यवतमाळ : ‘शेतकरी सन्मान’ योजनेसाठी पात्र नसतानाही लाभ घेणाऱ्या जिल्ह्यातील ४५०० शेतकऱ्यांकडून तब्बल चार कोटी रुपयांची वसुली केली जाणार आहे. या संदर्भाने या शेतकऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत.
शेतकऱ्यांना आधार व्हावा, यासाठी पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेची घोषणा करण्यात आली. वर्षाला प्रत्येकी दोन हजार रुपये, या प्रमाणे तीन हप्त्यात सहा हजार रुपये देण्याचे योजनेअंतर्गत प्रस्तावित आहे. ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. त्याकरता शेतकऱ्यांकडून ऑनलाइन प्रस्ताव भरून घेण्यात आले.
मात्र, ही मदत मिळण्यासाठी सरकारने काही अटी व निकष लावले आहेत. त्यामध्ये योजनेच्या लाभासाठी पात्र शेतकरी हा आयकराचा भरणा करणारा नसावा, ही मुख्य अट आहे. मात्र, या निकषाकडे दुर्लक्ष करीत अनेकांनी योजनेच्या लाभाचे प्रस्ताव दाखल
केले.
दरम्यान, केंद्र शासनाने आता या प्रस्तावांची पडताळणी सुरू केली. त्या माध्यमातून जिल्ह्यात ४६४६ शेतकरी आयकरदाते असल्याचे पुढे आले. या शेतकऱ्यांकडून त्यांनी लाभ घेतलेल्या चार कोटी १८ लाख रुपयांची वसुली करण्याचे आदेश आहेत. यापैकी घाटंजी तालुक्यात २ लाख ९२ हजार रुपये, तर दिग्रस तालुक्यात वीस हजार रुपये रकमेचा भरणा अपात्र लाभार्थ्यांनी केला आहे. इतर तालुक्यात देखील वसुलीची प्रक्रिया सुरू आहे.
पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधीची मिळालेली रक्कम अपात्र व्यक्तीने परत न केल्यास महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे नियम २६७ अंतर्गत वसुलीची कारवाई करण्यात येईल. खोटी माहिती दिल्याबद्दल फौजदारी स्वरूपाची कारवाई प्रस्तावित करण्याचे आदेश देण्यात आले
आहेत.
यवतमाळ : ‘शेतकरी सन्मान’ योजनेसाठी पात्र नसतानाही लाभ घेणाऱ्या जिल्ह्यातील ४५०० शेतकऱ्यांकडून तब्बल चार कोटी रुपयांची वसुली केली जाणार आहे. या संदर्भाने या शेतकऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत.
शेतकऱ्यांना आधार व्हावा, यासाठी पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेची घोषणा करण्यात आली. वर्षाला प्रत्येकी दोन हजार रुपये, या प्रमाणे तीन हप्त्यात सहा हजार रुपये देण्याचे योजनेअंतर्गत प्रस्तावित आहे. ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. त्याकरता शेतकऱ्यांकडून ऑनलाइन प्रस्ताव भरून घेण्यात आले.
मात्र, ही मदत मिळण्यासाठी सरकारने काही अटी व निकष लावले आहेत. त्यामध्ये योजनेच्या लाभासाठी पात्र शेतकरी हा आयकराचा भरणा करणारा नसावा, ही मुख्य अट आहे. मात्र, या निकषाकडे दुर्लक्ष करीत अनेकांनी योजनेच्या लाभाचे प्रस्ताव दाखल
केले.
दरम्यान, केंद्र शासनाने आता या प्रस्तावांची पडताळणी सुरू केली. त्या माध्यमातून जिल्ह्यात ४६४६ शेतकरी आयकरदाते असल्याचे पुढे आले. या शेतकऱ्यांकडून त्यांनी लाभ घेतलेल्या चार कोटी १८ लाख रुपयांची वसुली करण्याचे आदेश आहेत. यापैकी घाटंजी तालुक्यात २ लाख ९२ हजार रुपये, तर दिग्रस तालुक्यात वीस हजार रुपये रकमेचा भरणा अपात्र लाभार्थ्यांनी केला आहे. इतर तालुक्यात देखील वसुलीची प्रक्रिया सुरू आहे.
पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधीची मिळालेली रक्कम अपात्र व्यक्तीने परत न केल्यास महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे नियम २६७ अंतर्गत वसुलीची कारवाई करण्यात येईल. खोटी माहिती दिल्याबद्दल फौजदारी स्वरूपाची कारवाई प्रस्तावित करण्याचे आदेश देण्यात आले
आहेत.
