुडा बोडका करून टाकला आहे. तसेच वृक्षतोडीचे कामही जोमाने सुरू आहे. गेल्या काही वर्षांत जेवढी वृक्षतोड झाली नाही, तेवढी वृक्षतोड गेल्या दोन वर्षांत झाली आहे. डिंक शासकीय नियमाप्रमाणे फक्त आदिवासींनाच काढता येतो व त्यांची प्रत्येक गावात एक समिती असते. त्यांनाच अधिकार असतो. पण आदिवासी लोकांना डावलून काही व्यक्ती ब्लॅकमध्ये डिंक जंगलातून वाहून नेत आहेत व शासनाला कोणतीही जीएसटी न भरता काळ्या बाजारात विक्री करीत आहेत व आदिवासींच्या अधिकारावर गदा आणत आहेत.
अधिकाऱ्यांचे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष
डिंक घेणाऱ्या दलालांनी तालुका व शहरात आपले गोदाम निर्माण केले आहेत. तिथे डिंकाचा साठा करून कोणताही कर न भरता काळ्या बाजारात विक्री करीत आहेत. या सर्व गोष्टींकडे अधिकाऱ्यांचे पूर्णपणे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष आहे. भ्रष्टाचार करणाऱ्या या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांना तत्काळ निलंबित करावे, अशी मागणी अमृतराज सचदेव यांनी केली आहे.
चोपडा, जि.जळगाव : सातपुडा पर्वत रांगांमधील आदिवासी पट्ट्यात काही जण आदिवासी लोकांना डावलून डिंक जंगलातून वाहून नेत आहेत. हा डिंकाचा साठा करून सर्रास काळ्या बाजारात विक्री करीत असून, आदिवासींच्या अधिकारावर गदा आणत असल्याने चोपडा (जि.जळगाव) येथील अमृतराज सचदेव यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व वनमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांच्याकडे तक्रार केली आहे.
तक्रारीत म्हटले आहे, की चोपडा तालुक्यात येथील वन अधिकाऱ्यांनी शासनाच्या वृक्ष लागवडीच्या कार्यक्रमाला हरताळ फासून याकडे वन अधिकारी व त्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी सातपुडा बोडका करून टाकला आहे. तसेच वृक्षतोडीचे कामही जोमाने सुरू आहे. गेल्या काही वर्षांत जेवढी वृक्षतोड झाली नाही, तेवढी वृक्षतोड गेल्या दोन वर्षांत झाली आहे. डिंक शासकीय नियमाप्रमाणे फक्त आदिवासींनाच काढता येतो व त्यांची प्रत्येक गावात एक समिती असते. त्यांनाच अधिकार असतो. पण आदिवासी लोकांना डावलून काही व्यक्ती ब्लॅकमध्ये डिंक जंगलातून वाहून नेत आहेत व शासनाला कोणतीही जीएसटी न भरता काळ्या बाजारात विक्री करीत आहेत व आदिवासींच्या अधिकारावर गदा आणत आहेत.
अधिकाऱ्यांचे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष
डिंक घेणाऱ्या दलालांनी तालुका व शहरात आपले गोदाम निर्माण केले आहेत. तिथे डिंकाचा साठा करून कोणताही कर न भरता काळ्या बाजारात विक्री करीत आहेत. या सर्व गोष्टींकडे अधिकाऱ्यांचे पूर्णपणे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष आहे. भ्रष्टाचार करणाऱ्या या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांना तत्काळ निलंबित करावे, अशी मागणी अमृतराज सचदेव यांनी केली आहे.
[ad_2]
Source link
आम्ही कास्तकार.इन वरील ही पोस्ट आवडल्यास शेयर नक्की करा. दररोज अपडेटेड राहण्यासाठी आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला आणि टेलिग्राम चॅनलला अवश्य जॉईन व्हा.
ब्रेकिंग न्यूज, मनोरंजन यासाठी आम्ही कास्तकार.कॉम या वेबसाईटला तसेच युट्युब चॅनलला सबस्क्राईब करा.