Cabinet Meeting | शेतकरी, स्वातंत्र्यसैनिक, बेरोजगारांना दिलासा.! मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 15 महत्त्वाचे निर्णय
नमस्कार मित्रांनो,मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या अध्यक्षतेखाली काल दिनांक ता.१८ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये सरकारने राज्यातील जनतेसाठी पंधरा महत्त्वपूर्ण असे निर्णय घेतले आहेत. ते निर्णय काय आहेत हे आपण सविस्तर या लेखामध्ये जाणून घेणार आहोत.
हे पण वाचा : LPG GAS : आता घरगुती गॅस सिलेंडर वर “QR CODE” बसवणार,जाणून घ्या फायदे आणि कस काम करणार
त्यात राज्यातील स्वातंत्र्य सैनिकांच्या पेन्शनमध्ये आता सरकारने दुपटीने वाढ केली आहे, सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ 6229 स्वातंत्र्यसैनिकांना होणार आहे. मित्रांनो स्वातंत्र्यसैनिकांना राज्य शासनामार्फत पेन्शन ही 1965 पासून दिली जात होती.2 ऑक्टोबर 2014 पासून स्वातंत्र्यसैनिकांना दर महिन्याला 10 हजार रुपये पेन्शन मिळत होती. परंतु आता राज्य सरकार ने ती आता 20 हजार रुपये केली आहे.
हे पण वाचा : Shinde Fadnavis Goverment | शिंदे-फडवणीस सरकार 1 लाख रोजगार देणार । शिंदे-फडवणीस सरकारचा मोठा निर्णय…
महत्त्वाचे निर्णय
- विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विहित केल्याप्रमाणे अकृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू प्र-कुलगुरू यांची निवड होणार. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016 च्या विविध कलमांमध्ये सुधारणा करणार.
- हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या बांधकामासाठीचे गौण खनिजबाबत दंडनीय कारवाईचे आदेश रद्द. ( सार्वजनिक बांधकाम विभाग )
- महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या विविध प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी 35 हजार 629 कोटी रुपये कर्जरूपाने उभारण्यास मंजुरी, भूसंपादन प्रक्रिया वेगाने पूर्ण होण्यास मदत होणार.
- एस ई बी सी उमेदवारांना आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक आरक्षणा प्रमाणे नियुक्त्या. 9 सप्टेंबर 2020 नंतरच्या निवड प्रक्रियेस मान्यता.
- मतदारयादीत नाव नसलेले शेतकरीही बाजार समितीची निवडणूक लढवू शकतात. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियमात सुधारणा करणार.
- पदभरती च्या स्पर्धा परीक्षा टीसीएस आयओएन व आयबीपीएस या कंपनीमार्फत घेणार. भरती प्रक्रिया सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा.
- कोविड मुळे झालेल्या विपरित परिणामांमुळे मुंबईतील भांडवली मूल्य आधारित मालमत्ता दर न बदलण्याचा निर्णय.
- सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नाथवडे लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या कामास गती देणार. 107.99 कोटी खर्चाचे सुधारित मान्यता. 500 हेक्टर जमिनीला फायदा.
- मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठ येथे मुख्य न्यायमूर्ती यांचे अतिरिक्त सचिव पदे निर्माण करण्यास मान्यता.
- नागपूर येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ सुविधा उपलब्ध करणार. 2585 लाखांचा निधी देण्याचा निर्णय.
- अशासकीय अनुदानित कला संस्थांमधील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विविध सेवा विषयक लाभ.
- ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनामधील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा. अधिसंख्य पदावर समावून घेणार.
- ‘जेएसपीएम विद्यापीठ,पुणे’ या स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठास मान्यता.
- नवीन महाविद्यालयांच्या परवानगीसाठी आता 15 जानेवारी 2023 पर्यंत अर्ज करता येईल.
- तसेच भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यासह मराठवाडा मुक्ति संग्राम व गोवा मुक्ती संग्रामातील स्वातंत्र्यसैनिकांना ही या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. यासाठी वार्षिक अंदाजे 74.75 कोटी रुपये खर्च येईल.