कोरोना उपायांबाबत केंद्र सरकार समाधानी

मुंबई  : ‘‘कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी काटेकोर पावले उचलण्यात येत आहेत. राज्यात लसीकरणाचा वेग वाढविण्यासाठी अधिकाधिक लसीकरण केंद्रांना परवानगी मिळावी. हाफकिनला लस उत्पादन करण्याची मान्यता मिळावी,’’ अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली. ठाकरे यांनी केलेल्या मागण्यांना मोदी यांनी संमती दर्शवून देशभरात लस उत्पादन करू शकणाऱ्या सर्वच संस्थांना प्रोत्साहन देण्यात येईल, असे जाहीर केले. राज्यात कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी होत असलेल्या उपाययोजनांबाबत केंद्र सरकारकडून समाधन व्यक्त करण्यात आले.

बुधवारी (ता. १७) दुपारी देशातील काही राज्यांतील वाढत्या कोविड संसर्गाच्या अनुषंगाने पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विविध महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर लक्ष वेधले. या वेळी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, गृहमंत्री अनिल देशमुख, मुख्य सचिव, आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, ‘‘लसीकरणासाठी ज्या केंद्रांची तयारी व क्षमता आहे, अशा केंद्रांना किंवा रुग्णालयांना लसीकरणासाठी परवानगी मिळावी. लसीकरणासाठी महाराष्ट्रात अनेक खासगी रुग्णालयांनी नोंदणी केली आहे. प्रत्यक्ष तयारी तपासून लसीकरण वाढविण्यात येईल. दररोज तीन लाखांपर्यंत लसीकरण व्हावे, यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील.’’

लसनिर्मितीला येणार गती
हाफकिन बायो फार्मासिटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेडला कोरोना लसीचे तंत्रज्ञान हस्तांतरण करण्यासाठी आयसीएमआरच्या मार्गदर्शनाने परवानगी मिळावी, जेणेकरून लस प्रत्यक्ष उत्पादित करता येईल किंवा फील-फिनिश बेसिसवर हाफकिनला काम करता येईल. १२६ दशलक्ष कोविड लसी हाफकिनच्या वतीने उत्पादित होऊ शकतात, अशी सूचना मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केली. यावर पंतप्रधानांनी देशात सर्वच राज्यांत अशा प्रकारे लस उत्पादनात पुढाकार घेणाऱ्या उद्योग व संस्थांना प्रोत्साहन देण्याचे आणि त्यांची क्षमता २४ बाय ७ पूर्णपणे कशी वापरता येईल हे पाहिले जाईल, असे बैठकीत जाहीर केले.

लसीकरणाचा वेग वाढविण्याची सूचना
लसीकरणाच्या बाबतीत महाराष्ट्राचे काम समाधानकारक आहे, असे बैठकीतील सादरीकरणाच्या दरम्यान केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी सांगितले. महाराष्ट्रात दररोज १ लाख ३८ हजार ९५७ डोस देण्यात येतात. इतर काही प्रमुख राज्यांच्या तुलनेत हे प्रमाण समाधानकारक आहे, मात्र ते आणखीही वाढवावे, असेही केंद्राकडून सांगण्यात आले. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी लसीकरणाचा वेग वाढवू, मात्र लस उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी केली. आरटीपीसीआर चाचणीबाबतही केंद्राकडून समाधान व्यक्त करण्यात आले.