पुणे : देशातील महत्त्वाच्या हरभरा उत्पादक राज्यांमध्ये यंदा पाऊस, वाढती उष्णता आणि कीड-रोगांमुळे मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे उत्पादन ८५ लाख टनांच्या जवळपास राहिल. मागील वर्षी देशात ९३ लाख टन हरभऱ्याचा देशात वापर झाला होता. यंदाही वापर तेवढाच राहण्याचा अंदाज असून, पुरवठ्यात तूट येण्याची मोठी शक्यता आहे. त्यामुळे यंदा हरभरा दर हे हमीभावाच्या पुढे जातील, असा अंदाज जाणकारांनी व्यक्त केला. आयग्रेन इंडियाच्या वेबिनारमध्ये विविध क्षेत्रातील जाणकारांनी देशातील हरभरा पिकाच्या स्थितीविषयी माहिती दिली.
महाराष्ट्रात पेरणी वाढली, उत्पादकता घटली
राज्यात यंदा २२.९४ लाख हेक्टरवर हरभऱ्याची पेरणी झाल्याचे केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने स्पष्ट केले. यंदा लागवड क्षेत्रात पाच टक्के वाढ झाली. हमीभाव वाढवण्यात आल्यामुळे पेरा वाढल्याचे सूत्रांनी सांगितले. राज्यात हरभरा पिकाखालील क्षेत्र प्रामुख्याने कोरडवाहू आहे.
त्यामुळे पावसाचे प्रमाण आणि वाढती उष्णता यामुळे उत्पादकतेला फटका बसला. दरवर्षी बाजारात आवक वाढल्यानंतर राज्यातून व्यापारी, मिलर्स खरेदी करत होते. मात्र यंदा राज्यातील मिलर्स शेजारच्या गुजरात राज्यात जाऊन खरेदी करत आहेत. यावरून राज्यातील उत्पादनाचा अंदाज काढता येऊ शकतो. त्यातच दर वाढत असल्याने शेतकरीही माल राखून ठेवत आहेत. राज्यात बहुतेक भागांत गुणवत्ता चांगली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
कर्नाटकात पिकाला फटका – हरभऱ्याचे भाव वाढणार का?
कर्नाटकात हरभरा मागणी गेल्यावर्षी एवढी कायम आहे. तुरीचे उत्पादन घटल्याने हरभऱ्याला चांगली मागणी आहे. त्यातच अनेक शेतकऱ्यांनी यंदा कापसाला पसंती दिल्याने कडधान्यांच्या लागवड क्षेत्रात घट झाली आहे. साधारणपणे कडधान्यांमध्ये हरभऱ्याचे दर हे कमी असतात.
परंतु कोरोना काळात मागणी वाढली आहे. यंदा उत्पादनात घट झाली असून गेल्यावर्षी जवळपास ९.१९ लाख टन उत्पादन होते. त्या तुलनेत यंदा ८.९३ लाख टन उत्पादनाचा अंदाज आहे. यंदा अनेक भागांत पिकाला फटका बसला आहे. त्यामुळे उत्पादकता घटली आहे. घाट्यांमध्ये दाणा कमी आहे. आतापर्यंत कर्नाटकातील ७० ते ८० टक्के पिकाची काढणी झाली आहे. राज्यात मागील तीन वर्षे हरभऱ्याचे दर कमी होते.
परंतु सध्या बाजारातील दर हमीभावाच्या जवळपास असल्याने नाफेडच्या खरेदीला कमी प्रतिसाद मिळत आहे.
कर्नाटकातील जिल्हानिहाय उत्पादनाचा अंदाज (लाख टन) : कलबुर्गी २.१९, गडाग २.७६, रायचूर ०.९०, धारवर ०.६५, विजयपूरा ०.६१
मध्य प्रदेशात उत्पादन घटण्याचा अंदाज
मध्य प्रदेशात यंदा लागवड कमी झाली. यंदा निच्चांकी, म्हणजेच २५.२७ लाख हेक्टरवर हरभऱ्याचा पेरा झाला. उभ्या पिकावर पाऊस आणि कीड-रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्याने गुणवत्तेवर परिणाम झाला आहे. बहुतेक भागातील पिकाची गुणवत्ता साधारण असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
अनेक शेतकऱ्यांनी यंदा हरभऱ्याऐवजी गहू आणि मोहरीला पसंती दिली. तर दामोह, पन्ना आणि छत्तरपूर जिल्ह्यात गहू आणि मटारची लागवड वाढली. मध्य प्रदेशात २०१९ मध्ये हेक्टरी उत्पादकता १२.५ क्विंटल राहून ४३ लाख टन उत्पादन झाले होते, तर २०२० मध्ये १४ क्विंटल उत्पादकतेने ३८ लाख टन उत्पादन झाले. २०२१ मध्ये उत्पादकता सर्वांत कमी १२ क्विंटल राहून ३० लाख टन उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे.
