• Home
  • About Us
  • Contact Us
  • Privacy Policy
Monday, April 19, 2021
आम्ही कास्तकार Logo
No Result
View All Result
  • मुख्यपृष्ठ
  • कृषी सल्ला
  • हवामान अंदाज
  • पीक व्यवस्थापन
  • शेतीविषयक योजना
    • पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना
    • महात्मा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजना
    • पंतप्रधान पीक विमा योजना
    • किसान क्रेडिट कार्ड
    • सौर कृषी पंप योजना
    • इतर योजना
  • कृषिपूरक
    • कुक्कुट पालन
    • मत्स्य व्यवसाय
    • शेळी पालन
    • इतर कृषिपूरक
    • कृषी प्रक्रिया
    • तंत्रज्ञान
  • शेती पिके
    • धान्य
    • भाजीपाला
    • नगदी पिके
    • फळे
    • फुले
  • इतर माहिती
    • बाजारभाव
    • यशोगाथा
    • शासन निर्णय
    • व्हिडिओ
    • संधी
    • Telegram Group
    • आमचे इतर प्रकल्प
      • हवामान अंदाज आणि बातम्या
      • हवामान अंदाज.इन
      • आम्ही कास्तकार.कॉम
  • मुख्यपृष्ठ
  • कृषी सल्ला
  • हवामान अंदाज
  • पीक व्यवस्थापन
  • शेतीविषयक योजना
    • पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना
    • महात्मा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजना
    • पंतप्रधान पीक विमा योजना
    • किसान क्रेडिट कार्ड
    • सौर कृषी पंप योजना
    • इतर योजना
  • कृषिपूरक
    • कुक्कुट पालन
    • मत्स्य व्यवसाय
    • शेळी पालन
    • इतर कृषिपूरक
    • कृषी प्रक्रिया
    • तंत्रज्ञान
  • शेती पिके
    • धान्य
    • भाजीपाला
    • नगदी पिके
    • फळे
    • फुले
  • इतर माहिती
    • बाजारभाव
    • यशोगाथा
    • शासन निर्णय
    • व्हिडिओ
    • संधी
    • Telegram Group
    • आमचे इतर प्रकल्प
      • हवामान अंदाज आणि बातम्या
      • हवामान अंदाज.इन
      • आम्ही कास्तकार.कॉम
No Result
View All Result
आम्ही कास्तकार logo
No Result
View All Result

कृषी कायद्यांविषयी म्हणणे मांडा; सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्राला आदेश

Team आम्ही कास्तकार by Team आम्ही कास्तकार
16 March 2021
in बाजारभाव, बातम्या
2 min read
0


नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने मंजूर केलेले तीन कृषी कायदे हे ‘‘भेदभाव करणारे आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या हिताचे आहे’’ असा दावा करत या कायद्यांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावत म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. 

सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सरकारला उत्तर देण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. हमी मूल्य आणि कृषी सेवा करार, कृषी उत्पादने व्यापार कायदा आणि अत्यावश्‍यक सेवा दुरुस्ती कायदा अशी तीन कृषी विधेयके संसदेत मंजूर होऊन २७ सप्टेंबरला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजुरीही दिली आहे. 

या कायद्यांविरोधात राजदचे खासदार मनोज झा, काँग्रेसचे खासदार टी. एन. प्रथपन आणि द्रमुकचे खासदार तिरुची शिवा यांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. 

याचिकेत म्हटले आहे आहे, की खासगी कंपन्यांशी करार करताना शेतकऱ्यांना वाटाघाटींविषयीच्या महत्त्वाच्या अटींविषयी माहिती नसते. यामुळे हे करार शेतकऱ्यांऐवजी कंपन्यांच्याच बाजूचे होतील आणि शेतीवर या कंपन्यांची मक्तेदारी निर्माण होईल. अशा प्रकारच्या करारांमुळे शेतकऱ्यांचे जीवन असलेल्या शेतीचे कंपनीकरण होईल. 

‘‘या कायद्यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचे केवळ ढोंग घेतले आहे. शेतकरी एकदा कंपन्यांच्या कचाट्यात सापडले की त्यांना केवळ कंपन्यांच्या दयेवरच अवलंबून राहावे लागेल. शेतकऱ्यांना न्याय मागण्यासाठी व्यवस्थाच ठेवली नाही. कायद्यानुसार करार हे शेतकरी (ज्यापैकी जवळपास ८५ टक्के शेतकरी हे अल्पभूधारक आहेत) आणि कंपन्यांमध्ये होणार आहे. या करारावर शेतकऱ्यांचा किती प्रभाव असेल हे सांगण्याची आवश्‍यकता नाही,’’ असे मनोज झा यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

करारातूनच दर ठरविणार
करारविषयक कायद्यानुसार, शेतमालाचा दर हा शेतकरी आणि कंपन्यांमधील झालेल्या करारानुसार ठरणार आहे. दर ठरविण्याचा केवळ हा एकमेव मार्ग असेल. यात शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळणार नाही याची शाश्‍वती देण्यात आली नाही. तसेच बाजार समितीत मिळणाऱ्या दराचीही हमी नाही. शेतकऱ्यांना दराची हमी न देताच सरकार शेतमाल बाजारची घडी मोडत आहे. यामुळे शेतमाल बाजारात केवळ कंपन्यांचीच मक्तेदारी निर्माण होईल, असे झा यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

