crop insurance : राज्य हिस्श्याचा सन 2021 चा पिक विमा शेतकऱ्यांना मिळण्यास सुरुवात; हे आहेत लाभार्थी - Amhi Kastkar

crop insurance : राज्य हिस्श्याचा सन 2021 चा पिक विमा शेतकऱ्यांना मिळण्यास सुरुवात; हे आहेत लाभार्थी

4.7/5 - (3 votes)

Agricultural Insurance: पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना मृग बहार सन २०२१ साठी राज्य हिस्साची रु. १७,७७,३९,६८२/- इतकी रक्‍कम (Agricultural Insurance) विमाकंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत नवीन शासन निर्णय तारीख: १८ फेब्रुवारी, २०२२ ला निर्गमित करण्यात आला. त्या अंतर्गत कोण कोणत्या शेतकऱ्यांना फळ पीक विमा (crop insurance) मिळणार आहे याबाबत शासन निर्णय जाणून घेऊया.

प्रस्तावना :-

शेतकऱ्यांच्या फळ पिकांना (Government of India) हवामान धोक्या पासुन विमा संरक्षण दिल्यास शेतकऱयांचे आर्थिकस्थैर्य आबाधीत राखण्याच्या दृष्टीने मदत व्हावी, त्यासाठी राज्यात प्राधान्याने पुर्नरचित हवामान आधरित फळपिक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. विविध हवामान धोक्यांमुळे फळपिकाच्या उत्पादकतेवर विपरीत परिणाम होऊन मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनामध्ये घट येते.

पर्यायाने शहोतकऱ्यांना अपेक्षीत उत्पादन न मिळाल्याने आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागते. या सर्व बाबींचा विचार करुन शेतकऱ्यांना फळपिक नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी एक उपाय म्हणुन पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपीक विमा (Agricultural Insurance) योजना राज्यात सन २०२१-२२ , २०२२-२३ व २०२३-२४ या तीन वर्षामध्ये संत्रा, मोसंबी, डाळिंब, चिकू, पेरू, लिंबू, सिताफळ व द्राक्ष (क) (मृग बहार) या ८ फळपिकांसाठी २६ जिल्हयामध्ये महसूल मंडळ हा घटक धरुन एचडीएफसी एर्गो जनरल इन्शुरन्स.कं.लि., रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स.कं.लि. व भारतीय कृषि विमा कंपनी लि. या विमा कंपन्यांमार्फत संदर्भ क्र. २ मधील शासन निर्णयान्वये राबविण्यात येत आहे.

पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपीक विमा योजनेत (crop insurance) सन २०२१ मृग बहारासाठी भारतीय कृषि विमा कंपनीने मागणी केल्यानुसार राज्य हिस्सा अनुदान वितरीत करण्याची मागणी कृषी आयुक्तालयाने संदर्भ क्र.४ अन्वये सादर केली आहे. त्यास अनुसरून कृषि आयुक्त कार्यालयाने केलेल्या विनंतीनुसार रु.१७,७७,३९,६८२/- इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपीक विमा (crop insurance 2021-2022) योजना मृग बहार सन २०२१ अंतर्गत कृषि आयुक्तालयाने केलेली शिफारस विचारात घेता राज्य हिस्सा विमा हप्ता अनुदानापोटी रु.१७,७७,३९,६८२/- (रूपये सतरा कोटी सत्तातर लक्ष एकोणचाळीस हजार सहाशे ब्याऐंशी फक्त) इतकी रक्कम योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार विमा कंपन्यांना अदा करण्यासाठी भारतीय कृषि विमा कंपनीस उपलब्ध करून देण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.


खालील बटणवर क्लिक करून शासन निर्णय वाचा

finger down

हे पण वाचा –

crop insurance 2021 2022

Leave a Comment

Share via
Copy link