मध्य प्रदेशातील जिल्हानिहाय उत्पादनाचा अंदाज (लाख टन) : देवास २.१०, विदिशा २.१०, रायसेन १.८०, दामोह १.७०, सागर १.३०, उज्जैन १.३०
नाफेडची खरेदी
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार नाफेडकडे सध्या केवळ ११ लाख टन साठा आहे. यंदा २७ लाख टन खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. परंतु उत्पादन घटीच्या अंदाजाने बाजारात सुरुवातीपासूनच स्टॉकिस्ट सक्रिय झाल्याने दरात सुधारणा झाली आहे. त्यामुळे नाफेडच्या खरेदीला कमी प्रतिसाद मिळत आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार यंदा नाफडेची खरेदी १० ते १५ लाख टनांच्या दरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे. कारण बाजारभाव क्विंटलमागे १०० ते २०० रुपयांनी कमी असले तरी किचकट प्रक्रिया, विक्रीसाठी विलंब, उशिरा मिळणारे पेमेंट यामुळे अनेक शेतकरी व्यापाऱ्यांनाच माल विकतात.
| नाफेडची ३१ मार्चपर्यंतची खरेदी | |||
|---|---|---|---|
| राज्य | उद्दिष्ट | खरेदी | टक्के |
| आंध्र प्रदेश | १,५९,९०० | २५७७ | २ |
| तेलंगणा | ५१,३२५ | ५७६० | ११ |
| महाराष्ट्र | ६,१७,००० | ६०,२२० | १० |
| मध्य प्रदेश | १,४५,००० | ५०० | ० |
| कर्नाटकौ | १,६७,००० | ५०९० | ५ |
| गुजरात | १,५०,००० | ४६१०१ | १६ |
हरभरा आयात
केंद्र सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात हरभरा आयातीवरील शुल्क वाढविले आहे. सर्व शुल्कांचा विचार करता जवळपास ६६ टक्के शुल्क आयातीवर द्यावे लागते. देशात काबुली हरभऱ्याची आयात प्रामुख्याने रशिया आणि सुदान या देशांमधून होते. तर देशी हरभऱ्याची आयात टांझानिया आणि काही प्रमाणात ऑस्ट्रेलिया आणि इथिओपिया या देशांमधून होते.
| २०१९-२० मधील हरभरा आयात (लाख टनांत) | ||
|---|---|---|
| देश | काबुली | देशी |
| टांझानिया | ० | १.०१ |
| सुदान | १.१६ | ० |
| इथियोपिया | ० | ०.१६ |
| रशिया | १.३५ | ० |
| एकूण | २.५१ | १.१७ |
पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेतून वाटप
कोरोना काळात सरकारने गरिबांना मोफत वाटपासाठी पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना राबविली. या योजनेंतर्गत हरभरा वाटप करण्यात आले. एप्रिल ते जून या काळात सरकारने १४.१२ लाख टन वितरण केले. यामुळे यंदा नाफेडकडे कमी साठा उपलब्ध आहे. ही योजना सरकारला पुढील काळात सुरू ठेवायची असल्यास यंदाही मोठ्या प्रमाणात खरेदी करावी लागेल. नाफेडने बाजारात मोठी खरेदी केल्यास बाजारातील दराला आधार मिळेल आणि दर लवकरच हमीभावावर पोहोचतील.
३१ मार्चपर्यंत बाजारात झालेली अंदाजे आवक (टक्क्यांत)
- गुजरात ३० ते ४०
- महाराष्ट्र ३५ ते ४०
- राजस्थान ५ ते १०
- मध्य प्रदेश ५ ते १०
हरभरा ४८ रुपये, मग डाळ का १०० रुपये?
बाजारात हरभरा दर ४८०० रुपये गृहीत धरल्यास डाळीचा खर्च आणि नफ्याचे विभाजन कसे होते याबाबत डाळ मिलर अरुण सोनी यांनी दिलेली माहिती पुढीलप्रमाणे.
- बाब : खर्च/नफा (रुपये)
- हरभरा दर : ४८००
- मिलपर्यंत वाहतूक : १२५
- मिलिंग खर्च : ७५
- वेस्टेज : ९०५
- इतर खर्च : १३५
- मार्केट किंमत : ६१००
- मिलर नफा : ६०
- होलसेल दर : ७०००
- किरकोळ दर : १०,०००
उत्पादन घटण्याची कारणे
- कर्नाटकात शेतकऱ्यांची कडधान्यांऐवजी कापसाला पसंती
- मध्य प्रदेश आणि राजस्थानात मोहरी, गहू आणि मसूरला पसंती
- मध्ये प्रदेशात पिकावर-कीड-रोगाचा प्रादुर्भाव
- अनेक ठिकाणी घाटे भरण्याच्या स्थितीत पावसाचा फटका
- वाढत्या उष्णतेचाही उत्पादकतेवर परिणाम
- राजस्थान, उत्तर मध्य महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशात पावसाचा फटका
- महाराष्ट्रात पावसाचा परिणाम, घाटे भरण्यालाही अडचण
बाजाराची सद्यःस्थिती
- उत्पादनातील घटीच्या अंदाजाने सुरुवातीपासूनच दरवाढ
- गेल्या हंगामात सुरुवातील ३५०० ते ३६०० रुपये दर
- यंदा प्रारंभीच ४७०० ते ४८०० रुपये दर
- पुढील दोन ते तीन महिन्यात बाजारभाव हमीभावाएवढे राहण्याचा अंदाज
- सप्टेंबर-ऑक्टोबर दरम्यान दर ६ हजार रुपयांचा टप्पा गाठण्याचा सूत्रांचा अंदाज
- हंगामात दर उच्चांकी ७००० रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा व्यापारी सूत्रांचा अंदाज.