News Item ID: 
820-news_story-1602516269-awsecm-232
Mobile Device Headline: 
कृषी कायद्यांविषयी म्हणणे मांडा; सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्राला आदेश
Appearance Status Tags: 
Mukhya News
Site Section Tags: 
बातम्या
Supreme Court Supreme Court
Mobile Body: 

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने मंजूर केलेले तीन कृषी कायदे हे ‘‘भेदभाव करणारे आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या हिताचे आहे’’ असा दावा करत या कायद्यांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावत म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. 

सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सरकारला उत्तर देण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. हमी मूल्य आणि कृषी सेवा करार, कृषी उत्पादने व्यापार कायदा आणि अत्यावश्‍यक सेवा दुरुस्ती कायदा अशी तीन कृषी विधेयके संसदेत मंजूर होऊन २७ सप्टेंबरला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजुरीही दिली आहे. 

या कायद्यांविरोधात राजदचे खासदार मनोज झा, काँग्रेसचे खासदार टी. एन. प्रथपन आणि द्रमुकचे खासदार तिरुची शिवा यांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. 

याचिकेत म्हटले आहे आहे, की खासगी कंपन्यांशी करार करताना शेतकऱ्यांना वाटाघाटींविषयीच्या महत्त्वाच्या अटींविषयी माहिती नसते. यामुळे हे करार शेतकऱ्यांऐवजी कंपन्यांच्याच बाजूचे होतील आणि शेतीवर या कंपन्यांची मक्तेदारी निर्माण होईल. अशा प्रकारच्या करारांमुळे शेतकऱ्यांचे जीवन असलेल्या शेतीचे कंपनीकरण होईल. 

‘‘या कायद्यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचे केवळ ढोंग घेतले आहे. शेतकरी एकदा कंपन्यांच्या कचाट्यात सापडले की त्यांना केवळ कंपन्यांच्या दयेवरच अवलंबून राहावे लागेल. शेतकऱ्यांना न्याय मागण्यासाठी व्यवस्थाच ठेवली नाही. कायद्यानुसार करार हे शेतकरी (ज्यापैकी जवळपास ८५ टक्के शेतकरी हे अल्पभूधारक आहेत) आणि कंपन्यांमध्ये होणार आहे. या करारावर शेतकऱ्यांचा किती प्रभाव असेल हे सांगण्याची आवश्‍यकता नाही,’’ असे मनोज झा यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

करारातूनच दर ठरविणार
करारविषयक कायद्यानुसार, शेतमालाचा दर हा शेतकरी आणि कंपन्यांमधील झालेल्या करारानुसार ठरणार आहे. दर ठरविण्याचा केवळ हा एकमेव मार्ग असेल. यात शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळणार नाही याची शाश्‍वती देण्यात आली नाही. तसेच बाजार समितीत मिळणाऱ्या दराचीही हमी नाही. शेतकऱ्यांना दराची हमी न देताच सरकार शेतमाल बाजारची घडी मोडत आहे. यामुळे शेतमाल बाजारात केवळ कंपन्यांचीच मक्तेदारी निर्माण होईल, असे झा यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

English Headline: 
agriculture news in Marathi SC seeks Centre’s response on pleas challenging farm laws Maharashtra
टीम अॅग्रोवन
Author Type: 
Agency
सरकार सर्वोच्च न्यायालय शरद बोबडे व्यापार राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद खासदार शेती कंपनी हमीभाव बाजार समिती शेतमाल बाजार
Search Functional Tags: 
सरकार, सर्वोच्च न्यायालय, शरद बोबडे, व्यापार, राष्ट्रपती, रामनाथ कोविंद, खासदार, शेती, कंपनी, हमीभाव, बाजार समिती, शेतमाल बाजार
Twitter Publish: 
Meta Keyword: 
SC seeks Centre’s response on pleas challenging farm laws
Meta Description: 
SC seeks Centre’s response on pleas challenging farm laws
केंद्र सरकारने मंजूर केलेले तीन कृषी कायदे हे ‘‘भेदभाव करणारे आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या हिताचे आहे’’ असा दावा करत या कायद्यांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.



Source link

READ ALSO

केजरीवाल यांनी दिल्लीत 6 दिवस पूर्ण लॉकडाऊन जाहीर केले

कृषी बातम्या: शेतीसंबंधित ताजी माहिती

Tags: Agriculture Marathi NewsAgriculture NewsAgriculture News MarathiFarming News MarathiFarming News Update MarathiMarathi Agri NewsMarathi Agri News Update

Related Posts

केजरीवाल यांनी दिल्लीत 6 दिवस पूर्ण लॉकडाऊन जाहीर केले
बातम्या

केजरीवाल यांनी दिल्लीत 6 दिवस पूर्ण लॉकडाऊन जाहीर केले

19 April 2021
कृषी बातम्या: शेतीसंबंधित ताजी माहिती
बातम्या

कृषी बातम्या: शेतीसंबंधित ताजी माहिती

19 April 2021
राम नवमीच्या दिवशी या विधीची पूजा करा, शुभ मुहूर्त वाचा
बातम्या

राम नवमीच्या दिवशी या विधीची पूजा करा, शुभ मुहूर्त वाचा

19 April 2021
हवामानाच्या नमुन्यात मोठा बदल, जोरदार वाs्यासह पावसाची शक्यता!
बातम्या

हवामानाच्या नमुन्यात मोठा बदल, जोरदार वाs्यासह पावसाची शक्यता!

