दिल्ली ४.५ अंशांवर, पण शेतकरी आंदोलक ठाम !

नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीतील  कडाक्याच्या थंडीचा सामना करत शेतकरी आंदोलक २९व्या दिवशीही आपल्या मागण्यांवर ठाम होते. केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात त्यांचे आंदोलन सुरू आहे. दिल्लीत गुरुवारी सर्वत्र ४.५ अंश इतके नीचांकी तापमान आणि सर्वत्र धुक्याचे साम्राज्य होते. अशा स्थितीत दिल्लीच्या सिंघू, टीकरी, गाझीपूरसह इतर सीमांवर सुरू असलेल्या आंदोलनात हजारो शेतकरी जवळपास एक महिन्यापासून सहभागी झाले आहेत. 

केंद्र सरकार शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांशी कृषी कायद्यांतील सर्व मुद्यांवर खुल्या मनाने पुन्हा चर्चेसाठी तयार आहे. यासाठीची वेळ व तारीखही शेतकरी नेत्यांनीच ठरवावी, असे आवाहन करणारे उत्तर सरकारच्या वतीने गुरूवारी (ता.२५) धाडण्यात आले. आंदोलक शेतकऱ्यांची हमीभावाबाबतची (एमएसपी) मागणी तर्कसंगत नसल्याचाही ठपका सरकारने ठेवला आहे. मात्र हमीभाव व इतर मुद्यांवर नंतर चर्चा होईल. आधी तिन्ही कायदे रद्द करणार की नाही, त्याचे स्पष्ट उत्तर द्या असा आग्रह शेतकरी नेत्यांनी कायम ठेवल्याने नजिकच्या काळात ही कोंडी फुटण्याची शक्‍यता मावळली.

कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमांवर गेले 29 दिवस ठाण मांडून बसलेल्या हजारो शेतकऱ्यांची संख्या व उत्साह रोज वाढताना दिसत आहे. तिन्ही कायदे रद्द करण्याबाबत न बोलता सरकार इतर मुद्यावरून लक्ष विचलीत करण्याचा जो प्रयत्न करत आहे तो आम्ही हाणून पाडू असा निर्धार शेतकरी नेत्यांनी वारंवार व्यक्त केला आहे. नेमक्‍या या मुद्यावर सरकारचीही नकारार्थी भूमिका ठाम आहे.

दिल्लीच्या सिंघू व टीकरीसह सर्व सीमांवरील आंदोलनकारी शेतकऱ्यांनी कालच सरकारला पत्र लिहून चेर्चचा प्रस्ताव फेटाळला होता. त्याच्या काही तासांच्या आत सरकारने शेतकरी नेत्यांना पुन्हा चर्चेचे निमंत्रण पाठविले आहे. कृषी सचिव विवेव अग्रवाल यांच्या सहीने पाठविलेल्या या पत्रात म्हटले आहे की कायद्यांच्या व्यतिरिक्त इतर मुद्यांवर शेतकरी चर्चा करू इच्छित असतील तर सरकारची संपूर्ण तयारी आहे. शेतकरी नेत्यांनी उपस्थित केलेल्या शंका व प्रश्‍नांची सविस्तर उत्तरे देण्यास सरकार वचनबध्द आहे. पुढच्या चर्चेची तारीख व वेळ निश्‍चित करून सराकरला कळवावे.

एमएसपीबाबत शेतकऱ्यांच्या शंकांना यापूर्वीच्या सर्व चर्चांवेळी कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट उत्तर दिले आहे. एमएसपी कायमच राहणार याबाबत लेखी देण्यासही सरकार तयार आहे. मात्र याबाबत कायद्याच्या बाहेर जाऊन केलेली मागणी तर्कसंगत नसली तरी जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्यातील दुरूस्ती शक्‍य आहे. पराली जाळणाऱ्यांना शिक्षा-दंड करणे व वीज वापर अधिनियमांबाबतचे कायदे अद्याप मंजूर झालेले नाहीत. सरकारने त्यावर फक्त प्रस्ताव आणलेला आहे. त्यामुळे त्यांच्या अंमलबजावणीचा प्रशन्च उरत नाही असेही सरकारने आपल्या पत्रोत्तरात म्हटले आहे.

