२०१७ मध्ये खरीप पिक विमा काढलेल्या शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी

मुंबई | २०१७ मध्ये खरीपाचा पिक विमा भरुन सुद्धा ज्या शेतकऱ्यांना पैसे मिळाले नव्हते, त्यांना सरकारने निधी वितरीत करण्यास मान्यता दिली आहे. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना पैसे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

राज्यात २०१७, २०१८, २०१९ असा सलग दुष्काळ होता. यातच २०१७ मधील वाढीव एका दिवसात पिक विमा योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासाठी सरकारने निधीस मान्यता दिली आहे. सन २०१७ मध्ये प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत काही तांत्रिक कारणामुळे शेतकऱ्यांना सहभागी होता आले नव्हते. त्यामुळे सरकारने एक दिवसाची मुदत दिली होती. त्यामुळे या एका दिवसात पीक विमा योजनेत अनेक शेतकरी सहभागी झाले होते. असे असताना संबंधीत शेतकऱ्यांना नुकसान होऊन देखील पीक विम्याचे पैसे मात्र मिळाले नव्हते. त्यामुळे शेतकऱ्यांमधून संताप व्यक्त केला जात होता.

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप २०१७ मध्ये तांत्रिक कारणास्तव बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभाग घेता आला नव्हता. त्यासाठी राज्य सरकारच्या स्तरावर एक दिवसाची मुदतवाढ देण्यात आली होती. या एक दिवसाच्या कालावधीत अर्ज भरलेल्या शेतकऱ्यांपैकी नुकसान भरपाईस पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांचे राज्य सरकारने अर्ज स्वीकारले. त्याला सरकारने मान्यता प्रदान केली. राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार नुकसानभरपाईस पात्र ठरलेल्या ९५ हजार ८४७ शेतकऱ्यांना निधीचे वितरिण झाले होते. आता कृषी आयुक्तालयाच्या प्रस्तावानुसार एक दिवसाच्या कालावधीत सहभागी घेतलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम देण्याबाबत सरकारने मंजुरी दिली आहे.

यासाठी ५५ कोटी ९ लाख ७१ हजार ८७२ रुपये वितरित करण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे. हा निधी तीन महिन्याच्या आत वितरित करावा, असे सरकारच्या निर्णयात म्हटले आहे. हा खर्च २०१९-२० या मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून भागविण्यात येणार आहे. याबाबतचे सरकार निर्णय राज्य सरकारचे उपसचिव बा. कि. रासकर यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीने प्रसिद्ध झाला असून या कालावधीत सहभाग घेतलेल्या व नुकसान भरपाईस पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या सूचनेनुसार आता  नुकसान भरपाईची रक्कम वितरित केली जाणार आहे. राज्य सरकारच्या कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभागाने याला मंजुरी दिली आहे.