पुणे ः देशातून यंदा ३३ लाख ६० हजार टन तेलबिया पेंडेची निर्यात झाली आहे. त्या तुलनेत गेल्या वर्षी याच कालावधीत भारतातून २२.६ लाख टन पेंडेची निर्यात झाली होती. यंदा पेंडेच्या निर्यातीत तब्बल ४९ टक्क्यांची वाढ झाली आहे, अशी माहिती सॉल्व्हंट एक्सट्राक्टर्स असोसिएशनने (एसईए) दिली आहे.
सोयाबीनच्या गाळपातील नफ्याचं प्रमाण वाढल्याने गाळपाच्या प्रमाणातही चांगली वाढ झाली आहे. यंदाच्या हंगामात अर्जेंटिना आणि ब्राझीलकडून होणाऱ्या सोयाबीन पुरवठ्यात कमालीची घट झाली होती. तर दुसरीकडे अमेरिका आणि युरोपमधून जनुकीय सुधारणा न केलेल्या अर्थात नॉन जीएम सोयाबीनच्या पेंडेला चांगली मागणी होती. त्याचबरोबर इराणला होणाऱ्या सोया पेंडेच्या निर्यातीचे पुनरुज्जीवनही याच कालावधीत झाले. गेल्या काही महिन्यांमध्ये या सर्व घटकांचा फायदा भारतीय सोया पेंडेच्या निर्यातीत झाला असे ‘एसईए’चे म्हणणे आहे.
याच कालावधीत मोहरी पेंड निर्यातीनेही १० लाख टनांचा आकडा पार केला आहे. निर्यातक्षम मोहरी पेंडेची उपलब्धता वाढली होती. या पेंडेची निर्यात मुख्यत्वे दक्षिण कोरिया, थायलँड, आणि बांगलादेशला झाली आहे. तसंच तांदूळ पेंडेच्या निर्यातीत दुपटीने वाढ झाली आहे. व्हिएतनाम आणि बांगलादेशमधील भात पिकाचे यंदा नुकसान झाले. त्यामुळे भारतीय पेंडेला पसंती मिळत आहे. ३१ मार्चपर्यंत पेंडेची विक्रमी निर्यात होईल असा अंदाज ‘एसईए’ने व्यक्त केला आहे.
निर्यातीत सूट हवी
केंद्र सरकारने निर्यातीसाठी बनवण्यात येणाऱ्या वस्तूंवरील आकारण्यात येणारे कर आणि शुल्कांवर सूट देण्यासाठी नवीन निर्यात योजना जाहीर केली होती. ही योजना ‘आरओडीटीई’पी (RoDTEP) म्हणून ओळखली जाते. या योजनेत तेल बियांपासून बनवण्यात येणारी पेंड आणि खाद्य तेलाचा समावेश व्हावा यासाठी मागणी करण्यात आली आहे. सध्या तेल बियांची निर्यात करण्यासाठी देशातील किमती स्पर्धात्मक नाही, असे ‘एसईए’चे म्हणणे आहे. या योजनेत समावेश झाल्यास तेल बियांच्या निर्यात क्षमतेस चालना मिळेल असे संस्थेचे मत आहे.
इतर खाद्य तेलालाही मागणी
साल, आंबा, कोकम आणि मोह (महुआ) यांसारख्या वृक्षांच्या बियांपासून तयार होणाऱ्या पदार्थांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात मान्यता आहे. कोको-बटरचे पर्याय म्हणून या पदार्थांकडे बघितले जाते. त्यातल्या त्यात मोहाचे खाद्य तेल आणि पेंडेच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अपेक्षित गुणवत्ता अणण्यासाठी ‘एसईए’ प्रयत्नशील आहे.
एक जिल्हा एक पीक योजनेचा लाभ होईल
केंद्र सरकारने नुकतेच एक जिल्हा एक पीक या योजनेअंतर्गत ७२८ जिल्हे निवडले आहेत. विविध पिके, फळे, पशुसंवर्धन याप्रकारे वेगवेगळ्या शेती आणि निगडित वस्तूंची जिल्हावार वर्गवारी करण्यात आली आहे. त्यात जिल्ह्याला नमुना दिलेल्या पिकांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. एकूण निवड झालेल्या जिल्ह्यांपैकी ४० जिल्ह्यांची निवड तेल बियांण्यासाठी झाली आहे. यामुळे देशातील तेल बियाण्यांचे उत्पादन वाढण्यास मदत होईल आणि खाद्य तेलात देश स्वयंपूर्ण होईल, असा विश्‍वास ‘एसईए’ने व्यक्त केला आहे.
