पुणे ः राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषिपंपांसाठी वीजजोडण्या मिळाव्यात म्हणून राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी वीज खांबापासून ३० मीटरच्या आत असलेल्या सर्व अनधिकृत कृषिपंप वीजजोडण्यांना २६ जानेवारीपूर्वी अधिकृतपणे जोडण्या देण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्यात जवळपास ४ लाख ८५ हजार अनधिकृत कृषिपंप वीजजोडण्या असून, यापैकी किमान ३० टक्के अनधिकृत जोडण्या या वीज खांबापासून ३० मीटरच्या आत आहेत. याशिवाय येत्या ३१ मार्चपर्यंत राज्यातील सर्वच अनधिकृत कृषिपंप वीजजोडण्यांना अधिकृत करण्यात येणार असल्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी सांगितले.
डॉ. नितीन राऊत यांनी महावितरणच्या सर्व उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. राज्य मंत्रिमंडळाने अलीकडेच मंजूर केलेल्या कृषिपंप धोरणाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. या बैठकीस राज्याच्या ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव आणि महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक असीम गुप्ता, विद्युत मंडळाचे सूत्रधारी कंपनीचे सल्लागार उत्तम झाल्टे यांच्यासह सर्व संचालक, प्रादेशिक संचालक उपस्थित होते.
या निर्णयामुळे वर्षानुवर्षे महावितरणच्या कार्यालयात कृषिपंप वीजजोडणीसाठी खेटे घालणाऱ्या राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना फार मोठा दिलासा मिळाला आहे. कृषिपंप वीज धोरणास अलीकडेच मंजुरी मिळाली आहे. यानुसार दरवर्षी एक लाख कृषिपंपांना वीजजोडण्या देण्यात येणार असून, या पंपांना योग्य दाबाचा पुरवठा मिळावा म्हणून पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यासाठी दरवर्षी १ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे.
पुणे ः राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषिपंपांसाठी वीजजोडण्या मिळाव्यात म्हणून राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी वीज खांबापासून ३० मीटरच्या आत असलेल्या सर्व अनधिकृत कृषिपंप वीजजोडण्यांना २६ जानेवारीपूर्वी अधिकृतपणे जोडण्या देण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्यात जवळपास ४ लाख ८५ हजार अनधिकृत कृषिपंप वीजजोडण्या असून, यापैकी किमान ३० टक्के अनधिकृत जोडण्या या वीज खांबापासून ३० मीटरच्या आत आहेत. याशिवाय येत्या ३१ मार्चपर्यंत राज्यातील सर्वच अनधिकृत कृषिपंप वीजजोडण्यांना अधिकृत करण्यात येणार असल्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी सांगितले.
डॉ. नितीन राऊत यांनी महावितरणच्या सर्व उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. राज्य मंत्रिमंडळाने अलीकडेच मंजूर केलेल्या कृषिपंप धोरणाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. या बैठकीस राज्याच्या ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव आणि महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक असीम गुप्ता, विद्युत मंडळाचे सूत्रधारी कंपनीचे सल्लागार उत्तम झाल्टे यांच्यासह सर्व संचालक, प्रादेशिक संचालक उपस्थित होते.
या निर्णयामुळे वर्षानुवर्षे महावितरणच्या कार्यालयात कृषिपंप वीजजोडणीसाठी खेटे घालणाऱ्या राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना फार मोठा दिलासा मिळाला आहे. कृषिपंप वीज धोरणास अलीकडेच मंजुरी मिळाली आहे. यानुसार दरवर्षी एक लाख कृषिपंपांना वीजजोडण्या देण्यात येणार असून, या पंपांना योग्य दाबाचा पुरवठा मिळावा म्हणून पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यासाठी दरवर्षी १ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे.
