व्हा सतर्क! बनावट जमीन खरेदी विक्री शोध मोहीम; होऊ शकते फसवेगिरी ! - Amhi Kastkar
Agriculture News in Marathi

व्हा सतर्क! बनावट जमीन खरेदी विक्री शोध मोहीम; होऊ शकते फसवेगिरी !

0
4/5 - (1 vote)

बनावट जमीन खरेदी विक्री शोध मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये ही शोध मोहीम राबविण्यात येणार आहे .महसूल अधिनियमातील कायद्यानुसार तुकडे बंदी आणि फसवेगिरीने जमीन खरेदी करण्याच्या प्रकारावर संपूर्णपणे बंदी घातलेली आहे.

जमिनीच्या किमतींनी आकाशाला गवसणी घातल्यामुळे बनावट कागदपत्र तयार करून शासनाद्वारे प्रमाणभूत असलेल्या क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राच्या तुकड्याचे नियमबाह्य पद्धतीने आणि फसवे गिरीने विक्री होण्याचे प्रकार आढळले आहे. असे प्रकार होऊ नये म्हणून या वर शासन बंदी घालण्यात आली आहे.

नांदेड जिल्हयामध्ये दुय्यम निबंधक यांचे कार्यालयाकडून दस्तनोंदणी करीत असताना, सक्षम प्राधिकारी यांनी अंतिम मंजूर अभिन्यास न केलेल्या प्रतीच्या आधारे व बनावट कागदपत्राचे आधारे व तुकडेबंदी व तुकडेजोड कायदा १९४७ मधील तरतूदीनूसार शेतजमीनीचे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचे तुकडयांचे अनाधिकृतरित्या खरेदी विक्रीच्या व्यवहाराची दस्तनोंदणी झाल्याची बाब निदर्शनास आलेली आहे.
त्या जगाने नांदेड जिल्हयातील नयम निबंधक कार्यालयाकडन दस्तनोंदणी झालेल्या

१) खरेदी देणार यांचे ७/१२ किंवा मालमत्ता पत्रक (पी.आर.कार्ड) वर नावाची नोंद आहे का?
२) सक्षम प्राधिकारी यांनी मंजूर केलेल्या अभिन्यासातील भूखंडनिहाय नमूद केलेल्या क्षेत्रानूसार दस्तनोंदणी झालेली आहे का?
३) खरेदीदस्तामध्ये जोडण्यात आलेले अभिन्यास हे सक्षम प्राधिकारी यांनी मंजूर केलेले आहेत का ?
४) सक्षम प्राधिकारी यांनी मंजूर केलेले अभिन्यास व महसुल अधिकारी यांनी अकृषिक परवानगी
दिलेल्या आदेशातील दिनांकामध्ये तफावत दिसून येत आहे का ?
५) मा.जमाबंदी आयुक्त पुणे यांनी नांदेड जिल्हयासाठी शेत जमिनीसाठी जिरायत क्षेत्र ६० आर व बागायत क्षेत्र २० आर हे तुकडेबंदी व तुकडेजोड कायदा १९४७ मधील तरतूदीनूसार प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आलेले आहे. त्यानूसार खरेदी विक्रीव्यवहाराची दस्तनोंदणी झालेली आहे का?

नांदेड जिल्हयामध्ये दुय्यम निबंधक यांचे कार्यालयाकडून दस्तनोंदणी करीत असताना, सक्षम प्राधिकारी यांनी अंतिम मंजूर अभिन्यास न केलेल्या प्रतीच्या आधारे व बनावट कागदपत्राचे आधारे व तुकडेबंदी व तुकडेजोड कायदा १९४७ मधील तरतूदीनूसार शेतजमीनीचे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचे तुकडयांचे अनाधिकृतरित्या खरेदी विक्रीच्या व्यवहाराची दस्तनोंदणी झाल्याची बाब निदर्शनास आलेली आहे.

Share via
Copy link