पुणे ः ‘‘जिल्ह्यात आत्तापर्यंत ९३१ पाणंद रस्ते निश्चित केले आहेत. या रस्त्यांची लांबी १ हजार २२९ कि.मी. आहे. सर्व तालुक्यांमध्ये १०५ रस्त्यांची कामे लोकसहभागातून सुरू आहे. यामध्ये १४६ किलोमीटर रस्ते खुले होतील. सुमारे १ हजार ५०० किलोमीटरचे रस्ते खुले करण्याचे उद्दिष्ट आहे,’’ अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी दिली.
नुकतीच जिल्हास्तरीय समितीची बैठक झाली. यावेळी या योजनेमध्ये आतापर्यंत झालेल्या कामाचा आढावा घेण्यात आला.
डॉ. देशमुख म्हणाले, ‘‘जिल्ह्यात १ हजार ४८३ गावे आहेत. सर्व ग्रामपंचायतींकडून या गावांमध्ये किती रस्ते शेत रस्ते, पाणंद रस्ते खुले करणे आवश्यक आहे. या साठीचे प्रस्ताव सर्व ग्रामपंचायतींकडून ३१ मार्चपूर्वी घ्यावेत.केवळ पाणंद रस्ते अतिक्रमण मुक्त न करता त्या रस्त्यांचे मजबुतीकरण देखील होईल.’’
‘‘‘मनरेगा’मधून या सर्व रस्त्यांचे नियोजन होईल. तहसीलदार व गट विकास अधिकाऱ्यांना या रस्त्यांची अंदाजपत्रके युद्धपातळीवर करणे, त्यांच्या प्रशासकीय मान्यता देणे, याबाबत निर्देश देण्यात आले. ‘मनरेगा’मधून आत्तापर्यंत १०५ कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे,’’ असे डॉ. देशमुख यांनी सांगितले.
नवीन कामांना लवकरच प्रशासकीय मान्यता
‘‘१ एप्रिल २०२१ या आर्थिक वर्षापासून उर्वरित कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळेल. एप्रिल/ मे मध्ये या कामांना मोठया प्रमाणावर सुरुवात करून शेतकऱ्यांना याचा लाभ होईल’’, असे उपजिल्हाधिकारी संजय तेली यांनी सांगितले.
पुणे ः ‘‘जिल्ह्यात आत्तापर्यंत ९३१ पाणंद रस्ते निश्चित केले आहेत. या रस्त्यांची लांबी १ हजार २२९ कि.मी. आहे. सर्व तालुक्यांमध्ये १०५ रस्त्यांची कामे लोकसहभागातून सुरू आहे. यामध्ये १४६ किलोमीटर रस्ते खुले होतील. सुमारे १ हजार ५०० किलोमीटरचे रस्ते खुले करण्याचे उद्दिष्ट आहे,’’ अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी दिली.
नुकतीच जिल्हास्तरीय समितीची बैठक झाली. यावेळी या योजनेमध्ये आतापर्यंत झालेल्या कामाचा आढावा घेण्यात आला.
डॉ. देशमुख म्हणाले, ‘‘जिल्ह्यात १ हजार ४८३ गावे आहेत. सर्व ग्रामपंचायतींकडून या गावांमध्ये किती रस्ते शेत रस्ते, पाणंद रस्ते खुले करणे आवश्यक आहे. या साठीचे प्रस्ताव सर्व ग्रामपंचायतींकडून ३१ मार्चपूर्वी घ्यावेत.केवळ पाणंद रस्ते अतिक्रमण मुक्त न करता त्या रस्त्यांचे मजबुतीकरण देखील होईल.’’
‘‘‘मनरेगा’मधून या सर्व रस्त्यांचे नियोजन होईल. तहसीलदार व गट विकास अधिकाऱ्यांना या रस्त्यांची अंदाजपत्रके युद्धपातळीवर करणे, त्यांच्या प्रशासकीय मान्यता देणे, याबाबत निर्देश देण्यात आले. ‘मनरेगा’मधून आत्तापर्यंत १०५ कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे,’’ असे डॉ. देशमुख यांनी सांगितले.
नवीन कामांना लवकरच प्रशासकीय मान्यता
‘‘१ एप्रिल २०२१ या आर्थिक वर्षापासून उर्वरित कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळेल. एप्रिल/ मे मध्ये या कामांना मोठया प्रमाणावर सुरुवात करून शेतकऱ्यांना याचा लाभ होईल’’, असे उपजिल्हाधिकारी संजय तेली यांनी सांगितले.
आम्ही कास्तकार.इन वरील ही पोस्ट आवडल्यास शेयर नक्की करा. दररोज अपडेटेड राहण्यासाठी आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला आणि टेलिग्राम चॅनलला अवश्य जॉईन व्हा.
ब्रेकिंग न्यूज, मनोरंजन यासाठी आम्ही कास्तकार.कॉम या वेबसाईटला तसेच युट्युब चॅनलला सबस्क्राईब करा.
