यवतमाळ : जिल्ह्यात या वर्षीच्या खरीप हंगामाकरिता आतापर्यंत ७२ टक्के पीक कर्जवाटप पूर्ण झाले आहे. यात जिल्ह्यातील २ लक्ष ४०४ खातेदारांना १५७८ कोटी १२ लक्ष रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले आहे. ज्या खातेदारांना कर्जवाटप होऊ शकले नाही, त्यांना रब्बी हंगामाकरिता कर्जवाटप करावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. बँकेच्या प्रतिनिधींनी जिल्ह्यातील सर्व पात्र सभासदांच्या खात्यांचा आढावा घेणे गरजेचे आहे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी दिल्या.
चालू हंगामात खरीप पीक कर्जवाटप, महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, बँकेसंदर्भातील विविध शासकीय योजना, मुद्रा कर्जवाटप योजना, नाबार्ड आदी विषयांबाबत जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी शनिवारी (ता. ३१) बँकर्सचा आढावा घेतला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित या बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, नागपूर येथील रिझर्व्ह बँकेचे व्यवस्थापक उमेश भंसाली, नाबार्डचे उपमहाव्यवस्थापक दीपक पेंदाम, सेंट ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्थचे विजयकुमार भगत, जिल्हा अग्रणी बँकेचे सचिन नारायणे आदी उपस्थित होते.
जिल्हा उद्योग केंद्र तसेच विविध महामंडळांच्या प्रमुखांनी बँकांकडे प्रलंबित प्रस्तावांबाबत बँकेशी नियमित संपर्क साधून लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव मार्गी लावावेत. प्रलंबित प्रस्तावांचा आढावा महिन्यातून किमान दोन वेळा घेणे गरजेचे आहे. तसेच प्रस्ताव त्वरित मंजूर होण्यासाठी महामंडळांच्या प्रमुखांनी प्रयत्न करावे. आपल्या संथगतीमुळे लाभार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही, याची जाणीव ठेवून काम करा. बँकांच्या काही अडचणी असेल तर त्यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून द्याव्या, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.
महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांपैकी ९३ टक्के शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात पीक कर्जवाटप करण्यात आले आहे. तर मुद्रा योजनेअंतर्गत या वर्षी शिशू, किशोर आणि तरुण गटातील एकूण ४६५९७ खातेदारांना एकूण १६४.२९ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. या वेळी विविध बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
यवतमाळ : जिल्ह्यात या वर्षीच्या खरीप हंगामाकरिता आतापर्यंत ७२ टक्के पीक कर्जवाटप पूर्ण झाले आहे. यात जिल्ह्यातील २ लक्ष ४०४ खातेदारांना १५७८ कोटी १२ लक्ष रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले आहे. ज्या खातेदारांना कर्जवाटप होऊ शकले नाही, त्यांना रब्बी हंगामाकरिता कर्जवाटप करावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. बँकेच्या प्रतिनिधींनी जिल्ह्यातील सर्व पात्र सभासदांच्या खात्यांचा आढावा घेणे गरजेचे आहे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी दिल्या.
चालू हंगामात खरीप पीक कर्जवाटप, महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, बँकेसंदर्भातील विविध शासकीय योजना, मुद्रा कर्जवाटप योजना, नाबार्ड आदी विषयांबाबत जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी शनिवारी (ता. ३१) बँकर्सचा आढावा घेतला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित या बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, नागपूर येथील रिझर्व्ह बँकेचे व्यवस्थापक उमेश भंसाली, नाबार्डचे उपमहाव्यवस्थापक दीपक पेंदाम, सेंट ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्थचे विजयकुमार भगत, जिल्हा अग्रणी बँकेचे सचिन नारायणे आदी उपस्थित होते.
जिल्हा उद्योग केंद्र तसेच विविध महामंडळांच्या प्रमुखांनी बँकांकडे प्रलंबित प्रस्तावांबाबत बँकेशी नियमित संपर्क साधून लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव मार्गी लावावेत. प्रलंबित प्रस्तावांचा आढावा महिन्यातून किमान दोन वेळा घेणे गरजेचे आहे. तसेच प्रस्ताव त्वरित मंजूर होण्यासाठी महामंडळांच्या प्रमुखांनी प्रयत्न करावे. आपल्या संथगतीमुळे लाभार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही, याची जाणीव ठेवून काम करा. बँकांच्या काही अडचणी असेल तर त्यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून द्याव्या, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.
महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांपैकी ९३ टक्के शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात पीक कर्जवाटप करण्यात आले आहे. तर मुद्रा योजनेअंतर्गत या वर्षी शिशू, किशोर आणि तरुण गटातील एकूण ४६५९७ खातेदारांना एकूण १६४.२९ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. या वेळी विविध बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
