पुणे : शेतकऱ्यांची एफआरपी थकविणाऱ्या तीन साखर कारखान्यांवर राज्याच्या साखर आयुक्तांनी महसूल वसुली प्रमाणपत्र (आरआरसी) कारवाई केली आहे. २०१९-२० च्या हंगामात ९७ कारखान्यांवर अशी कारवाई झाली होती. तसेच थकीत एफआरपी देखील २४३ कोटी रुपयांच्या आसपास होती. यंदा मात्र लॉकडाउन असतानाही १४५ कारखान्यांनी गेल्या हंगामात १४ हजार २५० कोटी रुपये एफआरपी (रास्त व किफायतशीर दर) वाटत चांगली कामगिरी बजावली आहे.
साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी कारखान्यांकडे हंगामाच्या पहिल्या टप्प्यापासून एफआरपीसाठी पाठपुरावा केला होता. अनेक कारखान्यांना ‘आरआरसी’ (महसूल वसुली प्रमाणपत्र) कारवाईबाबत इशारा नोटिसादेखील बजावल्या होत्या.
‘आरआरसी’ कारवाई होणे हे साखर उद्योगात चांगले लक्षण समजले जात नाही. त्यामुळे बहुतेक कारखाने कसेही करून ही कारवाई टाळतात. साखर आयुक्तालय देखील या कारवाईचा बडगा उगारत असते. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होतो व थकीत रकमा चुकत्या होतात, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
युटेक, वारणा, किसनवीर भुईंज अशा तीन कारखान्यांना मात्र आर्थिक शिस्त पाळता आलेली नाही. संधी दिल्यानंतर देखील शेतकऱ्यांच्या थकीत रकमा न दिल्याने या कारखान्यांना शेवटी ‘आरआरसी’ प्रमाणपत्र बजावण्यात आले आहे. राज्यातील १२८ कारखान्यांनी १०० टक्के एफआरपी दिली आहे. मात्र उर्वरित कारखान्यांनी अद्यापही ९२ कोटी रुपयांच्या आसपास रक्कम अडकवून ठेवल्याचे सांगण्यात आले.
एफआरपी थकीत असलेल्या १७ कारखान्यांपैकी १६ कारखान्यांनी ८० ते ९९ टक्क्यांपर्यंत रकमा दिलेल्या आहेत. एका कारखान्याने मात्र ६० ते ८० टक्क्यांपर्यंतच रकमा वाटलेल्या आहेत. २०१८-१९ च्या हंगामात साखर कारखान्यांनी २३ हजार १४४ कोटी रुपये एफआरपीपोटी वाटले होते. तरीही ४४ कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची २४३ कोटी रुपये थकवले. मागील दोन्ही हंगाम गृहीत धरता ३८३ कोटी ८२ लाख रुपयांची थकीत एफआरपी डोक्यावर घेत राज्याचा गाळप हंगाम सुरू झालेला आहे.
…अशी आहे यंदाची `आरआरसी` कारवाई
कारखाना : थकीत एफआरपी
युटेक शुगर (नगर) : ८.७७ कोटी
वारणा (कोल्हापूर) : ३१.७० कोटी
किसनवीर भुईंज (सातारा) : २.१४ कोटी
पुणे : शेतकऱ्यांची एफआरपी थकविणाऱ्या तीन साखर कारखान्यांवर राज्याच्या साखर आयुक्तांनी महसूल वसुली प्रमाणपत्र (आरआरसी) कारवाई केली आहे. २०१९-२० च्या हंगामात ९७ कारखान्यांवर अशी कारवाई झाली होती. तसेच थकीत एफआरपी देखील २४३ कोटी रुपयांच्या आसपास होती. यंदा मात्र लॉकडाउन असतानाही १४५ कारखान्यांनी गेल्या हंगामात १४ हजार २५० कोटी रुपये एफआरपी (रास्त व किफायतशीर दर) वाटत चांगली कामगिरी बजावली आहे.
साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी कारखान्यांकडे हंगामाच्या पहिल्या टप्प्यापासून एफआरपीसाठी पाठपुरावा केला होता. अनेक कारखान्यांना ‘आरआरसी’ (महसूल वसुली प्रमाणपत्र) कारवाईबाबत इशारा नोटिसादेखील बजावल्या होत्या.
‘आरआरसी’ कारवाई होणे हे साखर उद्योगात चांगले लक्षण समजले जात नाही. त्यामुळे बहुतेक कारखाने कसेही करून ही कारवाई टाळतात. साखर आयुक्तालय देखील या कारवाईचा बडगा उगारत असते. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होतो व थकीत रकमा चुकत्या होतात, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
युटेक, वारणा, किसनवीर भुईंज अशा तीन कारखान्यांना मात्र आर्थिक शिस्त पाळता आलेली नाही. संधी दिल्यानंतर देखील शेतकऱ्यांच्या थकीत रकमा न दिल्याने या कारखान्यांना शेवटी ‘आरआरसी’ प्रमाणपत्र बजावण्यात आले आहे. राज्यातील १२८ कारखान्यांनी १०० टक्के एफआरपी दिली आहे. मात्र उर्वरित कारखान्यांनी अद्यापही ९२ कोटी रुपयांच्या आसपास रक्कम अडकवून ठेवल्याचे सांगण्यात आले.
एफआरपी थकीत असलेल्या १७ कारखान्यांपैकी १६ कारखान्यांनी ८० ते ९९ टक्क्यांपर्यंत रकमा दिलेल्या आहेत. एका कारखान्याने मात्र ६० ते ८० टक्क्यांपर्यंतच रकमा वाटलेल्या आहेत. २०१८-१९ च्या हंगामात साखर कारखान्यांनी २३ हजार १४४ कोटी रुपये एफआरपीपोटी वाटले होते. तरीही ४४ कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची २४३ कोटी रुपये थकवले. मागील दोन्ही हंगाम गृहीत धरता ३८३ कोटी ८२ लाख रुपयांची थकीत एफआरपी डोक्यावर घेत राज्याचा गाळप हंगाम सुरू झालेला आहे.
…अशी आहे यंदाची `आरआरसी` कारवाई
कारखाना : थकीत एफआरपी
युटेक शुगर (नगर) : ८.७७ कोटी
वारणा (कोल्हापूर) : ३१.७० कोटी
किसनवीर भुईंज (सातारा) : २.१४ कोटी
