मुंबई। राज्यस्तरीय खरीप हंगामपूर्व बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी राज्यातील कृषि क्षेत्राचा आढावा घेण्यात आला. खरीप हंगाम २०२० नियोजन, खत पुरवठा नियोजन याबाबतीत माहिती देण्यात आली.
- भौगोलिक क्षेत्र : ३०७ लाख हेक्टर
- लागवडीलायक क्षेत्र :१७४ लाख हेक्टर
- लागवडीखालील क्षेत्र
- खरीप : १४९.७ लाख हेक्टर;
- रब्बी : ५७ लाख हेक्टर
- कोरडवाहू क्षेत्र – ८१ टक्के
- एकूण शेतकरी संख्या – १.५२ कोटी;
- लहान : – २८.४० टक्के,
- सीमांत : – ५१.१० टक्के
- सरासरी पर्जन्यमान : ११९८ मि.मि.
- प्रमुख पिके :
- खरीप : भात, ज्वारी, बाजरी, मका, तूर , कापूस, सोयाबीन, ऊस
- रब्बी : ज्वारी, गहू, हरभरा
- पाऊसपाणी अंदाज –
- २०२० चा नैऋत्य मौसमी पाउस सरासरी ९६ टक्के ते १०४ टक्के राहिल असा अंदाज आहे. अल-निनो सामान्य राहणार आहे. ऑगस्ट सप्टेंबर मध्ये सौम्य स्वरूपात एल निनो स्थिती राहिल असा अंदाज मान्सून मुंबईत ११ जूनपासून तर १८ जूनपर्यंत सर्व राज्यात पसरेल.
खरीप हंगाम २०२० नियोजन
- विविध पिकाखालील एकूण क्षेत्र : १४०.११ लाख हेक्टर
- सोयाबीन व कापसाचे क्षेत्र ८२ लाख हेक्टर
- बियाणे बदलानुसार एकूण बियाणे गरज: १६.१५ लाख क्विंटल
- खरीप हंगाम २०२० साठी अंदाजित बियाणे उपलब्धता : १७.५१ लाख क्विंटल (महाबीज- ५.०८, राबिनि-०.३१ व खासगी-११.८६ लाख क्विंटल.)
- खरीप हंगाम २०२० (एप्रिल ते सप्टेंबर) करीता एकूण ४० लाख मे.टन खते मंजूर. खरीप २०१९ मध्ये ३३.२७ लाख मे.टन खतांचा वापर.
- १७ मे २०२० पर्यंत खतांची उपलब्धता : २६.१३ लाख मे.टन, पैकी ७.१५ लाख मे.टन खतांची विक्री
- खरीप २०२० मध्ये सोयाबीनचे अपेक्षित क्षेत्र : ४० लाख हेक्टर आहे. एकूण बियाणे गरज: १०.५० लाख क्विंटल.
- संभाव्य सोयाबीन बियाणे उपलब्धता: महाबीज – ३.९१ लाख क्विंटल + राबिनि – ०.२२ लाख क्विंटल + खासगी- ७.११ लाख क्विंटल = एकूण ११.२४ लाख क्विंटल
राज्यात कापूस पिकाखाली ४१ लाख हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित असून ९८ टक्के क्षेत्रावर बीटी कापसाची लागवड. या क्षेत्रासाठी १ कोटी ७० लाख बियाणे पाकिटांचे आवश्यकता. कापूस कंपन्यांनी २ कोटी ७२ लाख पाकिटांचे पुरवठा नियोजन केलेले आहे. त्यामुळे राज्यात कापूस बियाणे पाकीट यांचा तुटवडा भासणार नाही.
खत पुरवठा नियोजन – ४० लाख मेट्रीक टनाचे नियोजन आहे.
- राज्यात खतं विक्रेते- ४४ हजार १४५, बियाणे विक्रेते- ३८ हजार ४७९, किटकनाशके विक्रेते- ३५ हजार ८४१ एवढे विक्रेते आहेत.
- गुणवत्ता नियंत्रणाच्या अनुषंगाने भरारी पथकांची स्थापना : प्रत्येक जिल्हास्तरावर एक याप्रमाणे एकूण ३५ पथके, प्रत्येक उपविभागस्तरावर ९०, तालुकास्तरावर ३५१, राज्यस्तरावर मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक पथक स्थापन करण्यात आले आहे.
- कोरोनाच्या काळात शेतकऱ्यांना बांधावर खते, बियाणे पोहोचविण्यासाठी १७ हजार ११४ शेतकरी गट कार्यरत आहेत. ठाणे विभाग- ५६७, कोल्हापूर विभाग- १७६६, नाशिक विभाग- १२०१, पुणे विभाग- ४४५२, औरंगाबाद विभाग- ९८९, लातूर विभाग- १६६८, अमरावती विभाग- १९४८, नागपूर विभाग- ४५२३ असे शेतकरी गट कार्यरत आहेत.
खरीपासाठी ४४ हजार कोटींच्या पीक कर्जाचे उद्धिष्ट
मार्च २०२० पर्यंत महात्मा जोतिबा फुले कर्जमुक्ती योजनेचे ६० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. १९ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात १२ हजार कोटी रुपये वर्ग केले आहेत. योजनेअंतर्गत ३२ लाख खातेदारांना लाभ देणे अपेक्षित आहे. निधी अभावी ११ लाख १२ हजार खातेदारांना ८,१०० कोटींचा लाभ देणे अद्याप बाकी आहे.
सहकार विभागाने खरीप हंगामात ४४ हजार २५ कोटी रुपये पीक कर्ज पुरवठ्याचे उद्धिष्ट निश्चित केले आहे. तसेच ज्या शेतकऱ्यांना अद्याप महात्मा जोतिबा फुले कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत लाभ दिलेला नाही, त्यांना जिल्हा बँकांनी थकबाकीदार म्हणून गृहीत न धरता नवीन पीककर्ज द्यावे, अशा सूचनाही सहकार विभागाने दिलेल्या आहेत.
शिल्लक कापूस २० जूनपर्यंत खरेदी करणार
राज्यात ४१० लाख क्विंटल कापसाचे उत्पादन झाले. आतापर्यंत ३४४ लाख क्विंटल कापसाची खरेदी झाली. शिल्लक कापूस १५ ते २० जून पर्यंत खरेदी केला जाईल. १६३ कापूस खरेदी केंद्र कार्यरत. दररोज २ लाख क्विंटल पर्यंत कापसाची खरेदी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच राज्यात ९८ हजार ९३३ शेतकऱ्यांकडून ९ लाख क्विंटल हरभरा खरेदी करण्यात आला आहे.
राज्यात ज्वारी, मका, खरेदीसाठी ७५ केंद्र सुरू आहेत. त्यात २९ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. उन्हाळी धान खरेदीसाठी २९३ खरेदी केंद्र असून आतापर्यंत १ लाख क्विंटल धानाची खरेदी करण्यात आली आहे.