आधी कायद्याचं बोला !
दरम्यान सरकारकडून पुन्हा चर्चेसाठी प्रस्ताव आल्यानंतरही शेतकरी नेत्यांनी, तिन्ही कायदे रद्द करावेत या मागणी क्रमांक 1 बाबत सराकर ठोस काही सांगणार असेल तरच पुढील चर्चेला अर्थ उरेल अशी भूमिका घेतली आहे. शेतकरी नेते मनजीतसिंग यांनी सांगितले की सरकार फिरून फिरून तेच मुद्दे पुढे करून मूळ मुद्याला बगल देते. त्यामुळे सरकारने दिशाभूल करू नये. आंदोलक शएचकऱ्यांच्या 40 संघटनांच्या नेत्यांनी सरकारच्या ताज्या पत्राबाबत सांगितले की तिन्ही कायदे रद्द केले पाहिजेत. त्या कायद्यांत दुरूस्ती शेतकऱ्यांना मान्य होणारच नाही.

मोदी सरकारने आतापावेतो सरकारी संपत्ती खासगी भांडवलदारांच्या हाती दिली असून आता कृषी क्षेत्रालाही भांडवलदारांना विकण्याचे कारस्थान आहे. देशातील शेतकरी ते हाणून पाडतील. दिल्लीच्या सीमांवरील शेतकरी आंदोलन पूण4तः शांततेत सुरू आहे. कोणत्याही सिंसाचाराची परवानगी दिली जाणार नाही. यासाठी 500 गट बनवून रोज बैठका घेऊन शेतकऱ्यांना अहिंसात्मक मार्गाने आंदोलन करण्याची बाबत वारंवार ठसविली जाते. एमएसपी व बाजार समित्यांवरच वाद नाही.तीनही कायदे लागू झालल्यावर शेतीची पध्दत, शेतकऱ्याचे स्वातंत्र्य व कृषी क्षेत्राची ओळखच पुसून जावी इतके भयंकर बदल होणार आहेत

दिवसभर आंदोलनाच्या आघाडीवर…

• – बागपत येथील 60 शेतकऱ्यांचे प्रतीनिधीमंडळ कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांना भेटले व कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. हे कायदे शेतकऱ्यांसाठी लाभदायक ठरणार असल्याने सरकारने कोणत्याही ददबावासमोर झुकू नये असेही या शेतकऱ्यांनी आवाहन केले.
• – दिल्लीच्या सीमांवरील शेतकरी आंदोलनात महामार्ग जाम करण्याची जोड मिळाल्याने दिल्लीतील विविध रस्त्यांवर वाहतुकीची प्रचंड कोंडी होऊन दिल्लीकरांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. दिल्ली पोलिसांही जंतरमंतरच्या दिशेने येणाऱ्या रस्त्यांवर वेगवेगळे अडथळे वाढविल्याने वाहतूक कोंडी थेट मध्य दिल्लीपर्यंत येते.
• – दिल्ली-नोएडा रस्ता व महामाया उड्डाणपुलावरही गुरुवारी अनेक आंदोलकांनी धडक मारली.
• – दिल्ली गुरूद्वारा प्रबंधक समितीचे अध्‌यक्ष मनजिंदरसिंग सिरसा यांनी, उत्तर प्रदेश सरकार दिल्लीकडे येणाऱ्या शेतकऱ्यांची अडवणूक करत असल्याचा निषेध केला.
• – शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल खेळाडू सतनामसिंग गुरुवारी सिंघू सीमेवर पोहोचले. आपण शेतकऱ्यांची सेवा करण्यास आल्याचे त्यांनी सांगितले.
• – केवळ केंद्र सरकारच्या अहंकारामुळे शेतकरी आंदोलन चिघळल्याचे निरीक्षण दिल्लीचे मंत्री गोपाल राय यांनी नोंदवले. शेतकऱ्यांना चर्चेच्या जाळ्यात अडकवून ठेवू व कालांतराने शएतकरी दमून निघून जातील असा ग्रह झाला असेल तर तो शएतकरी खोटा ठरवतील असाही इशारा त्यांनी दिला.