शेती

सरकारी खाक्या शेतकऱ्यांच्या मुळावर… | Lokshahi.News


  • बाळासाहेब हरी पाटील (पत्रकार, महाराष्ट्र टाईम्स) यांच्या फेसबुक वॉलवरून

माझ्या बापानंच नाही केला तर काय खाणार… धुत्तुरा…? असा सवाल कधीकाळी कवी इंद्रजित भालेरावांनी पोटतिडकीनं विचारला होता. आजही तो विचारण्याची गरज आहे. एकूणच कृषी क्षेत्राकडे पाहण्याची उदासीन दृष्टी, भांडवलदार धार्जिणी अर्थव्यवस्था, दलालांची बनवेगिरी, नफेखोरी या सगळ्याला भालेरावांनी विचारलेला तो प्रश्न होता. आजही पावसाकडे शेतकरी जेवढे डोळे लावून बसत नाही तेवढे सरकार बसलेले असते. याचे कारण शेतात पिकले तरच हा गाडा चालणार याचे भान त्यांना असते. म्हणूनच ते साळसूदपणे पाहत असतात. शेतकरी काही मागतो तेव्हा कधीतरी त्याच्या पदरात तुकडा पडतो आणि मग पुढचे काही वर्षे पुन्हा नशिबी कष्टाचं जीनं असतं.

हे सगळं लिहण्याचं कारण म्हणजे सध्या पुणे, मुंबई आणि अन्य शहरांतून मोठ्या प्रमाणात नागरिक येत आहेत. त्यांच्यातील अनेकांना करोनाची लागण झाली आहे. ही माणसे गावांतील शाळांत, रिकाम्या घरात राहिली आहेत. यातील एखादा जरी बाधित सापडला की सायरन वाजवत गाड्या गावात घुसतात. बाधिताला उचलतात आणि गावात येणारे सगळे रस्ते सील करतात. अख्ख्या गावाला घरात बसायला सांगितलं जातं. दररोज टीव्हीवर आदळणाऱ्या बटबटीत बातम्या आणि भयानक साउंड इफेक्ट दिलेल्या बातम्या पाहून मनात भेदरून गेलेले गावकरी घराशेजारी रुग्ण सापडल्याने पुरता घायाळ होऊन जातोय. करोनावर ‘लॉकडाउन’ हा सरकारी उतारा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या हातात असल्याने गावंच्या गावं जेरबंद होताहेत. खरीपाचे काउंटडाउन सुरू असताना असं घरात बसून राहणं शेतकऱ्यांना प्रचंड त्रासदायक ठरत आहे. अशा काळात योग्य नियोजन केलं नाही तर यंदाची शेतीही महापुरासारखी पाण्यात जाण्याची शक्यता आहे.

