नागपूर ः शास्त्रज्ञ निवड समितीच्या कार्यपद्धतीलाच आक्षेप घेण्यात आल्याने देशभरातील तब्बल १८ कृषी संशोधन संस्थांमधील संचालकांच्या भरतीची प्रक्रिया रखडली आहे. त्यामुळे या संस्थांचा कारभार गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून प्रभारींच्या माध्यमातून चालविला जात आहे. त्यामुळे संशोधनात्मकस्तरावर देखील कामकाज प्रभावित झाले आहे. त्याचा सर्वाधिक फटका शेतीक्षेत्राला बसला आहे.
भारतीय कृषी संशोधन परिषदेअंतर्गत असलेल्या देशभरातील संशोधन संस्थांमध्ये संचालक व संशोधकांच्या निवडीचे काम शास्त्रज्ञ निवड समितीच्या माध्यमातून होते. सध्या देशभरातील सुमारे १८ संशोधन संस्थांमध्ये संचालकांची पदे रिक्‍त आहेत. त्यामुळे या संस्थांचे कामकाज प्रभारी संचालकांच्या माध्यमातून होत आहे. हे प्रभारी संचालक निर्णय घेण्यास सक्षम नसल्याने त्यांच्यामुळे संशोधनात्मक कार्याला देखील खीळ बसली आहे.
विदर्भाचे मुख्य फळपीक असलेल्या संत्र्यावरील संशोधनासाठी केंद्रीय लिंबूवर्गीय संशोधन संस्था नागपुरात आहे. डॉ. मिलिंद लदानिया यांची साडेसात वर्षांपूर्वी या पदावर नियुक्‍ती करण्यात आली होती. या संस्थेच्या संचालकाचा कार्यकाळ हा नियमानुसार पाच वर्षांचा असतो. परंतु शास्त्रज्ञ निवड मंडळाला अध्यक्ष नसल्याने नव्या संचालकांच्या नियुक्‍तीचे काम रखडले. त्यामुळे पाच वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही डॉ. लदानिया यांच्याकडेच तब्बल अडीच वर्षे या संस्थेचा प्रभार होता. आता डॉ. लदानिया सेवानिवृत्त झाल्याने त्यांच्याकडे प्रभार ठेवता येत नाही म्हणून केंद्रीय मृद्‌ विज्ञान संस्थेचे संचालक डॉ. द्विवेदी यांच्याकडे लिंबूवर्गीय संस्थेच्या संचालकांचा प्रभार गेल्या सहा महिन्यांपासून सोपविण्यात आला आहे.
देशभरातील तब्बल १८ संशोधन संस्थांची अशीच स्थिती आहे. शास्त्रज्ञ निवड मंडळाला डॉ. ए. के. मिश्रा यांच्या माध्यमातून नवा अध्यक्ष मिळाला. त्यांच्या अध्यक्षतेत केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेला नवा संचालकही मिळाला. परंतु केंद्रीय लिंबूवर्गीय संस्थेत संचालकांची नियुक्‍ती नव्याच वादामुळे रखडली आहे.
काय आहे निवडीचा वाद?
संचालक निवडीसाठी ७०ः३० असे गुणसूत्र आहे. ७० टक्के गुण बायोडाटाला, तर ३० टक्के गुण तोंडी परीक्षेला राहतात. ही गुणपद्धती चुकीची असल्यामुळे त्यात सुधारणांचा मुद्दा मांडला गेला. त्याची दखल घेत गुणपद्धतीत सुधारणांसाठी नव्या समितीची स्थापना करण्यात आली. ही समिती अहवाल देईल, तो अहवाल भारतीय कृषी संशोधन परिषद स्वीकारेल आणि त्यानंतर नव्या गुणांकनाच्या आधारे संचालकांची निवड होईल, असे सांगितले जाते. तोवर मात्र देशभरातील १८ संशोधन संस्थांचा कारभार प्रभारींच्या भरवशावरच चालणार आहे.
प्रतिक्रिया
तत्कालीन कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या कार्यकाळात संशोधकांच्या निवडीमध्ये राजकीय हस्तक्षेप होत नव्हता. आता मात्र ही पदे राजकारणांच्या दबावाखाली भरली जात आहेत. मी निवड मंडळात असताना पाच हजारांवर पदे भरली गेली. पूर्वीच्या निवड पद्धतीत कोणताच दोष नव्हता. आता मात्र राजकारण्यांना आपला उमेदवार घुसविता यावा याकरिता निवड पद्धतीत बदलाची गरज भासत आहे. सध्याच्या निवड मंडळाने पूर्वीच्याच गुणांकन पद्धतीने ३६ पदे भरली आहेत. एकूण ७२ पदांसाठी जाहिरात काढण्यात आली होती. देशभरात सद्या १७५ शास्त्रज्ञांची पदे रिक्‍त आहेत. संशोधनात्मक क्षेत्राला खिळखिळे करण्याचा हा डाव आहे.
