Kisan Drone Scheme 2022 : नमस्कार शेतकरी मित्रांनो केंद्र सरकार देशातील शेतकऱ्यांना तांत्रिक शेती जोडण्यासाठी काम करत आहे, यासाठी आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किसान योजना सुरू करत आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात कीटकनाशके आणि पोषक द्रव्य फवारण्यासाठी ड्रोन खरेदीवर अनुदान दिले जाईल. हे अनुदान SC-ST, लहान आणि अत्यल्प, महिला आणि ईशान्येकडील राज्यातील शेतकऱ्यांना 50 टक्के किंवा किमान पाच लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाईल. याशिवाय ड्रोनच्या खरेदीवर 40 टक्के किंवा जास्तीत जास्त चार लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान शेतकऱ्यांना दिले जाईल आणि 75 टक्के पर्यंत शेतकरी उत्पादक संघटनेला FPO दिले जाईल. परंतु कृषी यांत्रिकीकरण वरील उप-यंत्राअंतर्गत मान्यता प्राप्त कृषी प्रशिक्षण संस्था किंवा कृषी विज्ञान केंद्रा ना १०० % पर्यंत ड्रोन खरेदीवर अनुदान दिले जाईल. किसान योजना 2022 काय आहे? तुम्हाला किसान योजना अनुदान,प्रशिक्षण आणि विहित अटींशी संबंधित संपूर्ण माहिती या लेखामध्ये दिली आहे.] मित्रांनो हा लेख संपूर्ण वाचा.
कृषी ड्रोन योजना काय आहे ? (What is Agriculture drone scheme)
देशातील शेतकऱ्यांना कृषी ड्रोन खरेदीसाठी आकर्षित करण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी किसान ऋण योजना सुरू केली आहे. या योजनेद्वारे देशातील विविध विभाग आणि विभागातील नागरिकांना दोन खरेदी करण्यासाठी वेगवेगळे अनुदान दिले जाणार आहे. सुरुवातीला या योजनेच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने देशातील सर्व गावांमध्ये एका शेतकऱ्याला ड्रोन देण्याची योजना आखली होती, परंतु नंतर केंद्र सरकारने वैयक्तिक गुण खरेदी करण्यासाठी अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. कारण या माध्यमातून शेतकऱ्यांना जमिनीच्या नोंदी, पिक मूल्यमापन, किटकनाशकांची फवारणी, पोषक द्रव्य अशी कामे सहज करता येणार आहेत त्यामुळे त्याचे श्रम आणि पैसा दोन्ही वाचेल.
- कृषी ड्रोनद्वारे १ एकर जमिनीवर ७ ते 10 मिनिटात कीटकनाशके, औषधे आणि युरियाची फवारणी सहज करता येते. याशिवाय कीटकनाशके, औषधे, खते यांचीही बचत होणार आहे.
- किसान ड्रोन योजनेमुळे शेतकऱ्यांना तांत्रिक शेतीशी जोडले जाईल. त्यामुळे देशातील कृषी क्षेत्रात आधुनिकीकरण होऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल.
कृषी ड्रोन योजना अनुदान :
या योजनेअंतर्गत विविध वर्ग आणि विभागातील शेतकऱ्यांना कृषी प्रयोजनासाठी ड्रोन खरेदीवर वेगवेगळे अनुदान दिले जाणार असून, त्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.
| संबंधित श्रेणी आणि प्रवेश | तपशील |
| अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती, लहान आणि सीमांत महिला आणि पूर्वोत्तर राज्यातील शेतकरी | 50% किंवा कमाल 5,00,000 रुपये |
| इतर शेतकऱ्यांसाठी | 40% किंवा कमाल 4,00,000 |
| शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO) | 75% |
| कृषी यांत्रिकीकरनावरील उप-यंत्रअंतर्गत मान्यताप्राप्त कृषी प्रशिक्षण संस्था किंवा कृषी विज्ञान केंद्र | 100% म्हणजे मोफत |
कृषी ड्रोन योजनेअंतर्गत ड्रोन उडवण्याची प्रशिक्षण (Agriculture Drone Scheme Training to Fly Drones)
कृषी ड्रोन योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून ड्रोन उडवण्याची प्रशिक्षणही दिले जाणार आहे. े प्रशिक्षण शेतकर्‍यांना कृषी विज्ञान केंद्र आणि कृषी महाविद्यालयांमध्ये दिले जाणार आहे. हे प्रशिक्षण घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचे शुल्क भरावे लागणार नाही. कारण सरकार कडून ड्रोन चे प्रशिक्षण पूर्णपणे मोफत दिली जाणार आहे.
कृषी ड्रोन योजनेचे उद्दिष्ट
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची कृषी योजना सुरू करण्यामागचा मुख्य उद्देश देशातील शेतकऱ्यांना कृषी डॉन खरेदी साठी प्रोत्साहित करणे हा आहे. कारण कृषी ड्रोन च्या माध्यमातून शेतकरी त्यांच्या शेतात खते आणि इतर कीटकनाशकांची मोठ्या प्रमाणात फवारणी सहज करू शकतात. आता देशातील शेतकरी पिकावरील कीड व्यवस्थापन वेळेवर करू शकतील, तसेच या योजनेद्वारे अनुदानावर ड्रोन मिळून त्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचू शकेल. किसान योजनेमुळे देशातील कृषी क्षेत्रात आधुनिकीकरण होईल आणि त्याचबरोबर कृषी क्षेत्रात अधिक विकास होईल. याशिवाय, केंद्र सरकारने ड्रोनच्या आयातीवर बंदी घातली आहे, ज्यामुळे त्यांच्या विकासाला प्रोत्साहन मिळेल.
