नवी दिल्ली : शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारनेही आता कृषी कायद्यांवर ठाम राहण्याचे आणि दीर्घकाळ आंदोलन चालले तरी माघार न घेण्याचे संकेत दिले आहेत. कालच्या शेतकऱ्यांना दिलेल्या प्रस्तावानंतर सरकारकडून नवा कोणताही प्रस्ताव दिला जाणार नाही. यावर शेतकरी संघटनांनीच आपसांत बोलणी करून चर्चेला यावे, अशीही भूमिका घेत सरकारने चेंडू आंदोलनकर्त्यांकडे टोलवला आहे.
आंदोलनकर्त्या शेतकरी संघटनांना सरकारने काल प्रस्ताव दिला होता. आज कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर आणि रेल्वे व अन्न-नागरी पुरवठा मंत्री पीयूष गोयल यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या प्रस्तावावर आता शेतकरी संघटनांनीच विचारविनिमय करावा, असे आवाहन केले. सरकारने एकीकडे जाहीरपणे ही भूमिका घेतली असली तरी यानंतर आंदोलन करणाऱ्या संघटनांना नवा प्रस्ताव दिला जाणार नसल्याचे सरकारच्या उच्चपदस्थ सूत्रांकडून समजते. शेतकरी संघटना आणि विरोधकांनी पुकारलेल्या ‘भारत बंद’ला मिळालेल्या संमिश्र प्रतिसादानंतर सरकारने रणनीती बदलली असून दीर्घकाळ वाट पाहण्याची तयारी असून बळाचा वापर करून आंदोलनकर्त्यांना हटविले जाणार नाही, असेही सरकारकडून कळते.
सूत्रांनी सांगितले, की आता सरकारच्या प्रस्तावाला प्रतिसाद देण्याचा निर्णय आंदोलनकर्त्यांना घ्यायचा आहे. यावर दीर्घकाळ वाट पाहण्याची तयारी सरकारने केली आहे. शेतकऱ्यांचे आंदोलन मर्यादित ठिकाणीच आहे. ‘भारत बंद’चा अन्य राज्यांमध्ये फारसा परिणाम झालेला नाही. देशभरात हा मुद्दा नाही. भारत बंद दरम्यान पश्चिम बंगालमध्ये रेल रोको आंदोलनामुळे परिणाम परिणाम जाणवला असला तरी तेथील राजकारण आगामी निवडणुकीवरून तापले आहे. मात्र तेथे एपीएमसीचा मुद्दा नाही. राज्य सरकारने आधीच या कायद्यात सुधारणा केली आहे. शेतकरी संघटनांनी जयपूर महामार्ग बंद पाडण्याचा इशारा दिला असला तरी आंदोलनकर्त्यांची संख्या मर्यादित असल्याने फरक पडणार नाही, असा दावाही सूत्रांनी केला.
दानवे प्रकरणावर ‘नो कॉमेंट्स
कृषी कायद्यांविरोधातील शेतकरी आंदोलनाच्या मागे चीन आणि पाकिस्तान असल्याच्या केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे सरकारला बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागला आहे. आंदोलनामागे नेमके कोण, असा प्रश्न नरेंद्रसिंह तोमर आणि पियुष गोयल यांना पत्रकार परिषदेत विचारला असता पत्रकारांनी यावर शोधपत्रकारिता करावी, असे उत्तर गोयल यांनी दिले. मात्र, रावसाहेब दानवे यांच्या वक्तव्यावर गोयल यांनी ‘नो कॉमेंट्स म्हणून वेळ मारून नेली.
नवी दिल्ली : शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारनेही आता कृषी कायद्यांवर ठाम राहण्याचे आणि दीर्घकाळ आंदोलन चालले तरी माघार न घेण्याचे संकेत दिले आहेत. कालच्या शेतकऱ्यांना दिलेल्या प्रस्तावानंतर सरकारकडून नवा कोणताही प्रस्ताव दिला जाणार नाही. यावर शेतकरी संघटनांनीच आपसांत बोलणी करून चर्चेला यावे, अशीही भूमिका घेत सरकारने चेंडू आंदोलनकर्त्यांकडे टोलवला आहे.
आंदोलनकर्त्या शेतकरी संघटनांना सरकारने काल प्रस्ताव दिला होता. आज कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर आणि रेल्वे व अन्न-नागरी पुरवठा मंत्री पीयूष गोयल यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या प्रस्तावावर आता शेतकरी संघटनांनीच विचारविनिमय करावा, असे आवाहन केले. सरकारने एकीकडे जाहीरपणे ही भूमिका घेतली असली तरी यानंतर आंदोलन करणाऱ्या संघटनांना नवा प्रस्ताव दिला जाणार नसल्याचे सरकारच्या उच्चपदस्थ सूत्रांकडून समजते. शेतकरी संघटना आणि विरोधकांनी पुकारलेल्या ‘भारत बंद’ला मिळालेल्या संमिश्र प्रतिसादानंतर सरकारने रणनीती बदलली असून दीर्घकाळ वाट पाहण्याची तयारी असून बळाचा वापर करून आंदोलनकर्त्यांना हटविले जाणार नाही, असेही सरकारकडून कळते.
सूत्रांनी सांगितले, की आता सरकारच्या प्रस्तावाला प्रतिसाद देण्याचा निर्णय आंदोलनकर्त्यांना घ्यायचा आहे. यावर दीर्घकाळ वाट पाहण्याची तयारी सरकारने केली आहे. शेतकऱ्यांचे आंदोलन मर्यादित ठिकाणीच आहे. ‘भारत बंद’चा अन्य राज्यांमध्ये फारसा परिणाम झालेला नाही. देशभरात हा मुद्दा नाही. भारत बंद दरम्यान पश्चिम बंगालमध्ये रेल रोको आंदोलनामुळे परिणाम परिणाम जाणवला असला तरी तेथील राजकारण आगामी निवडणुकीवरून तापले आहे. मात्र तेथे एपीएमसीचा मुद्दा नाही. राज्य सरकारने आधीच या कायद्यात सुधारणा केली आहे. शेतकरी संघटनांनी जयपूर महामार्ग बंद पाडण्याचा इशारा दिला असला तरी आंदोलनकर्त्यांची संख्या मर्यादित असल्याने फरक पडणार नाही, असा दावाही सूत्रांनी केला.
दानवे प्रकरणावर ‘नो कॉमेंट्स
कृषी कायद्यांविरोधातील शेतकरी आंदोलनाच्या मागे चीन आणि पाकिस्तान असल्याच्या केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे सरकारला बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागला आहे. आंदोलनामागे नेमके कोण, असा प्रश्न नरेंद्रसिंह तोमर आणि पियुष गोयल यांना पत्रकार परिषदेत विचारला असता पत्रकारांनी यावर शोधपत्रकारिता करावी, असे उत्तर गोयल यांनी दिले. मात्र, रावसाहेब दानवे यांच्या वक्तव्यावर गोयल यांनी ‘नो कॉमेंट्स म्हणून वेळ मारून नेली.
