पुणे : प्रशासकीय कामकाजात अधिकाधिक पारदर्शकता आणत ग्रामीण भागातील शेतकरी नागरिकांना शासकीय सेवा सुलभ आणि कमीत कमी वेळेत मिळाव्यात यासाठी पुणे जिल्हा परिषदेच्या वतीने पारपत्र (पासपोर्ट) कार्यालयाच्या धर्तीवर सेवा देण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. यासाठी पासपोर्ट कार्यालयातील सेवांचा आणि त्यासाठी वापरण्यात येत असलेल्या तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करण्यासाठी जिल्हा परिषदेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या समितीने नुकतीच मुंढवा येथील पारपत्र कार्यालयाला भेट देऊन माहिती घेतली.
जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील या समितीत मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी गौतम जगदाळे, जिल्हा शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) सुनील कुऱ्हाडे, जिल्हा शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) सुनंदा वाखारे, जिल्हा कृषी विकास अधिकारी अनिल देशमुख आदींचा समावेश होता. या अधिकाऱ्यांनी पारपत्र कार्यालयातील ऑनलाइन सेवा आणि त्यासाठी वापरण्यात येत असलेल्या तंत्रज्ञानाची माहिती घेतली. या तंत्रज्ञानाचा वापर करून जिल्हा परिषदेतील कोण-कोणत्या सेवा पारपत्र कार्यालयातील सेवांच्या धर्तीवर सुरू करता येतील, याचीही चाचपणी या अधिकाऱ्यांनी केली.
यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी क्षेत्रीय पारपत्र अधिकारी अनंत ताकवाले यांना यासंदर्भात पत्र लिहिले होते. या पत्रानुसार ताकवाले यांनी भेटीसाठी वेळ दिली होती. झेडपीच्या या अधिकाऱ्यांनी पारपत्र कार्यालयामार्फत देण्यात येत असलेल्या सेवा, त्यासाठीचे उपलब्ध तंत्रज्ञान, या तंत्रज्ञानाचे फायदे आदींची माहिती घेतली. या कार्यालयातील सहायक पारपत्र अधिकारी मैथिली अढतराव यांनी यावेळी या तंत्रज्ञानामुळे होत असलेल्या फायद्यांबाबतची सखोल माहिती जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांना दिली.
प्रतिक्रिया
जिल्हा परिषदेच्या वतीने ग्रामीण भागातील ग्रामस्थ आणि जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना मिळून ७९ प्रकारच्या सेवा उपलब्ध करून दिल्या जातात. यापैकी आरटीई प्रवेश प्रक्रिया, आरटीई प्रवेशाचे शुल्क प्रतिपूर्ती, शाळांचे विविध प्रस्ताव ऑनलाइन सादर करणे, त्यासाठी ऑनलाइन मंजुरी देणे आदी सेवांचे अत्याधुनिकीकरण करण्याचा झेडपीचा विचार आहे.
– आयुष प्रसाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे.
पुणे : प्रशासकीय कामकाजात अधिकाधिक पारदर्शकता आणत ग्रामीण भागातील शेतकरी नागरिकांना शासकीय सेवा सुलभ आणि कमीत कमी वेळेत मिळाव्यात यासाठी पुणे जिल्हा परिषदेच्या वतीने पारपत्र (पासपोर्ट) कार्यालयाच्या धर्तीवर सेवा देण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. यासाठी पासपोर्ट कार्यालयातील सेवांचा आणि त्यासाठी वापरण्यात येत असलेल्या तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करण्यासाठी जिल्हा परिषदेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या समितीने नुकतीच मुंढवा येथील पारपत्र कार्यालयाला भेट देऊन माहिती घेतली.
जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील या समितीत मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी गौतम जगदाळे, जिल्हा शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) सुनील कुऱ्हाडे, जिल्हा शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) सुनंदा वाखारे, जिल्हा कृषी विकास अधिकारी अनिल देशमुख आदींचा समावेश होता. या अधिकाऱ्यांनी पारपत्र कार्यालयातील ऑनलाइन सेवा आणि त्यासाठी वापरण्यात येत असलेल्या तंत्रज्ञानाची माहिती घेतली. या तंत्रज्ञानाचा वापर करून जिल्हा परिषदेतील कोण-कोणत्या सेवा पारपत्र कार्यालयातील सेवांच्या धर्तीवर सुरू करता येतील, याचीही चाचपणी या अधिकाऱ्यांनी केली.
यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी क्षेत्रीय पारपत्र अधिकारी अनंत ताकवाले यांना यासंदर्भात पत्र लिहिले होते. या पत्रानुसार ताकवाले यांनी भेटीसाठी वेळ दिली होती. झेडपीच्या या अधिकाऱ्यांनी पारपत्र कार्यालयामार्फत देण्यात येत असलेल्या सेवा, त्यासाठीचे उपलब्ध तंत्रज्ञान, या तंत्रज्ञानाचे फायदे आदींची माहिती घेतली. या कार्यालयातील सहायक पारपत्र अधिकारी मैथिली अढतराव यांनी यावेळी या तंत्रज्ञानामुळे होत असलेल्या फायद्यांबाबतची सखोल माहिती जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांना दिली.
प्रतिक्रिया
जिल्हा परिषदेच्या वतीने ग्रामीण भागातील ग्रामस्थ आणि जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना मिळून ७९ प्रकारच्या सेवा उपलब्ध करून दिल्या जातात. यापैकी आरटीई प्रवेश प्रक्रिया, आरटीई प्रवेशाचे शुल्क प्रतिपूर्ती, शाळांचे विविध प्रस्ताव ऑनलाइन सादर करणे, त्यासाठी ऑनलाइन मंजुरी देणे आदी सेवांचे अत्याधुनिकीकरण करण्याचा झेडपीचा विचार आहे.
– आयुष प्रसाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे.
