मुंबई : अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीच्या क्षेत्रात राज्यात येत्या पाच वर्षांत ७५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून, त्यातून राज्याच्या ‘जीडीपी’मध्ये महत्त्वपूर्ण भर पडू शकेल. या धोरणांतर्गत दरवर्षी १ लाख सौरकृषिपंप देण्यात येणार असल्याने शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल, असा विश्‍वास ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी व्यक्त केला.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी (ता. १०) अपारंपरिक ऊर्जानिर्मिती धोरण मंजूर झाले, या पार्श्‍वभूमीवर त्यांनी ही माहिती दिली.
डॉ. राऊत म्हणाले, की येत्या पाच वर्षांत अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांच्या माध्यमातून १७ हजार ३८५ मेगावॉट वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या धोरणांतर्गत राज्यातील जलाशयांवरही तरंगते सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. शेतीला दिवसा वीज देण्याच्या दृष्टीने या धोरणाची अंमलबजावणी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. यातून पुढील पाच वर्षांत दरवर्षी १ लाख याप्रमाणे ५ लाख सौरकृषिपंप देण्यात येणार आहेत. ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमांतर्गत प्रतिवर्षी १० हजार घरांना सौरऊर्जेद्वारे वीजपुरवठा करणे प्रस्तावित आहे.
या धोरणांतर्गत ऊर्जा प्रकल्पांना मान्यता, विविध परवानग्या एकखिडकी पद्धतीने देण्यासाठी वेब प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे. तसेच नोडल एजन्सी अर्थात सुकाणू अभिकरण म्हणून मेडा म्हणजेच महाऊर्जाद्वारे या धोरणाची अंमलबजावणी होणार आहे.
पारेषणविरहित आणि पारेषणसंलग्न अशा सौरऊर्जा प्रकल्पांना चालना देण्यात येणार आहे. त्याशिवाय पारेषणसंलग्न अपारंपरिक ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पांमध्ये पवनऊर्जा, उसाच्या चिपाडावर तसेच कृषी अवशेषांवर आधारित सह-वीजनिर्मिती प्रकल्प, लघू जलविद्युत निर्मिती प्रकल्प, शहरी घन कचऱ्यावर आधारित वीजनिर्मिती प्रकल्प आणि नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानावर आधारित स्रोतांतून वीजनिर्मिती प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. सौरऊर्जेद्वारे निर्माण होणाऱ्या विजेच्या बॅटरी स्टोअरेज क्षमतेलाही प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. तसेच उपसा सिंचन योजनाही सौरऊर्जेवर आणण्याचा प्रयत्न राहणार आहे.
राज्यातील शाळा तसेच शासकीय आणि निमशासकीय यंत्रणांच्या इमारतींच्या छतावर सौरऊर्जा (रूफ टॉप सोलर) प्रकल्प करण्यात येणार आहेत. त्यासाठीचे अनुदान संबंधित विभागाकडून देण्यात येईल. रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेसारख्या महाआवास योजनांच्या प्रकल्प खर्चातच सौरऊर्जा प्रकल्पांचा खर्च समावेश करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच सहकारी सूतगिरण्या यांच्या प्रकल्प खर्चातही सौरऊर्जा प्रकल्पांचा खर्च समाविष्ट केला जाईल.
त्याचबरोबर सौरऊर्जेच्या अनुषंगाने संशोधन व विकासाबाबत काम करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी (नाईस) समवेत सामंजस्य करार करून राज्यातही अशा प्रकारची संस्था उभारण्यात येणार आहे, अशी माहिती देखील या वेळी ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी दिली.
