नवी दिल्ली : तीन कृषी कायदे रद्द करण्यासह अन्य मागण्यांवर गेले २८ दिवस ठाम असलेले आंदोलनकर्ते शेतकरी व ‘तेवढे सोडून बोला’ या भूमिकेवर ताठर असलेले सरकार यांच्यातील तिढा नजीकच्या काळात सुटण्याची शक्‍यता नसल्याचे बुधवारी (ता. २३) पुन्हा स्पष्ट झाले. ‘‘सरकारच्या प्रस्तावात वेगळे काहीच नाही. पुन्हा चर्चा सुरू करायची असेल तर सरकारने कायदे रद्द करण्यासह शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करण्याबाबत स्वच्छ मनाने नवा ठोस प्रस्ताव लेखी द्यावा,’’ अशी भूमिका शेतकरी नेत्यांनी घेतली आहे.
सरकारने पाठविलेल्या चर्चेच्या ताज्या प्रस्तावावर विचार करण्यासाठी ४० शेतकरी नेत्यांची बैठक सिंघू सीमेवर झाली. त्यानंतर दर्शन पाल, जगदीपसिंग डल्लेवाल, शिवकुमार कक्काजी, योगेंद्र यादव, हनन मौला, राजिंदरसिंग आदी नेत्यांनी सांगितले,
की संयुक्त शेतकरी संघर्ष समिती आघाडीकडून कृषी मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल यांच्या नावे सरकारच्या प्रस्तावाला येत्या २ दिवसांत उत्तर पाठविले जाईल असे सांगितले. कायद्यात दुरुस्त्या वगैरे आम्हाला मान्य नाही व ही मागणी मान्य होईपर्यंत आंदोलन चालूच राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या जयंतीनिमित्त येत्या २५ डिसेंबरला अवध भागातील शेतकऱ्यांशी संवाद साधून तीन कृषी कायद्यांबाबतची भूमिका मांडतील. शेतकऱ्यांच्या वतीने सरकारला चर्चेच्या पुढच्या तारखेबद्दल काहीही कळविण्यात आले नसल्याचेही स्पष्टीकरण शेतकरी नेत्यांनी दिले. सरकार हे प्रकरण ताणून धरत आहे. नवे कायदे म्हणजे भांडवलदारी शक्तींना कृषी क्षेत्रात घुसण्यासाठी मोकळे रान देण्याचे कटकारस्थान असल्याचे आम्ही गृहमंत्री अमित शहा यांनाही सांगितले होते असे सांगून शेतकरी नेते म्हणाले, की आंदोलक शेतकरी सोडून इतरांशी जाणीवपूर्वक चर्चा करून सरकार आंदोलनात फूट पडल्याचे जे भासवीत आहे ते निषेधार्ह आहे. आंदोलकांना राजकीय विरोधक न समजता कायद्यांमुळे अन्याय झालेले शेतकरी आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यांवर बसले आहेत याची सरकारने जाणीव ठेवावी.
पत्रातील ठळक मुद्दे ः
- संयुक्त शेतकरी समितीने दर्शन पाल यांच्या सहीने पाठविलेले पत्र व त्यातील मुद्दे सर्व नेत्यांनी एकमताने घेतले आहेत. त्यावर शंकाकुशंका व्यक्त करणे सरकारचे कामच नाही.
- भारत सरकारने या शांततापूर्ण आंदोलनाला बदनाम करण्याचे व कुतर्क लढविण्याचे प्रकार सुरू आहेत हे निषेधार्ह आहे.
- यापूर्वीच्या चर्चेत सरकारने मूळ मागण्यांना भिडण्याची हिंमत न दाखवता चलाखी व कुतर्कच दिले आहेत.
- ज्यांचा आंदोलनाशी काडीचा संबंध नाही अशा कथित शेतकरी नेत्यांशी व कागदावरील संघटनांशी चर्चा करून आंदोलनात फूट पाडण्याचे प्रयत्न करत आहे. हे गैर आहे.
- तीन कृषी कायदे रद्द का करावेत याबाबत शेतकऱ्यांचा नेमका तर्क व मते ऐकून घेण्यासही हे सरकार तयार नाही हे विचित्र आहे.
- सर्व पिकांना ५० टक्के हमीभावाची (एमएसपी) खात्री देणाऱ्या, वीज अधिनियम दुरुस्तीबाबतच्या प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा पाठविला तर शेतकरी संघटना त्वरित त्याचे उत्तर देतील.
आंदोलनाच्या आघाडीवर
- कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी बुधवारी (ता. २३) पुन्हा चर्चेचे आवाहन केले.
- तोमर यांना २० राज्यांतील शेतकऱ्यांनी कृषी कायद्यांना पाठिंबा असल्याची पत्रे दिली. यावर तीन लाखांहून जास्त शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या असल्याचे तोमर म्हणाले.
- हे कायदे शेतकऱ्यांच्या पूर्ण हिताचे असल्याने आम्ही त्यांना पाठिंबा देतो असे या शेतकऱ्यांनी म्हटल्याचा तोमर यांचा दावा.
- नोएडातील शेतकऱ्यांनी सरकार व पंतप्रधानांना स्वतःच्या रक्ताने सह्या केलेली पत्रे पाठविण्याचे आवाहन केले.
- – चिल्ला सीमेवर सरकारला सद्‍बुद्धी द्यावी यासाठी होमहवन व मंत्रपाठ.