बाजारातील महत्त्वाचे घटक
- डाळींमध्ये हरभऱ्याला अधिक पसंती
- पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेत मोठ्या प्रमाणात वाटप
- नाफेडकडून २०१९ मधील साठ्याचे कोरोना काळात गरिबांना वाटप
- सर्व कडधान्याचे दर हमीभावाच्या वर असल्याने हरभऱ्याला आधार
- यंदा सरकारची खरेदी कमी राहण्याची शक्यता
- आयातशुल्क कमी केल्याशिवाय हरभरा आयात होणे अवघड
- बाजारात दर ८००० रुपयांच्या वर गेल्यानंतरच सध्याच्या शुल्कावर आयात परवडेल
- मटार आयातीवरील निर्बंधामुळेही हरभरा तेजीत
शिल्लक साठ्याची स्थिती
- गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा साठा खूपच कमी
- कोरोना काळात वितरणामुळे नाफेडकडे केवळ ११ लाख टनांचा साठा असण्याची शक्यता
- व्यापाऱ्यांकडे २ ते २.५ लाख टन साठ्याचा अंदाज
शेतकऱ्यांची सावध विक्री
बाजारात सध्या हरभरा दर २०० ते ३०० रुपयांनी तुटले आहेत. त्यामुळे दर ४२०० ते ४८०० रुपयांदरम्यान आहेत. हरभरा उत्पादनात घट येणार असल्याच्या वृत्ताने शेतकरी सावध भूमिका घेत विक्री करत असल्याचे चित्र बहुतेक राज्यांमध्ये दिसत आहे.
प्रतिक्रिया…
बाजारभाव हे ‘एनसीडीईएक्स’च्या व्यवहारांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असतात. ‘एनसीडीईएक्स’वरील एक लाख पोती बाजारातील ७ ते ८ लाख पोत्यांचे दर वाढवू ही शकतात आणि पाडूही शकतात. देशात यंदा सरकारने ११६ लाख टन उत्पादनाचा अंदाज दिला आहे. मात्र हा आकडा अविश्‍वसनीय आहे. शेतकऱ्यांचा घरगुती वापर आणि बियाणे वगळता ७० लाख टन माल बाजारात येण्याची शक्यता आहे.
– पुखराज चोपरा, व्यापारी, बिकानेर, राजस्थान
सरकारने हरभरा आयातीवरील शुल्क वाढविल्याने ऑस्ट्रेलियाचा हरभरा बांगलादेश आणि पाकिस्तानमध्ये विकला जात आहे. आफ्रिकी देशांमधून होणाऱ्या आयातीवर शुल्क नसल्याने टांझानिया आणि सुदानमधून आयात वाढली. रशियामधूनही आयात झाली.
– जयेश पटेल, हरभरा व्यापारी, दुबई
हरभऱ्याच्या दराच्या तुलनेत डाळींचे दर हे ठोक आणि किरकोळ व्यापाऱ्यांच्या मोठ्या नफ्यांमुळे दुप्पट होतात. मिलर्स मोठ्या प्रमाणात प्रक्रिया करत असल्याने क्विंटलमागे ६० ते ७० रुपये नफा काढतात तर व्यापाऱ्यांचा नफा अधिक असतो. त्यामुळे बाजारात डाळींचे दर वाढलेले असतात.
– अरुण सोनी, दाल मिलर, कटनी, मध्य प्रदेश
Recent Posts :
- तांत्रिक सेवा आयोगातील या पदांवर शासकीय भरती लवकरच अर्ज करा
- दिल्लीत 6 दिवसाचा लॉकडाउन, ई-पास कसा मिळवायचा हे जाणून घ्या, ही संपूर्ण प्रक्रिया आहे
- दिल्लीत लॉकडाउन सुरू होताच लोक चकित झाले, आता ते असे पाऊल उचलत आहेत, जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण
- पश्चिम बंगालमधील जिल्ह्यांना उत्पादनांमधून विशेष मान्यता मिळेल, पूर्ण बातमी वाचा
- इफ्फकोने कोविड -१ in मधील लोकांना मदत करण्यासाठी रुग्णालयांना मोफत ऑक्सिजन उपलब्ध करुन देण्यासाठी वनस्पती स्थापित केली