सध्या करोना महामारीचं संकट अख्ख्या जगावर आलंय. यात सगळेच भरडताहेत. कोट्यवधींचा व्यवसाय करणारे अनेक उद्योजक लहानमोठे रोखीचे धंदे करून गुजराण करत आहेत. अनेकजण उद्योगांसाठी राखीव ठेवलेल्या प्लॉटवर वांगी, भेंड्या लावून विकताहेत. ज्यांच्याकडे १०-२० कामगार काम करत होते ते आपल्या चारचाकीतून भाजी विकताहेत, ही अवस्था आपल्याला खरी वाटत नाही पण डोळ्यांनी पाहिले तर खरे वाटते. गेल्या दोन तीन महिन्यांपासून घोंगावत असलेले हे वादळ आपल्याला कुठे घेऊन जाणार या विचाराने अनेकांची मती गुंग होत आहे. मध्यंतरी ज्येष्ठ साहित्यिक गवस सरांशी बोलता बोलता मी हीच गुंतागुंत बोलून गेलो तेव्हा ते त्यांच्या खास स्टाइलमध्ये म्हणाले, ‘ज्याची चार टपनी आहेत तो जगेल.’ ही टपनी म्हणजे शेताचं, वावरांचं तुकडं. त्यावेळी मी काहींसा त्या विधानाशी सहमत झालो नव्हतो. कारण प्रशसन आणि त्याच्या हाताखाली काम करणाऱ्या सरकारवर आपला नको इतका विश्वास असतो. करोनाचे संकट आल्यानंतर प्रारंभीच्या काळात उद्धव ठाकरे जनतेशी संवाद साधताना पोलिसांना सूचना देत होते. अधिकाऱ्यांना जीव तोडून सांगत होते की, ‘खरीप सुरू होईल, त्याचे नियोजन करा, लोकांना शेतीच्या कामापासून अडवू नका, कृषी सेवा केंद्रे सुरू करा.’ तरीही निबर झालेली प्रशासकीय यंत्रणा आपली पठडी सोडत नाही. सध्या नोकरीला असलेल्यांच्या आयुष्यभरात अशी अभूतपूर्व परिस्थिती आली नसेल आणि येणार नाही. तरीही लोक आपली चाकोरी सोडायला तयार नाहीत, आपण ज्यांच्यासाठी नोकरी करतो त्यांच्या सुख-दु:खाशी देणं घेणं नाही अशा खाक्यात वावरत आहे. लॉकडाउनचे दोन टप्पे पूर्ण होईपर्यंत कृषी सेवा केंद्रे सुरू नव्हती. मार्चनंतर उसाची भांगलणी, भरणी सुरू होती. याला थोडाजरी वेळ झाला तर उसाची वाढ होत आणि भरणी करताना ऊस मोडतो. यात पुन्हा येणारे फुटवे तोडणीपर्यंत पुरेसे पक्व होत नाहीत. भरणी करताना युरिया आणि गोळीखत टाकावे लागते. फवारणीसाठी औषधे लागतात. मात्र, कृषी सेवा केंद्रे बंद ठेवली. मिळेल ते करून भरणी झाली. उसाप्रमाणेच पाडवा झाला की खरीपाची तयारी सुरू होते. रोहिणी नक्षत्राचा पेरा करण्यासाठी मार्चपासून शेतकऱ्याची तयारी सुरू होते. मात्र, अनेक गावांत अतिउत्साही गावकमिट्यांनी ‘पूर्ण लॉकडाउन’च्या मिजाशा पुर्ण करत गावांना वेठीला धरले. उगाचच गावात दांडके हातात घेऊन मिरवण्याची हौस भागवून गोरगरीब शेतकऱ्यांवर डुरकायला सुरुवात केली. शेतीच्या कामांना बंदी नाही म्हणून ठाकरेंपासून सगळेच सांगत असले तरी पंपांवर डिझेल भरण्यास गेलेल्या ट्रॅक्टरचालकांवर गुन्हे दाखल केले. मुळात सगळ्याच गावांत दांडकी आडवी टाकल्याने ट्रॅक्टरच बाहेर पडू शकले नाहीत. परिणामी शेतीच्या कामांवर परिणाम झाला. मागील वर्षी झालेल्या अतिवृष्टीने शेतीचे अतोनात नुकसान झाले आहे. अनेक शेतांत ओढे, नाले घुसल्याने बांध फुटून मोठी घळणे पडली. अनेक ठिकाणी पायवाटा धुवून गेल्या. दगड धोंडे वाहून शेतात पडले. याची बांधबंधिस्ती करणे, घळणे भरून वावरं सरळं करून पेरणीयोग्य करायला अनेकांनी पराकाष्टा केली पण सरकारने दिलेल्या अधिकारांमुळे गावकमिट्यांनी गावे पुरती घेरून टाकली होती. तसे पहायला गेले तर मुख्यमंत्री ठाकरे हे शहरी तोंडवळ्याचे. पण आजवर शेतकऱ्यांबाबत ते जेव्हा जेव्हा बोलले ते मनापासून बोलत असल्याचे दिसते. अनेकांना तो भासही वाटू शकतो. पण त्यांनी आजवर शेतकऱ्यांबाबत घेतलेले निर्णय पाहता त्याचे मनस्वी वाटतात. तर अशा मुख्यमंत्र्यांनी सांगूनही कृषी सेवा केंद्रांनी त्यांना जुमानले नाही. अनेकांनी खतांच्या किमती अव्वाच्या सव्वा वाढवल्या. खतांचे लिंकींग करण्यात धन्यता मानली. मढ्यावरच्या टाळूवरचे लोणी खाणे काय असते ते हेच. ‘लॉकडाउन हॉलिडे’ सुरू असल्याने कृषी विभागानेही याला मूकसंमतीच दिली. एरवी नाहीतरी त्यांच्या अधिकाऱ्यांना कुणी हिंग लावत नाही. तरीही किमान पगाराची चाड म्हणून तरी या काळात त्यांनी अधिक दक्ष राहून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची गरज होती.

