जळगाव ः हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेत केळी पिकासाठी परतावा निकष किंवा मानके शेतकरी हिताची न लागू केल्याने वादंग सुरू आहे. या प्रश्‍नी शेतकऱ्यांचा सततचा पाठपुरावा व शेतकऱ्यांमधील रोष लक्षात घेता राज्य सरकारने येत्या सोमवारी (ता. १९) विशेष बैठक बोलावली आहे. या बैठकीकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष आहे. या बैठकीत शेतकरी हिताचे निर्णय न झाल्यास योजनेवर बहिष्कार टाकण्याची व जनहित याचिका दाखल करण्याची भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे.
धुळ्यात योजनेवर बहिष्कार टाकण्यात आला आहे. तर जळगाव जिल्ह्यातही शेतकरी बँकांमध्ये जाऊन विमा हप्ता न कपात करण्याच्या लेखी सूचना बँक अधिकाऱ्यांना देत आहेत. अशातच शेतकऱ्यांचा रोष व जळगाव जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींचा पाठपुरावा लक्षात घेऊन राज्य सरकारने या प्रश्‍नी विशेष बैठक बोलावली आहे. त्यात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, राज्याचे कृषिमंत्री, जळगावचे पालकमंत्री, जळगाव जिल्ह्यातील लोकसभेचे दोन्ही खासदार, हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व काही शेतकरी उपस्थित राहतील.
या बैठकीत योजना शेतकरी पूरक करण्यात येईल, अशी अपेक्षा खानदेशातील केळी उत्पादकांना आहे. बैठकीचे आयोजन केल्याने शेतकरी विमा योजनेत सहभागी न होण्यासंबंधीचे पत्र बँकांना देणे तूर्त टाळत आहेत. या बैठकीत शेतकरी प्रतिनिधीदेखील बोलावण्याची मागणी शेतकरी करीत आहेत. बैठकीत सकारात्मक तोडगा न निघाल्यास योजनेवर बहिष्कार टाकू व जनहित याचिकादेखील न्यायालयात दाखल करू, असे शेतकरी प्रतिनिधी राहुल पाटील (बलवाडी, ता. रावेर) म्हणाले.
पालकमंत्र्यांनी चुकीची माहिती का दिली
या योजनेची मानके किंवा परतावा निकष शेतकरी विरोधी असल्याच्या मुद्द्यावर शेतकरी प्रतिनिधींनी तीनदा जळगावचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांची भेट घेतली. या भेटींमध्ये पालकमंत्री पाटील परतावा निकष शेतकरी पूरकच असलीत. जे निकष २०१९-२० मध्ये लागू केले होते, तेच निकष लागू केले जातील, असे आश्‍वासन दिले. परंतु निकष नेमके शेतकरी विरोधीच लागू केले. पालकमंत्र्यांच्या या भूमिकेविषयी शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.
जळगाव ः हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेत केळी पिकासाठी परतावा निकष किंवा मानके शेतकरी हिताची न लागू केल्याने वादंग सुरू आहे. या प्रश्‍नी शेतकऱ्यांचा सततचा पाठपुरावा व शेतकऱ्यांमधील रोष लक्षात घेता राज्य सरकारने येत्या सोमवारी (ता. १९) विशेष बैठक बोलावली आहे. या बैठकीकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष आहे. या बैठकीत शेतकरी हिताचे निर्णय न झाल्यास योजनेवर बहिष्कार टाकण्याची व जनहित याचिका दाखल करण्याची भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे.
धुळ्यात योजनेवर बहिष्कार टाकण्यात आला आहे. तर जळगाव जिल्ह्यातही शेतकरी बँकांमध्ये जाऊन विमा हप्ता न कपात करण्याच्या लेखी सूचना बँक अधिकाऱ्यांना देत आहेत. अशातच शेतकऱ्यांचा रोष व जळगाव जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींचा पाठपुरावा लक्षात घेऊन राज्य सरकारने या प्रश्‍नी विशेष बैठक बोलावली आहे. त्यात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, राज्याचे कृषिमंत्री, जळगावचे पालकमंत्री, जळगाव जिल्ह्यातील लोकसभेचे दोन्ही खासदार, हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व काही शेतकरी उपस्थित राहतील.
या बैठकीत योजना शेतकरी पूरक करण्यात येईल, अशी अपेक्षा खानदेशातील केळी उत्पादकांना आहे. बैठकीचे आयोजन केल्याने शेतकरी विमा योजनेत सहभागी न होण्यासंबंधीचे पत्र बँकांना देणे तूर्त टाळत आहेत. या बैठकीत शेतकरी प्रतिनिधीदेखील बोलावण्याची मागणी शेतकरी करीत आहेत. बैठकीत सकारात्मक तोडगा न निघाल्यास योजनेवर बहिष्कार टाकू व जनहित याचिकादेखील न्यायालयात दाखल करू, असे शेतकरी प्रतिनिधी राहुल पाटील (बलवाडी, ता. रावेर) म्हणाले.
पालकमंत्र्यांनी चुकीची माहिती का दिली
या योजनेची मानके किंवा परतावा निकष शेतकरी विरोधी असल्याच्या मुद्द्यावर शेतकरी प्रतिनिधींनी तीनदा जळगावचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांची भेट घेतली. या भेटींमध्ये पालकमंत्री पाटील परतावा निकष शेतकरी पूरकच असलीत. जे निकष २०१९-२० मध्ये लागू केले होते, तेच निकष लागू केले जातील, असे आश्‍वासन दिले. परंतु निकष नेमके शेतकरी विरोधीच लागू केले. पालकमंत्र्यांच्या या भूमिकेविषयी शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.
