परभणीः ‘‘राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बॅंकेच्या २०२१-२२ या वर्षासाठीच्या वार्षिक पतपुरवठा आराखड्यात ४ हजार ३६३ कोटी ८६ हजार रुपयांच्या कर्जवाटपाचे नियोजन आहे. त्यात पीक कर्जासहित कृषी निगडित कर्ज वितरणासाठी ३ हजार १०९ कोटी ७८ लाख ३७ हजार रुपयांचे उद्दिष्ट आहे. त्यात पीक कर्जासाठी २ हजार ४०९ कोटी ६७ लाख ३१ हजार रुपयांचे उद्दिष्ट आहे’’, अशी अशी माहिती ‘नाबार्ड’चे जिल्हा विकास व्यवस्थापक प्रीतम जंगम यांनी दिली.
राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बॅंकेतर्फे तयार करण्यात आलेल्या परभणी जिल्हा वार्षिक पतपुरवठा आराखडा २०२१-२२ चे विमोचन जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांच्या हस्ते गुरुवारी (ता.३१) करण्यात आले. जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजयकुमार मुळीक, भारतीय स्टेट बॅंकेचे मंगेश नवसाळकर, जिल्हा अग्रणी बॅंकेचे व्यवस्थापक सुनील हट्टेकर, ‘आरसेटी’चे संचालक पांडुरंग निनावे, जिल्हा बॅंकेचे एस.आर. कदम उपस्थित होते.
जंगम म्हणाले, ‘‘पीक उत्पादन, व्यवस्थापन, विपणन या घटकाअंतर्गंत गतवर्षी (२०२०) पीककर्जासाठी २ हजार २२६ कोटी ८४ लाख रुपये उद्दिष्ट होते. यंदा (२०२१) ते २ हजार ४०९ कोटी ६७ लाख रुपये उद्दिष्ट होते. जल संसाधनाअंतर्गंत यंदा ९२ कोटी १२ लाख रुपये, तर कृषी यांत्रिकीकरणाअंतर्गंत ११९ कोटी ५३ लाख रुपये उद्दिष्ट
आहे.“
परभणीः ‘‘राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बॅंकेच्या २०२१-२२ या वर्षासाठीच्या वार्षिक पतपुरवठा आराखड्यात ४ हजार ३६३ कोटी ८६ हजार रुपयांच्या कर्जवाटपाचे नियोजन आहे. त्यात पीक कर्जासहित कृषी निगडित कर्ज वितरणासाठी ३ हजार १०९ कोटी ७८ लाख ३७ हजार रुपयांचे उद्दिष्ट आहे. त्यात पीक कर्जासाठी २ हजार ४०९ कोटी ६७ लाख ३१ हजार रुपयांचे उद्दिष्ट आहे’’, अशी अशी माहिती ‘नाबार्ड’चे जिल्हा विकास व्यवस्थापक प्रीतम जंगम यांनी दिली.
राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बॅंकेतर्फे तयार करण्यात आलेल्या परभणी जिल्हा वार्षिक पतपुरवठा आराखडा २०२१-२२ चे विमोचन जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांच्या हस्ते गुरुवारी (ता.३१) करण्यात आले. जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजयकुमार मुळीक, भारतीय स्टेट बॅंकेचे मंगेश नवसाळकर, जिल्हा अग्रणी बॅंकेचे व्यवस्थापक सुनील हट्टेकर, ‘आरसेटी’चे संचालक पांडुरंग निनावे, जिल्हा बॅंकेचे एस.आर. कदम उपस्थित होते.
जंगम म्हणाले, ‘‘पीक उत्पादन, व्यवस्थापन, विपणन या घटकाअंतर्गंत गतवर्षी (२०२०) पीककर्जासाठी २ हजार २२६ कोटी ८४ लाख रुपये उद्दिष्ट होते. यंदा (२०२१) ते २ हजार ४०९ कोटी ६७ लाख रुपये उद्दिष्ट होते. जल संसाधनाअंतर्गंत यंदा ९२ कोटी १२ लाख रुपये, तर कृषी यांत्रिकीकरणाअंतर्गंत ११९ कोटी ५३ लाख रुपये उद्दिष्ट
आहे.“
