मोफत वीज मिळवूनही प्रदाते का आनंदी नाहीत ते जाणून घ्या

शेतकरी वीज

भारताच्या राजकारणात शेतक farmers्यांची भूमिका नेहमीच महत्वाची राहिली आहे. देणग्यांना अस्वस्थ करून कोणालाही त्याच्या राजकीय समर्थकांचे राजकीय नुकसान होऊ इच्छित नाही. प्रत्येक सरकार या दिशेने प्रयत्न करीत आहे. आता सरकार या दिशेने असे पाऊल उचलत आहे, जेणेकरुन शेतक’्यांची मने जादू होईल. आता या भागामध्ये सरकारने शेतक farmers्यांना मोफत वीज देण्याची योजना बनविली आहे.

सरकारने आपल्या वतीने एक नियम लावला आहे, त्याअंतर्गत शेतक to्यांना मोफत वीज देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तथापि, सरकारने यापूर्वी असे काही बोललेले नाही, जेव्हा शेतक it्यांना मोफत वीज देण्यास सांगितले गेले असले तरी, दुर्दैवाने आर्थिक पेच लक्षात घेता सरकार नेहमीच माघार घ्यायला तयार असतात. समजून घ्या बरं, आम्ही याचा अहवाल देऊ, आम्ही तुम्हाला सरकारच्या अलीकडील योजनेबद्दल सांगणार आहोत.

आपण काय म्हणता तज्ञ

या संदर्भात, तज्ञ माहिती देतात की 2003 च्या कलम 65 नुसार सेट केलेल्या दरात कोणत्याही ग्राहक किंवा शेतकर्‍याला अनुदान दिले जाऊ शकते. काही सरकारे शेतक to्यांना सबसिडी देतात.

पण आता निषेध आहे

परंतु कालपर्यंत या कायद्यानुसार शेतक free्यांना मोफत वीज पुरवण्याची तरतूद होती. आता त्याच तरतुदीला विरोध शिगेला पोहोचला आहे. आम्हाला कळवा की विद्युत दुरुस्ती विधेयक 2020 चा मसुदा तयार झाला आहे. या मसुद्याअंतर्गत कृषी कामासाठी शेतक work्यांना अमर्यादित वीज देण्याच्या तरतूदीवर बंदी घातली गेली होती, परंतु हो … या मसुद्याअंतर्गत शेतक to्यांना अमर्यादित वीज देण्यास बंदी असू शकते, परंतु राज्य सरकारांकडून मिळणा subsid्या अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे. द्या.

शेतक provision्यांवर होणारा आर्थिक भार कमी होऊ शकेल, यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे, परंतु सरकारचा हा प्रस्ताव शेतकर्‍यांकडे येत नाही, म्हणून ते सतत त्यास विरोध करीत आहेत. बरं, आता यावर सरकारची काय प्रतिक्रिया आहे. ही वेळ येण्याची वेळ सांगेल.