[ad_1]
सिंधुदुर्ग : कोरोनामुळे जिल्हा परिषदेच्या बजेटमध्ये ५० टक्के घट झाली आहे. जिल्हा परिषदेतर्फे घेण्यात येणाऱ्या कृषी व पशुपक्षी राज्यस्तरीय प्रदर्शनासाठी सुमारे ३६ लाख रुपये खर्च येतो. परंतु, प्रत्यक्षात यावर्षी फक्त १६ लाख निधीची तरतूद केली आहे. त्यामध्ये प्रदर्शन होणार नसल्यामुळे हा सर्व निधी कृषी आणि पशू विभागाच्या योजनांकडे वळविण्याचा निर्णय सभेत घेण्यात आला.
जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन समितीची सभा मंगळवारी (ता.१०) सभापती राजेंद्र म्हापसेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या सभेला जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. सुधाकर ठाकूर, सुनील पारकर, स्वरूपा विखाळे, प्रीती खोचरे, दिलीप तळेकर, अनुप्रीती खोचरे आदी उपस्थित होते. कोरोनामुळे जिल्हा परिषदेच्या बजेटला कात्री लागली आहे. त्यामुळे पशुसंवर्धन विभागाला मिळणाऱ्या निधीत सुद्धा घट झाली आहे.
दरवर्षी कृषी व पशुपक्षी राज्यस्तरीय प्रदर्शन भरविले जाते. यासाठी साधारणपणे ३६ लाख रुपये खर्च येतो. परंतु, गेल्यावर्षी जागेअभावी ते घेता आले नाही. त्यानंतर कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यामुळे अशा कार्यक्रमांवर सरकारने बंदी घातली. यंदा प्रदर्शनासाठी फक्त १६ लाख निधीची तरतूद आहे. त्यातून प्रदर्शन होणार नाही. त्यामुळे प्रदर्शनाचा निधी कृषी आणि पशुसंवर्धन विभागाच्या विविध योजनांसाठी वळवावा, असा निर्णय घेण्यात आला.
अरुणा प्रकल्पामुळे आखवणे गाव बाधित झाला आहे. या गावात असणारा पशू दवाखाना मांगवली येथे हलविण्यास सभेत मंजुरी देण्यात आली.
राज्य शासनाने दुभत्या जनावरांसाठी पशुखाद्य पुरविण्यासाठी दिलेले १ लाख ८२ हजार रुपये, एकात्मिक कुक्कुट विकास योजनेसाठी ४२ हजार रुपये निधी शिल्लक आहे. तो निधी त्याच योजनेवर खर्च करण्यास देखील सभेत मंजुरी देण्यात आली.
सिंधुदुर्ग : कोरोनामुळे जिल्हा परिषदेच्या बजेटमध्ये ५० टक्के घट झाली आहे. जिल्हा परिषदेतर्फे घेण्यात येणाऱ्या कृषी व पशुपक्षी राज्यस्तरीय प्रदर्शनासाठी सुमारे ३६ लाख रुपये खर्च येतो. परंतु, प्रत्यक्षात यावर्षी फक्त १६ लाख निधीची तरतूद केली आहे. त्यामध्ये प्रदर्शन होणार नसल्यामुळे हा सर्व निधी कृषी आणि पशू विभागाच्या योजनांकडे वळविण्याचा निर्णय सभेत घेण्यात आला.
जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन समितीची सभा मंगळवारी (ता.१०) सभापती राजेंद्र म्हापसेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या सभेला जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. सुधाकर ठाकूर, सुनील पारकर, स्वरूपा विखाळे, प्रीती खोचरे, दिलीप तळेकर, अनुप्रीती खोचरे आदी उपस्थित होते. कोरोनामुळे जिल्हा परिषदेच्या बजेटला कात्री लागली आहे. त्यामुळे पशुसंवर्धन विभागाला मिळणाऱ्या निधीत सुद्धा घट झाली आहे.
दरवर्षी कृषी व पशुपक्षी राज्यस्तरीय प्रदर्शन भरविले जाते. यासाठी साधारणपणे ३६ लाख रुपये खर्च येतो. परंतु, गेल्यावर्षी जागेअभावी ते घेता आले नाही. त्यानंतर कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यामुळे अशा कार्यक्रमांवर सरकारने बंदी घातली. यंदा प्रदर्शनासाठी फक्त १६ लाख निधीची तरतूद आहे. त्यातून प्रदर्शन होणार नाही. त्यामुळे प्रदर्शनाचा निधी कृषी आणि पशुसंवर्धन विभागाच्या विविध योजनांसाठी वळवावा, असा निर्णय घेण्यात आला.
अरुणा प्रकल्पामुळे आखवणे गाव बाधित झाला आहे. या गावात असणारा पशू दवाखाना मांगवली येथे हलविण्यास सभेत मंजुरी देण्यात आली.
राज्य शासनाने दुभत्या जनावरांसाठी पशुखाद्य पुरविण्यासाठी दिलेले १ लाख ८२ हजार रुपये, एकात्मिक कुक्कुट विकास योजनेसाठी ४२ हजार रुपये निधी शिल्लक आहे. तो निधी त्याच योजनेवर खर्च करण्यास देखील सभेत मंजुरी देण्यात आली.
[ad_2]
Source link