नवी दिल्ली : तीन कृषी कायदे रद्द करण्यासह अन्य मागण्यांवर गेले २८ दिवस ठाम असलेले आंदोलनकर्ते शेतकरी व ‘तेवढे सोडून बोला’ या भूमिकेवर ताठर असलेले सरकार यांच्यातील तिढा नजीकच्या काळात सुटण्याची शक्‍यता नसल्याचे बुधवारी (ता. २३) पुन्हा स्पष्ट झाले. ‘‘सरकारच्या प्रस्तावात वेगळे काहीच नाही. पुन्हा चर्चा सुरू करायची असेल तर सरकारने कायदे रद्द करण्यासह शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करण्याबाबत स्वच्छ मनाने नवा ठोस प्रस्ताव लेखी द्यावा,’’ अशी भूमिका शेतकरी नेत्यांनी घेतली आहे.
सरकारने पाठविलेल्या चर्चेच्या ताज्या प्रस्तावावर विचार करण्यासाठी ४० शेतकरी नेत्यांची बैठक सिंघू सीमेवर झाली. त्यानंतर दर्शन पाल, जगदीपसिंग डल्लेवाल, शिवकुमार कक्काजी, योगेंद्र यादव, हनन मौला, राजिंदरसिंग आदी नेत्यांनी सांगितले,
की संयुक्त शेतकरी संघर्ष समिती आघाडीकडून कृषी मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल यांच्या नावे सरकारच्या प्रस्तावाला येत्या २ दिवसांत उत्तर पाठविले जाईल असे सांगितले. कायद्यात दुरुस्त्या वगैरे आम्हाला मान्य नाही व ही मागणी मान्य होईपर्यंत आंदोलन चालूच राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या जयंतीनिमित्त येत्या २५ डिसेंबरला अवध भागातील शेतकऱ्यांशी संवाद साधून तीन कृषी कायद्यांबाबतची भूमिका मांडतील. शेतकऱ्यांच्या वतीने सरकारला चर्चेच्या पुढच्या तारखेबद्दल काहीही कळविण्यात आले नसल्याचेही स्पष्टीकरण शेतकरी नेत्यांनी दिले. सरकार हे प्रकरण ताणून धरत आहे. नवे कायदे म्हणजे भांडवलदारी शक्तींना कृषी क्षेत्रात घुसण्यासाठी मोकळे रान देण्याचे कटकारस्थान असल्याचे आम्ही गृहमंत्री अमित शहा यांनाही सांगितले होते असे सांगून शेतकरी नेते म्हणाले, की आंदोलक शेतकरी सोडून इतरांशी जाणीवपूर्वक चर्चा करून सरकार आंदोलनात फूट पडल्याचे जे भासवीत आहे ते निषेधार्ह आहे. आंदोलकांना राजकीय विरोधक न समजता कायद्यांमुळे अन्याय झालेले शेतकरी आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यांवर बसले आहेत याची सरकारने जाणीव ठेवावी.
पत्रातील ठळक मुद्दे ः
- संयुक्त शेतकरी समितीने दर्शन पाल यांच्या सहीने पाठविलेले पत्र व त्यातील मुद्दे सर्व नेत्यांनी एकमताने घेतले आहेत. त्यावर शंकाकुशंका व्यक्त करणे सरकारचे कामच नाही.
- भारत सरकारने या शांततापूर्ण आंदोलनाला बदनाम करण्याचे व कुतर्क लढविण्याचे प्रकार सुरू आहेत हे निषेधार्ह आहे.
- यापूर्वीच्या चर्चेत सरकारने मूळ मागण्यांना भिडण्याची हिंमत न दाखवता चलाखी व कुतर्कच दिले आहेत.
- ज्यांचा आंदोलनाशी काडीचा संबंध नाही अशा कथित शेतकरी नेत्यांशी व कागदावरील संघटनांशी चर्चा करून आंदोलनात फूट पाडण्याचे प्रयत्न करत आहे. हे गैर आहे.
- तीन कृषी कायदे रद्द का करावेत याबाबत शेतकऱ्यांचा नेमका तर्क व मते ऐकून घेण्यासही हे सरकार तयार नाही हे विचित्र आहे.
- सर्व पिकांना ५० टक्के हमीभावाची (एमएसपी) खात्री देणाऱ्या, वीज अधिनियम दुरुस्तीबाबतच्या प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा पाठविला तर शेतकरी संघटना त्वरित त्याचे उत्तर देतील.
आंदोलनाच्या आघाडीवर
- कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी बुधवारी (ता. २३) पुन्हा चर्चेचे आवाहन केले.
- तोमर यांना २० राज्यांतील शेतकऱ्यांनी कृषी कायद्यांना पाठिंबा असल्याची पत्रे दिली. यावर तीन लाखांहून जास्त शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या असल्याचे तोमर म्हणाले.
- हे कायदे शेतकऱ्यांच्या पूर्ण हिताचे असल्याने आम्ही त्यांना पाठिंबा देतो असे या शेतकऱ्यांनी म्हटल्याचा तोमर यांचा दावा.
- नोएडातील शेतकऱ्यांनी सरकार व पंतप्रधानांना स्वतःच्या रक्ताने सह्या केलेली पत्रे पाठविण्याचे आवाहन केले.
- – चिल्ला सीमेवर सरकारला सद्‍बुद्धी द्यावी यासाठी होमहवन व मंत्रपाठ.
