सोलापूर ः सोलापूर जिल्हा परिषदेचा सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांसाठी ३९ कोटी ७ लाख, १७ हजार रुपयांचे प्रशासकीय अंदाजपत्रक मंगळवारी (ता. ३०) शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले. पंढरपूर-मंगळवेढा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने पदाधिकाऱ्यांऐवजी प्रशासनाने अंदाजपत्रक सादर केले. १० लाख ६९ हजार रुपये शिलकीचा अर्थसंकल्प आहे. त्यात कृषी विभागाला ३ कोटी ५० लाख रुपये तर पशुसंवर्धन विभागाला दोन कोटी ७१ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी अजयसिंह पवार यांनी अर्थसंकल्पाची माहिती दिली. झेडपीच्या स्वउत्पन्नाचे सन २०२१-२२ चे मूळ अंदाजपत्रक ३९ कोटी ७ लाख १७ हजार रुपयांचे आहे. गेल्या वर्षी कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे एकूण अर्थसंकल्पातील ५० टक्के निधीची कपात झाली होती. पण यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोणतीही कपात होणार नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केल्याने पदाधिकारी व सदस्यांना विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध होणार आहे.
सध्या पंढरपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीची आचारसंहिता सुरू असल्याने नावीन्यपूर्ण योजनांची माहिती प्रशासनाने खुली केली नाही. आचारसंहिता शिथिल झाल्यानंतर सर्वसाधारण सभेत अवलोकनासाठी अर्थसंकल्प सादर होईल.
सभापतींना एकच संधी
सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर अर्थ समिती सभापती विजयराज डोंगरे यांनी २०१७ मध्ये पहिल्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यानंतरही विविध कारणांमुळे प्रशासनाने अंदाजपत्रक सादर केले. पाच वर्षांमध्ये अर्थ सभापतींना फक्त एकदाच अर्थसंकल्प सादर करता आला.
७१ कोटी शिल्लक
शासनाने जिल्हा परिषदेला दिलेला ७१ कोटींचा निधी शिल्लक आहे. जिल्हा नियोजन मंडळ आणि सेस फंडाच्या निधीचा त्यात समावेश आहे. आरोग्य विभागाकडील चार कोटींचा निधी अखर्चित असल्याने शासनाकडे परत जाण्याची शक्यता आहे.
विभागनिहाय तरतुदी
प्रशासन- ४ कोटी १४ लाख, सामान्य प्रशासन- ४० लाख, आरोग्य- तीन कोटी, शिक्षण- पाच कोटी २७ लाख महिला व बालकल्याण- दोन कोटी ५६ लाख, ग्रामीण पाणीपुरवठा- दोन कोटी पाच लाख, कृषी विभाग- तीन कोटी ५० लाख, पशुसंवर्धन- दोन कोटी ७१ लाख, समाज कल्याण- चार कोटी ४० लाख, लघुपाटबंधारे एक कोटी २५ लाख, बांधकाम नऊ कोटी ७७ लाख.
सोलापूर ः सोलापूर जिल्हा परिषदेचा सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांसाठी ३९ कोटी ७ लाख, १७ हजार रुपयांचे प्रशासकीय अंदाजपत्रक मंगळवारी (ता. ३०) शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले. पंढरपूर-मंगळवेढा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने पदाधिकाऱ्यांऐवजी प्रशासनाने अंदाजपत्रक सादर केले. १० लाख ६९ हजार रुपये शिलकीचा अर्थसंकल्प आहे. त्यात कृषी विभागाला ३ कोटी ५० लाख रुपये तर पशुसंवर्धन विभागाला दोन कोटी ७१ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी अजयसिंह पवार यांनी अर्थसंकल्पाची माहिती दिली. झेडपीच्या स्वउत्पन्नाचे सन २०२१-२२ चे मूळ अंदाजपत्रक ३९ कोटी ७ लाख १७ हजार रुपयांचे आहे. गेल्या वर्षी कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे एकूण अर्थसंकल्पातील ५० टक्के निधीची कपात झाली होती. पण यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोणतीही कपात होणार नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केल्याने पदाधिकारी व सदस्यांना विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध होणार आहे.
सध्या पंढरपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीची आचारसंहिता सुरू असल्याने नावीन्यपूर्ण योजनांची माहिती प्रशासनाने खुली केली नाही. आचारसंहिता शिथिल झाल्यानंतर सर्वसाधारण सभेत अवलोकनासाठी अर्थसंकल्प सादर होईल.
सभापतींना एकच संधी
सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर अर्थ समिती सभापती विजयराज डोंगरे यांनी २०१७ मध्ये पहिल्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यानंतरही विविध कारणांमुळे प्रशासनाने अंदाजपत्रक सादर केले. पाच वर्षांमध्ये अर्थ सभापतींना फक्त एकदाच अर्थसंकल्प सादर करता आला.
७१ कोटी शिल्लक
शासनाने जिल्हा परिषदेला दिलेला ७१ कोटींचा निधी शिल्लक आहे. जिल्हा नियोजन मंडळ आणि सेस फंडाच्या निधीचा त्यात समावेश आहे. आरोग्य विभागाकडील चार कोटींचा निधी अखर्चित असल्याने शासनाकडे परत जाण्याची शक्यता आहे.
विभागनिहाय तरतुदी
प्रशासन- ४ कोटी १४ लाख, सामान्य प्रशासन- ४० लाख, आरोग्य- तीन कोटी, शिक्षण- पाच कोटी २७ लाख महिला व बालकल्याण- दोन कोटी ५६ लाख, ग्रामीण पाणीपुरवठा- दोन कोटी पाच लाख, कृषी विभाग- तीन कोटी ५० लाख, पशुसंवर्धन- दोन कोटी ७१ लाख, समाज कल्याण- चार कोटी ४० लाख, लघुपाटबंधारे एक कोटी २५ लाख, बांधकाम नऊ कोटी ७७ लाख.
आम्ही कास्तकार.इन वरील ही पोस्ट आवडल्यास शेयर नक्की करा. दररोज अपडेटेड राहण्यासाठी आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला आणि टेलिग्राम चॅनलला अवश्य जॉईन व्हा.
ब्रेकिंग न्यूज, मनोरंजन यासाठी आम्ही कास्तकार.कॉम या वेबसाईटला तसेच युट्युब चॅनलला सबस्क्राईब करा.