19 April 2021
तूर बाजार भाव | आजचे तुरीचे भाव | Tur Bajar Bhav Today | सर्व बाजार समिती चे मंडी रेट 18 April 2021
बाजारभाव

तूर बाजार भाव | आजचे तुरीचे भाव | Tur Bajar Bhav Today | सर्व बाजार समिती 18 April 2021

18 April 2021
आपण कोठूनही सलाखांच्या मागे जाऊ नये म्हणून या गोष्टी लक्षात ठेवा!
बातम्या

आपण कोठूनही सलाखांच्या मागे जाऊ नये म्हणून या गोष्टी लक्षात ठेवा!

18 April 2021
Next Post

हमीभावाच्या निकषांविनाच ‘सीसीआय’चे दर जाहीर

सोयाबीनला मिळाला ४३११ रुपये दर

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No Result
View All Result
Currently Playing

LATEST NEWS UPDATES

केजरीवाल यांनी दिल्लीत 6 दिवस पूर्ण लॉकडाऊन जाहीर केले

केजरीवाल यांनी दिल्लीत 6 दिवस पूर्ण लॉकडाऊन जाहीर केले

19 April 2021
(अर्ज करा) खासदार रेशन कार्ड 2021

(अर्ज करा) खासदार रेशन कार्ड 2021

19 April 2021
कृषी बातम्या: शेतीसंबंधित ताजी माहिती

कृषी बातम्या: शेतीसंबंधित ताजी माहिती

19 April 2021
नोंदणी, ई-केवायसी आणि ट्रॅक स्थिती

नोंदणी, ई-केवायसी आणि ट्रॅक स्थिती

19 April 2021
राम नवमीच्या दिवशी या विधीची पूजा करा, शुभ मुहूर्त वाचा

राम नवमीच्या दिवशी या विधीची पूजा करा, शुभ मुहूर्त वाचा

19 April 2021
ऑनलाईन अर्ज, नोंदणी (प्रसूत सहाय्य)

ऑनलाईन अर्ज, नोंदणी (प्रसूत सहाय्य)

19 April 2021
हवामानाच्या नमुन्यात मोठा बदल, जोरदार वाs्यासह पावसाची शक्यता!

हवामानाच्या नमुन्यात मोठा बदल, जोरदार वाs्यासह पावसाची शक्यता!

19 April 2021
राज्यनिहाय डायरेक्ट लिंक्स, नवीन पंचायत मतदार यादी

राज्यनिहाय डायरेक्ट लिंक्स, नवीन पंचायत मतदार यादी

19 April 2021
गोसीखुर्द धरणाच्या पाण्याचे  नुकसानग्रस्त भरपाईपासून वंचित

गोसीखुर्द धरणाच्या पाण्याचे  नुकसानग्रस्त भरपाईपासून वंचित

19 April 2021
कोट्यवधींच्या कर्जवसुलीसाठी स्थापन होणार तज्ज्ञांची समिती

कोट्यवधींच्या कर्जवसुलीसाठी स्थापन होणार तज्ज्ञांची समिती

19 April 2021
Amhi Kastkar – आम्ही कास्तकार

  • Home
  • About Us
  • Contact Us
  • Privacy Policy

© 2020 आम्ही कास्तकार - Managed by Pritam Sonone.

No Result
View All Result
  • मुख्यपृष्ठ
  • कृषी सल्ला
  • हवामान अंदाज
  • पीक व्यवस्थापन
  • शेतीविषयक योजना
    • पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना
    • महात्मा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजना
    • पंतप्रधान पीक विमा योजना
    • किसान क्रेडिट कार्ड
    • सौर कृषी पंप योजना
    • इतर योजना
  • कृषिपूरक
    • कुक्कुट पालन
    • मत्स्य व्यवसाय
    • शेळी पालन
    • इतर कृषिपूरक
    • कृषी प्रक्रिया
    • तंत्रज्ञान
  • शेती पिके
    • धान्य
    • भाजीपाला
    • नगदी पिके
    • फळे
    • फुले
  • इतर माहिती
    • बाजारभाव
    • यशोगाथा
    • शासन निर्णय
    • व्हिडिओ
    • संधी
    • Telegram Group
    • आमचे इतर प्रकल्प
      • हवामान अंदाज आणि बातम्या
      • हवामान अंदाज.इन
      • आम्ही कास्तकार.कॉम

© 2020 आम्ही कास्तकार - Managed by Pritam Sonone.