स्थलांतरीत मजुरांच्या रेल्वेभाड्यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून १२ कोटी ४४ लाख रुपयांची रक्कम

ऊस हे नगदी पीक आहे. ते पाण्याच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असते. पश्‍चिम महाराष्ट्रात भरपूर ऊस होतो. तर मराठवाड्यात कमी पर्जन्यमान असल्याने येथील शेतकरी, शेतमजूर ऊसतोडीचा पर्याय निवडतो. दिवाळी , दसरा सणादरम्यान बहुतांश साखर कारखाने सुरू होतात. हंगाम सुरू होण्यासाठी बैलगाडी,ट्रॅक्टर, ट्रक यांचा वापर ऊस वाहतुक करण्यासाठी केला जातो.

सांगलीत हळदीच्या प्रतिक्विंटलला 17 हजार रुपयांचा उच्चांकी भाव

या ऊसतोडीस मजूर लागतात. त्यामुळे सहा महिन्यासाठी हे मजूर कारखान्यावर स्थलांतरीत होतात. पुन्हा सहा महिने गावी परततात. कमी पावसामुळे शेती पिकत नाही. सिंचनाची साधने नाहीत. रोजगारासाठी कारखाने , उद्योग, व्यवसाय नाही. हाताला काम नाही म्हणून हे स्थलांतर होते. पण सद्य स्थितीत या ऊसतोड कामगारांचे स्थलांतर झालेले आहे आणि आता त्यांना त्यांच्या मूळगावी जायचे आहे. पण कोरोनाच्या या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे त्यांना जात येत नाही.

शेतकऱ्याने अंगातील बनियन काढून वाचवला रेल्वेचा अपघात

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मजुरांना त्यांच्या गावी सुखरूप जाता यावे यासाठी विशेष रेल्वे सोडण्याची मागणी केली होती, त्यानंतर त्यांच्या रेल्वे भाड्याचा खर्च मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून करण्यात येईल असे म्हटले होते.

शेतकऱ्यांना वाचवण्यासाठी केंद्राच्या मदतीची गरज – दादा भुसे

या पहिल्या टप्प्यात राज्यातील ३६ जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खात्यात ५४ कोटी ७५ लाख ४७ हजार ०७० रुपये जमा केले होते. त्यासाठी आता सहा जिल्ह्यांना १२ कोटी ४४ लाख ०८ हजार ४२० रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. तसेच या सहा जिल्ह्यांमध्ये मुंबई उपनगर, अहमदनगर, सातारा , सांगली, सोलापूर , कोल्हापूर यांचा समावेश आहे. स्थलांतरीत मजुरांच्या रेल्वे भाड्यापोटी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून आतापर्यंत ६७ कोटी १९ लाख ५५ हजार ४९० रुपये देण्यात आले आहेत. हा सर्व निधी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात आला आहे.

महत्वाच्या बातम्या – 

आयएएस ऑफिसर्स वाईव्ज असोसिएशनमार्फत मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी १.७५ लाखांची मदत

सोने नव्हे तर शेतकऱ्याची चार एकरांतील ज्वारीची कणसेच गेले चोरीला