अपारंपरिक ऊर्जा धोरण
- पाच वर्षांत ७५ हजार कोटी गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट
- पाच वर्षांत ५ लाख सौरकृषिपंप देणार
- १७ हजार ३८५ मेगावॉट वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट
- जलाशयांवर तरंगते सौरऊर्जा प्रकल्प उभारणार
- प्रतिवर्षी १० हजार घरांना सौरऊर्जेद्वारे वीजपुरवठा करणार
मुंबई : अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीच्या क्षेत्रात राज्यात येत्या पाच वर्षांत ७५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून, त्यातून राज्याच्या ‘जीडीपी’मध्ये महत्त्वपूर्ण भर पडू शकेल. या धोरणांतर्गत दरवर्षी १ लाख सौरकृषिपंप देण्यात येणार असल्याने शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल, असा विश्‍वास ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी व्यक्त केला.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी (ता. १०) अपारंपरिक ऊर्जानिर्मिती धोरण मंजूर झाले, या पार्श्‍वभूमीवर त्यांनी ही माहिती दिली.
डॉ. राऊत म्हणाले, की येत्या पाच वर्षांत अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांच्या माध्यमातून १७ हजार ३८५ मेगावॉट वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या धोरणांतर्गत राज्यातील जलाशयांवरही तरंगते सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. शेतीला दिवसा वीज देण्याच्या दृष्टीने या धोरणाची अंमलबजावणी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. यातून पुढील पाच वर्षांत दरवर्षी १ लाख याप्रमाणे ५ लाख सौरकृषिपंप देण्यात येणार आहेत. ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमांतर्गत प्रतिवर्षी १० हजार घरांना सौरऊर्जेद्वारे वीजपुरवठा करणे प्रस्तावित आहे.
या धोरणांतर्गत ऊर्जा प्रकल्पांना मान्यता, विविध परवानग्या एकखिडकी पद्धतीने देण्यासाठी वेब प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे. तसेच नोडल एजन्सी अर्थात सुकाणू अभिकरण म्हणून मेडा म्हणजेच महाऊर्जाद्वारे या धोरणाची अंमलबजावणी होणार आहे.
पारेषणविरहित आणि पारेषणसंलग्न अशा सौरऊर्जा प्रकल्पांना चालना देण्यात येणार आहे. त्याशिवाय पारेषणसंलग्न अपारंपरिक ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पांमध्ये पवनऊर्जा, उसाच्या चिपाडावर तसेच कृषी अवशेषांवर आधारित सह-वीजनिर्मिती प्रकल्प, लघू जलविद्युत निर्मिती प्रकल्प, शहरी घन कचऱ्यावर आधारित वीजनिर्मिती प्रकल्प आणि नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानावर आधारित स्रोतांतून वीजनिर्मिती प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. सौरऊर्जेद्वारे निर्माण होणाऱ्या विजेच्या बॅटरी स्टोअरेज क्षमतेलाही प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. तसेच उपसा सिंचन योजनाही सौरऊर्जेवर आणण्याचा प्रयत्न राहणार आहे.
राज्यातील शाळा तसेच शासकीय आणि निमशासकीय यंत्रणांच्या इमारतींच्या छतावर सौरऊर्जा (रूफ टॉप सोलर) प्रकल्प करण्यात येणार आहेत. त्यासाठीचे अनुदान संबंधित विभागाकडून देण्यात येईल. रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेसारख्या महाआवास योजनांच्या प्रकल्प खर्चातच सौरऊर्जा प्रकल्पांचा खर्च समावेश करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच सहकारी सूतगिरण्या यांच्या प्रकल्प खर्चातही सौरऊर्जा प्रकल्पांचा खर्च समाविष्ट केला जाईल.
त्याचबरोबर सौरऊर्जेच्या अनुषंगाने संशोधन व विकासाबाबत काम करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी (नाईस) समवेत सामंजस्य करार करून राज्यातही अशा प्रकारची संस्था उभारण्यात येणार आहे, अशी माहिती देखील या वेळी ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी दिली.
अपारंपरिक ऊर्जा धोरण
- पाच वर्षांत ७५ हजार कोटी गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट
- पाच वर्षांत ५ लाख सौरकृषिपंप देणार
- १७ हजार ३८५ मेगावॉट वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट
- जलाशयांवर तरंगते सौरऊर्जा प्रकल्प उभारणार
- प्रतिवर्षी १० हजार घरांना सौरऊर्जेद्वारे वीजपुरवठा करणार
