पुणे : कृषी पदवी प्रवेशाच्या सर्व फेऱ्या संपल्यानंतर रिक्त जागांची प्रवेश प्रक्रिया थेट खासगी महाविद्यालयांच्या पातळीवर करण्यास मान्यता मिळणार असल्याची माहिती संस्थाचालकांच्या गोटातून देण्यात आली.
पहिल्या तीन फेऱ्या संपल्यानंतर रिक्त राहिलेल्या जागा ‘स्पॉट अॅडमिशन’ अर्थात जागेवर प्रवेश प्रक्रियेतून भरल्या जातात. ही प्रक्रिया यापूर्वी महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेमार्फत राज्यातील चारही विद्यापीठांकडून केली जात होती. कृषी अभ्यासक्रमांना व्यावसायिक दर्जा मिळाल्याने आता कृषी पदवीची संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाकडे (सीईटी) गेल्याचे गृहीत धरले जात होते.
‘‘स्पॉट अॅडमिशन प्रक्रिया पहिली, दुसरी, तिसरी फेरी पार पाडल्यानंतर ‘सीईटी’कडून केली जाणार होती. मात्र आता यात ‘सीईटी’ किंवा कृषी परिषदेचा हस्तक्षेप होणार नाही. ही प्रक्रिया पूर्णतः स्थानिक महाविद्यालयांच्या अखत्यारित होईल. अर्थात, या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळणार नसल्याने स्पॉट अॅडमिशनमध्ये त्रयस्थ यंत्रणेने लक्ष घालण्याची जरुरी नसल्याचे मत शासनाचे आहे. परंतु याबाबत अजून कागदोपत्री आदेश आलेले नाहीत,’’ अशी माहिती संस्थाचालकांच्या सूत्रांनी दिली.
‘‘रिक्त जागांचे प्रवेश पूर्णतः महाविद्यालयांच्या स्तरावर करण्याच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो आहे. चांगल्या सुविधा देणाऱ्या महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी प्रवेश घेतात. त्यामुळे सुविधा देणाऱ्या महाविद्यालयांच्या जागा रिकाम्या राहत नाहीत,’’ असे मत खासगी महाविद्यालयाच्या एका प्राचार्याने व्यक्त केले.
पुणे : कृषी पदवी प्रवेशाच्या सर्व फेऱ्या संपल्यानंतर रिक्त जागांची प्रवेश प्रक्रिया थेट खासगी महाविद्यालयांच्या पातळीवर करण्यास मान्यता मिळणार असल्याची माहिती संस्थाचालकांच्या गोटातून देण्यात आली.
पहिल्या तीन फेऱ्या संपल्यानंतर रिक्त राहिलेल्या जागा ‘स्पॉट अॅडमिशन’ अर्थात जागेवर प्रवेश प्रक्रियेतून भरल्या जातात. ही प्रक्रिया यापूर्वी महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेमार्फत राज्यातील चारही विद्यापीठांकडून केली जात होती. कृषी अभ्यासक्रमांना व्यावसायिक दर्जा मिळाल्याने आता कृषी पदवीची संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाकडे (सीईटी) गेल्याचे गृहीत धरले जात होते.
‘‘स्पॉट अॅडमिशन प्रक्रिया पहिली, दुसरी, तिसरी फेरी पार पाडल्यानंतर ‘सीईटी’कडून केली जाणार होती. मात्र आता यात ‘सीईटी’ किंवा कृषी परिषदेचा हस्तक्षेप होणार नाही. ही प्रक्रिया पूर्णतः स्थानिक महाविद्यालयांच्या अखत्यारित होईल. अर्थात, या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळणार नसल्याने स्पॉट अॅडमिशनमध्ये त्रयस्थ यंत्रणेने लक्ष घालण्याची जरुरी नसल्याचे मत शासनाचे आहे. परंतु याबाबत अजून कागदोपत्री आदेश आलेले नाहीत,’’ अशी माहिती संस्थाचालकांच्या सूत्रांनी दिली.
‘‘रिक्त जागांचे प्रवेश पूर्णतः महाविद्यालयांच्या स्तरावर करण्याच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो आहे. चांगल्या सुविधा देणाऱ्या महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी प्रवेश घेतात. त्यामुळे सुविधा देणाऱ्या महाविद्यालयांच्या जागा रिकाम्या राहत नाहीत,’’ असे मत खासगी महाविद्यालयाच्या एका प्राचार्याने व्यक्त केले.