ड्रोन योजनेचे फायदे आणि वैशिष्ट्य
- कृषी योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केली आहे.
- ही योजना पीक मूल्यमापन, जमिनीच्या नोंदीचे डिजिटायझेशन, कीटकनाशके आणि पोषक तत्वांची फवारणी यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरू सुरू करण्यात आली आहे.
- या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना कृषी कामासाठी ड्रोन खरेदी करण्यासाठी अनुदान दिले जाईल.
- हे अनुदान अनुसूचित जाती/ जमाती, अल्प व अत्यल्प, महिला आणि ईशान्येकडील राज्यातील शेतकऱ्यांना 50 टक्के व कमाल रुपये पाच लाखापर्यंत दिले जाईल.
- देशातील इतर शेतकऱ्यांना 40% किंवा कमाल 4,00,000 पर्यंत आणि FPO 75% पर्यंत अनुदान दिले जाईल.
- या योजनेअंतर्गत, मान्यता प्राप्त कृषी प्रशिक्षण संस्था किंवा कृषी विज्ञान केंद्रांना कृषी यांत्रिकीकरणावरील उप-मशीन, अंतर्गत ड्रोन खरेदीवर 100% अनुदान दिले जाईल. त्यांना ड्रोन मोफत दिली जाणार आहे.
- ड्रोन योजनेमुळे कृषी क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाला चालना मिळेल आणि अधिकाधिक शेतकऱ्यांना ड्रोन वापरण्यासाठी आकर्षित केले जाईल.
- ड्रोन च्या साह्याने कीटकनाशके, औषधे आणि युरियाची फवारणी 1 एकर जमिनीवर 7 ते10 मिनिटात सहज करता येते.
- राजस्थान आणि महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी शेतीसाठी डॉन चा वापर सुरू केला आहे. येत्या काळात ड्रोन ची उपयुक्तता लक्षात घेऊन देशातील जवळपास सर्वच राज्यातील शेतकरी शेतीच्या कामासाठी ड्रोनचा वापर करू लागतील असा अंदाज आहे.
ड्रोन अनुदान अटी
- हाय टेन्शन लाईन किंवा मोबाईल टावर असलेल्या ठिकाणी परवानगी आवश्यक आहे.
- ग्रीन झोन परिसरात ड्रोन द्वारे औषध फवारणी केली जाणार नाही.
- खराब हवामानात किंवा जोरदार वाऱ्यात ड्रोन उडवण्यास मनाई आहे.
- निवासी क्षेत्राभोवती शेती करण्यासाठी परवानगी आवश्यक आहे.
Agriculture Drone Subsidy | ड्रोन अनुदान योजना
• ड्रोन फवारणीची प्रात्यक्षिके कोण घेऊ शकते? : कृषी यंत्रे व अवजारे तपासणी संस्था, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या संस्था, कृषी विज्ञान केंद्रे, शेतकरी उत्पादन संस्था व कृषी विद्यापीठे
•विद्यापीठे व सरकारी संस्थांना किती अनुदान मिळेल? : ड्रोन खरेदीच्या १०० टक्के म्हणजे १० लाखांपर्यंत. शेतकरी उत्पादन संस्थांना किती अनुदान मिळेल? : ड्रोन खरेदीच्या ७५ टक्के म्हणजे ७.५० लाखांपर्यंत.
• संस्थांनी ड्रोन भाड्याने घेतल्यास कितीअर्थसाह्य मिळेल? : प्रतिहेक्टरी ६ हजार रुपयांपर्यंत.
• संस्थांनी ड्रोन प्रात्यक्षिके राबविल्यास किती अर्थसाह्य मिळेल? : प्रतिहेक्टरी ३ हजार रुपयांपर्यंत. ‘Drone Subsidy Maharashtra’
• अवजारे सेवा सुविधा केंद्रांना ड्रोन खरेदीसाठी किती अनुदान मिळेल? : ड्रोन किमतीच्या ४० टक्के म्हणजे ४ लाखांपर्यंत.
• कृषी पदवीधारकाने अवजारे सेवा केंद्र सुरू केल्यास किती अनुदान मिळेल? : ड्रोन किमतीच्या ५० टक्के म्हणजे ५ लाखांपर्यंत.
• ग्रामीण नव उद्योजकाला किती अनुदान मिळेल? : चार लाखांपर्यंत. मात्र तो दहावी उत्तीर्ण, तसेच मान्यताप्राप्त रिमोट ट्रेनिंग संस्थेकडून (दूरस्थ प्रशिक्षण संस्था) प्रशिक्षित असावा.
Drone Subsidy Documents
- आधार कार्ड/फोटो असलेल्या ओळखपत्राची स्वयंसाक्षांकित प्रत.
- खरेदी करावयाच्या ड्रोन चे अधिकृत विक्रेत्याचे दरपत्रक/कोटेशन.
- बँक पासबुकाच्या पहिल्या पृष्ठाची छायांकित प्रत / रद्द केलेला धनादेश.
- संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र.
- संस्थेशी संबंधीत व्यक्तीच्या बॅन्क खात्यात अनुदान जमा करण्यास संस्थेने प्राधीकृत केले असल्यास प्राधीकृत केल्याचे पत्र.
- अधिकृत रिमोट पायलट ट्रेनिंग संस्थेकडील प्रशिक्षण घेतलेल्या रिमोट पायलट परवाना धारक चालकाचे नाव व तपशील (कागदपत्रे जोडण्यात यावी )
ड्रोन अनुदान योजना फॉर्म PDF मध्ये
सूचना