ज्या समितीने एकदा शेतकरी विरोध केला होता, त्यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला, संपूर्ण प्रकरण जाणून घ्या!

शेतकरी निषेध

गेल्या अनेक महिन्यांपासून राजधानी दिल्लीच्या सीमेवरील शेती कायद्याच्या विरोधात शेतकरी ज्या पद्धतीने आंदोलन करीत आहेत त्याबद्दल तुम्हाला चांगलेच माहिती असेल. शेतकरी व केंद्र सरकार यांच्यात गतिरोधक प्रक्रिया या कायद्याद्वारे सुरूच आहे. या अडीअडचणीवर तोडगा काढण्यासाठी आतापर्यंत 11 फे talks्या पूर्ण झाल्या आहेत, परंतु या संपूर्ण प्रकरणाची दखल घेत तीन सदस्यीय समिती गठित केल्याचे लक्षात घेत अद्याप कोणताही तोडगा निघालेला नाही. या समितीला हा कार्यभार कोर्टाच्या वतीने देण्यात आला होता की कृषी कायद्यावरील हा गतिरोध सोडवताना त्यांनी शेतक to्यांशी बोलावे व तोडगा काढण्यासाठी कोणतीही पावले उचलावीत.

त्याचबरोबर आता सर्वोच्च न्यायालयात कृषी कायद्यांवरील गतिरोध लक्षात घेऊन समितीने आपला अहवाल न्यायालयात सादर केला आहे. 85 शेतकरी संघटनांशी चर्चा केल्यानंतर हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. हा अहवाल सादर झाल्यानंतर केंद्र सरकारकडून कृषी कायद्याबाबत शेतकरी आणि सरकार यांच्यात सुरू असलेल्या गतिरोधात ब्रेक येईल, असा विश्वास आहे. बरं, समितीच्या या हालचालीनंतर आता कोर्टाकडून काही निर्णय घेतले जातात. हे पाहण्यासारखे असेल.

समितीबाबत वाद झाला

येथे आपण सांगू की ज्या समितीने सर्वोच्च न्यायालयात शेतकरी व केंद्र सरकार यांच्यात गतिरोधक कारणीभूत ठरलेल्या कृषी कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला आहे. कधीकधी या समितीविषयी शेतक among्यांमध्ये वाद-विवाद व्हायचे. सर्वोच्च न्यायालयाने गठित समितीला विरोध दर्शविला गेला.

या समितीत कृषी कायद्यांकडे कल असणा the्या सरकारमधील लोकांचा समावेश असल्याचे निषेध करणार्‍या शेतकर्‍यांनी म्हटले होते. अशा परिस्थितीत योग्य निर्णय दर्शविणे आश्चर्यचकित होईल, परंतु आता आपण पाहिले आहे की समितीने सर्व चौकशीनंतर न्यायालयात आपला अहवाल दाखल केला आहे, मग कोर्टाचा निर्णय काय आहे आणि शेतकर्‍यांची प्रतिक्रिया काय आहे? पुढे जात आहे.

ही वेळ येण्याची वेळ सांगेल, परंतु त्यापूर्वी समितीत कोण चेहरे कोणते चेहरे होते हे आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. समितीत अनिल धनवत, अशोक गुलाटी आणि प्रमोद जोशी यांच्यासारख्या लोकांचा समावेश होता, ज्याचा शेतक by्यांनी विरोध केला होता संस्था. त्याचवेळी केंद्र व शेतकरी संघटनेत अखेरचा संवाद गेल्या 22 जानेवारी रोजी पूर्ण झाला.

विशेष म्हणजे, कृषी कानांसाठी गेल्या चार महिन्यांपासून निषेधाची प्रक्रिया सुरू आहे. एकीकडे शेतकरी हा कायदा मागे घ्यावा अशी मागणी सरकार करीत असताना दुसरीकडे हे कायदे मागे घेतले जाणार नाहीत असे सरकारने स्पष्टपणे सांगितले आहे.