– डॉ. सी.डी. मायी, माजी अध्यक्ष, शास्त्रज्ञ निवड समिती
नागपूर ः शास्त्रज्ञ निवड समितीच्या कार्यपद्धतीलाच आक्षेप घेण्यात आल्याने देशभरातील तब्बल १८ कृषी संशोधन संस्थांमधील संचालकांच्या भरतीची प्रक्रिया रखडली आहे. त्यामुळे या संस्थांचा कारभार गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून प्रभारींच्या माध्यमातून चालविला जात आहे. त्यामुळे संशोधनात्मकस्तरावर देखील कामकाज प्रभावित झाले आहे. त्याचा सर्वाधिक फटका शेतीक्षेत्राला बसला आहे.
भारतीय कृषी संशोधन परिषदेअंतर्गत असलेल्या देशभरातील संशोधन संस्थांमध्ये संचालक व संशोधकांच्या निवडीचे काम शास्त्रज्ञ निवड समितीच्या माध्यमातून होते. सध्या देशभरातील सुमारे १८ संशोधन संस्थांमध्ये संचालकांची पदे रिक्‍त आहेत. त्यामुळे या संस्थांचे कामकाज प्रभारी संचालकांच्या माध्यमातून होत आहे. हे प्रभारी संचालक निर्णय घेण्यास सक्षम नसल्याने त्यांच्यामुळे संशोधनात्मक कार्याला देखील खीळ बसली आहे.
विदर्भाचे मुख्य फळपीक असलेल्या संत्र्यावरील संशोधनासाठी केंद्रीय लिंबूवर्गीय संशोधन संस्था नागपुरात आहे. डॉ. मिलिंद लदानिया यांची साडेसात वर्षांपूर्वी या पदावर नियुक्‍ती करण्यात आली होती. या संस्थेच्या संचालकाचा कार्यकाळ हा नियमानुसार पाच वर्षांचा असतो. परंतु शास्त्रज्ञ निवड मंडळाला अध्यक्ष नसल्याने नव्या संचालकांच्या नियुक्‍तीचे काम रखडले. त्यामुळे पाच वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही डॉ. लदानिया यांच्याकडेच तब्बल अडीच वर्षे या संस्थेचा प्रभार होता. आता डॉ. लदानिया सेवानिवृत्त झाल्याने त्यांच्याकडे प्रभार ठेवता येत नाही म्हणून केंद्रीय मृद्‌ विज्ञान संस्थेचे संचालक डॉ. द्विवेदी यांच्याकडे लिंबूवर्गीय संस्थेच्या संचालकांचा प्रभार गेल्या सहा महिन्यांपासून सोपविण्यात आला आहे.
देशभरातील तब्बल १८ संशोधन संस्थांची अशीच स्थिती आहे. शास्त्रज्ञ निवड मंडळाला डॉ. ए. के. मिश्रा यांच्या माध्यमातून नवा अध्यक्ष मिळाला. त्यांच्या अध्यक्षतेत केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेला नवा संचालकही मिळाला. परंतु केंद्रीय लिंबूवर्गीय संस्थेत संचालकांची नियुक्‍ती नव्याच वादामुळे रखडली आहे.
काय आहे निवडीचा वाद?
संचालक निवडीसाठी ७०ः३० असे गुणसूत्र आहे. ७० टक्के गुण बायोडाटाला, तर ३० टक्के गुण तोंडी परीक्षेला राहतात. ही गुणपद्धती चुकीची असल्यामुळे त्यात सुधारणांचा मुद्दा मांडला गेला. त्याची दखल घेत गुणपद्धतीत सुधारणांसाठी नव्या समितीची स्थापना करण्यात आली. ही समिती अहवाल देईल, तो अहवाल भारतीय कृषी संशोधन परिषद स्वीकारेल आणि त्यानंतर नव्या गुणांकनाच्या आधारे संचालकांची निवड होईल, असे सांगितले जाते. तोवर मात्र देशभरातील १८ संशोधन संस्थांचा कारभार प्रभारींच्या भरवशावरच चालणार आहे.
प्रतिक्रिया
तत्कालीन कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या कार्यकाळात संशोधकांच्या निवडीमध्ये राजकीय हस्तक्षेप होत नव्हता. आता मात्र ही पदे राजकारणांच्या दबावाखाली भरली जात आहेत. मी निवड मंडळात असताना पाच हजारांवर पदे भरली गेली. पूर्वीच्या निवड पद्धतीत कोणताच दोष नव्हता. आता मात्र राजकारण्यांना आपला उमेदवार घुसविता यावा याकरिता निवड पद्धतीत बदलाची गरज भासत आहे. सध्याच्या निवड मंडळाने पूर्वीच्याच गुणांकन पद्धतीने ३६ पदे भरली आहेत. एकूण ७२ पदांसाठी जाहिरात काढण्यात आली होती. देशभरात सद्या १७५ शास्त्रज्ञांची पदे रिक्‍त आहेत. संशोधनात्मक क्षेत्राला खिळखिळे करण्याचा हा डाव आहे.
– डॉ. सी.डी. मायी, माजी अध्यक्ष, शास्त्रज्ञ निवड समिती