करोनाचे संकट भयानक आहे, आपली मुलंबाळं शहरात काम करतात तेथेही महामारी आहे, याचा भलामोठा ताण अनेक गावांतील शेतकऱ्यांवर आहे. तरीही शेती सुटत नाही. पाऊस त्याच्या नियमाने येणार, गेल्या वर्षी वाहून गेलं, यंदा तरी चार दाणे पदरात पडतील ही आशा त्यांना जन्मापासून निराश होऊ देत नाही. निसर्ग कधीतरी त्याला सांधा देते पण अधिकार असलेली व्यक्ती त्याला पुरता चिरडून टाकते. याचे प्रत्यंतर त्यांना येत आहे.

लॉकडाउनचा तिसरा की चौथा टप्पा सुरू झाला आणि नियम शिथिल झाले. मुंबई, पुणे आणि देशभरातील शहरांत कोंडून ठेवलेले नागरिक आता बाहेर पडू लागले आहेत. यातील अनेकांना करोनाची लागन झाली आहे. करोनाचे कुठलेही संकट नसलेल्या काळात हातात दांडके घेऊन फुरफुरणाऱ्या गावकमिट्या आता केवळ हतबलच नव्हे तर पुरत्या गारद झाल्या आहे. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांशी देणे घेणे नसल्याने ते करोनाग्रस्त आढळला की गाव बंदचा फतवा काढून गावे पुरती जेरबंद करून आपली जबाबदारी झटकत आहेत. मुंबई आणि पुण्याहून मोठ्याप्रमाणात लोक आल्याने त्यांच्या तपासणीला वेळ लागतो, त्यांच्या क्वारंटाइनची पुरेशी व्यवस्था नाही हे जरी खरे आहे. एकीकडे शेकड्याने रुग्ण सापडलेल्या शहरात सगळं मोकाट सोडलेलं असताना पेरणीच्या हंगामात शेतकऱ्यांना घरात जखडून ठेवणं कितपत योग्य आहे, याचा कुणीच विचार करत नाही. एकीकडे प्रांत, तहसीलदार आणि लहान मोठे अधिकारी शेतकऱ्यांना कुणी अडवलंय म्हणून प्रतिप्रश्न विचारतात आणि दुसरीकडे गावसमिती निर्णय घेतील असे सांगून गावाची पुरती कोंडी करत आहेत. मॉन्सूनचा पाऊस यायला उशिर असला तरी जोराचा एखादा वळीव पाऊस पडला की अनेक शेतांत बैलगाडी, ट्रॅक्टर, एवढंच काय खंदाडीही नेता येत नाही. काळवाट जमिनीची ढेकळं फुटली की बांध घालता येत नाहीत, एकदा ओली झाली की बाभळीची शिरी पेटत नाहीत, अशा एक ना अनेक गोष्टी शेतकऱ्याच्या अखंड पावसाळ्याशी निगडीत असतात. त्या अधिकाऱ्यांच्या दृष्टीने फारशा महत्त्वाच्या नसतात. पुण्या, मुंबईचे लोकांना जेरबंद करून ठेवणं ही जशी सरकारची मोठी चूक होती, तसं आता क्वारंटान केलेल्या व्यक्तीला करोना झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर गावेच्या गावे कंटेन्मेंट झोन म्हणून घोषित करणं हे बेजबाबदारपणाचे आहे.

मुळात बाहेरून आलेल्या व्यक्ती बहिष्कृताचं जगणं जगत आहेत. करोनाग्रस्त लोकांबाबत अनेक अफवा पसरवल्या जात आहेत. पुढील काळात या कुटुंबांना काय झेलावे लागेल याचा विचारच न केलेला बरा. करोनासारखे संकट आले तेव्हापासून आत्ता संसर्ग वाढेपर्यंत सरकारच्या हातात बराच कालावधी होता. मुंबई आणि पुण्यासारख्या शहरातील अधिकारी भांबावणे सहाजिक होते, पण जेथे संकटच नव्हते अशा क्षेत्रातील अधिकारी केवळ कागदी घोडे नाचवत होते का? कोणत्या गावात किती लोक परगावाहून येणार आहेत, त्यांचे पत्ते असा तपशील घेतला असता तरी आहे त्या सोयी सुविधांमध्ये अधिक चांगली सोय करता आली असती. आत्ता करोनाच रुग्ण आढळला आणि गावे बंद झाली की लोक संबधित कुटुंबाला अधिक दोषी धरताहेत. यापुढील काळात प्रशासनाचा खाक्या असाच राहिला तर गावागांत एक वेगळा संघर्ष उभा राहील. जो अनेकांच्या मनांवर ओरखडे उमटवल्याशिवा राहणार नाही.



Source link

Show More
Ads

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close