पुणे ः देशातून यंदा ३३ लाख ६० हजार टन तेलबिया पेंडेची निर्यात झाली आहे. त्या तुलनेत गेल्या वर्षी याच कालावधीत भारतातून २२.६ लाख टन पेंडेची निर्यात झाली होती. यंदा पेंडेच्या निर्यातीत तब्बल ४९ टक्क्यांची वाढ झाली आहे, अशी माहिती सॉल्व्हंट एक्सट्राक्टर्स असोसिएशनने (एसईए) दिली आहे.
सोयाबीनच्या गाळपातील नफ्याचं प्रमाण वाढल्याने गाळपाच्या प्रमाणातही चांगली वाढ झाली आहे. यंदाच्या हंगामात अर्जेंटिना आणि ब्राझीलकडून होणाऱ्या सोयाबीन पुरवठ्यात कमालीची घट झाली होती. तर दुसरीकडे अमेरिका आणि युरोपमधून जनुकीय सुधारणा न केलेल्या अर्थात नॉन जीएम सोयाबीनच्या पेंडेला चांगली मागणी होती. त्याचबरोबर इराणला होणाऱ्या सोया पेंडेच्या निर्यातीचे पुनरुज्जीवनही याच कालावधीत झाले. गेल्या काही महिन्यांमध्ये या सर्व घटकांचा फायदा भारतीय सोया पेंडेच्या निर्यातीत झाला असे ‘एसईए’चे म्हणणे आहे.
याच कालावधीत मोहरी पेंड निर्यातीनेही १० लाख टनांचा आकडा पार केला आहे. निर्यातक्षम मोहरी पेंडेची उपलब्धता वाढली होती. या पेंडेची निर्यात मुख्यत्वे दक्षिण कोरिया, थायलँड, आणि बांगलादेशला झाली आहे. तसंच तांदूळ पेंडेच्या निर्यातीत दुपटीने वाढ झाली आहे. व्हिएतनाम आणि बांगलादेशमधील भात पिकाचे यंदा नुकसान झाले. त्यामुळे भारतीय पेंडेला पसंती मिळत आहे. ३१ मार्चपर्यंत पेंडेची विक्रमी निर्यात होईल असा अंदाज ‘एसईए’ने व्यक्त केला आहे.
निर्यातीत सूट हवी
केंद्र सरकारने निर्यातीसाठी बनवण्यात येणाऱ्या वस्तूंवरील आकारण्यात येणारे कर आणि शुल्कांवर सूट देण्यासाठी नवीन निर्यात योजना जाहीर केली होती. ही योजना ‘आरओडीटीई’पी (RoDTEP) म्हणून ओळखली जाते. या योजनेत तेल बियांपासून बनवण्यात येणारी पेंड आणि खाद्य तेलाचा समावेश व्हावा यासाठी मागणी करण्यात आली आहे. सध्या तेल बियांची निर्यात करण्यासाठी देशातील किमती स्पर्धात्मक नाही, असे ‘एसईए’चे म्हणणे आहे. या योजनेत समावेश झाल्यास तेल बियांच्या निर्यात क्षमतेस चालना मिळेल असे संस्थेचे मत आहे.
इतर खाद्य तेलालाही मागणी
साल, आंबा, कोकम आणि मोह (महुआ) यांसारख्या वृक्षांच्या बियांपासून तयार होणाऱ्या पदार्थांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात मान्यता आहे. कोको-बटरचे पर्याय म्हणून या पदार्थांकडे बघितले जाते. त्यातल्या त्यात मोहाचे खाद्य तेल आणि पेंडेच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अपेक्षित गुणवत्ता अणण्यासाठी ‘एसईए’ प्रयत्नशील आहे.
एक जिल्हा एक पीक योजनेचा लाभ होईल
केंद्र सरकारने नुकतेच एक जिल्हा एक पीक या योजनेअंतर्गत ७२८ जिल्हे निवडले आहेत. विविध पिके, फळे, पशुसंवर्धन याप्रकारे वेगवेगळ्या शेती आणि निगडित वस्तूंची जिल्हावार वर्गवारी करण्यात आली आहे. त्यात जिल्ह्याला नमुना दिलेल्या पिकांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. एकूण निवड झालेल्या जिल्ह्यांपैकी ४० जिल्ह्यांची निवड तेल बियांण्यासाठी झाली आहे. यामुळे देशातील तेल बियाण्यांचे उत्पादन वाढण्यास मदत होईल आणि खाद्य तेलात देश स्वयंपूर्ण होईल, असा विश्‍वास ‘एसईए’ने व्यक्त केला आहे.
