[ad_1]
सरकारने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दीष्ट ठेवले. मात्र काही राज्यांत उत्पन्नात घट झाली, असे संसदीय समितीने सांगितले. तसेच पीक विमा योजनेत सुधारणा करावी, अशी सूचनाही समितीने सरकारला केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१६ ते २०२२ या काळात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा केली. यावर उपाय सुचविण्यासाठी आंतर मंत्रालयीन समिती स्थापन केली. या समितीने सुचविलेल्या शिफारशी लागू करण्यासाठी आणि देखरेख करण्यासाठी २०१९ मध्ये पुन्हा एक समिती स्थापन स्थापन झाली. या समितीने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न(farmer incom) दुप्पट करण्यासाठी सात स्त्रोत सुचविले. त्यात पिकांची उत्पादकता वाढविणे, पशुधनाची उत्पादकता वाढविणे, उत्पादन खर्चात कपात करणे,(Reducing production costs) पीक घनता वाढविणे, अधिक मूल्य असलेल्या पिकांची लागवड, शेतकऱ्यांना(farmer) मिळणाऱ्या दरात वाढ करणे आणि शेती व्यवसायातून इतर व्यवसायात स्थलांतर करणे हे उपाय या समितीने सूचविले होते.
परंतु सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यापासून दूर आहे, असे संसदीय समितीने नुकतेच सांगितले. दुप्पट तर सोडा परंतु काही राज्यांत उत्पन्न घटले, असा निष्कर्ष या समितीने मांडला. झारखंड, मध्य प्रदेश, नागालॅंड आणि ओडिशा या राज्यांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०१५-१६ ते २०१८-१९ या काळात कमी झाले. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी होण्यामागे कोणती कारणे आहेत, हे शोधण्यासाठी समिती स्थापन करा, समितीच्या शिफारशीनुसार उपाय करा, अशी सूचनाही केली. सरकराने दिलेल्या वेळेत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची जाबाबदारी सरकारचे विविध विभाग, संस्था आणि मंत्रालयांवर आहे. यात कृषी विभागाची भुमिका महत्वाची आहे.
हे हि पहा :
समितीने आपल्या अहवात म्हटले कि, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यापासून सरकार खूपच दूर आहे. काही राज्यांत १०२५-१६ ते २०१८-१९ या काळात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी झाले, असे कृषी विभागाने दिलेल्या उत्तरातून स्पष्ट होते. झारखंडमध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न ७ हजार रुपयांवरून ४ हजार ८९५ रुपयांवर आले. मध्य प्रदेशात शेतकरी कुटुंबांचे उत्पन्न ९ हजार ७४० रुपये होते. ते ८ हजार ३३९ रुपयांपर्यंत कमी झाले. नागालॅंडमध्येही ११ हजार ४२८ रुपयांवर असणारे उत्पन्न ९ हजार ८७७ रुपयांपर्यंत घसरले. ओडिशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न ५ हजार २७४ रुपये होते, ते कमी होऊन ५ हजार ११२ रुपयांवर आले, असे अहवालात म्हटले आहे.
राष्ट्रीय पातळीवर उत्पन्न वाढले
मात्र सरकारच्या परिस्थिती मुल्यांकन सर्व्हेनुसार या काळात राष्ट्रीय पातळीवर शेतकरी कुटुंबांचे उत्पन्न वाढले. राष्ट्रीय पातळीवरील उत्पन्न ८ हजार ५९ रुपयांवरून १० हजार २१८ रुपयांवर पोचले. असे असताना काही राज्यांतील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न का घटले? असा प्रश्न समितीने उपस्थित केला. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी होण्यामागे निधी खर्च न होणे, हे मुख्य कारण आहे.
…………
अखर्चिक निधीवरून नारजी
कृषी विभागाने २०१९-२० ते २०२१-२२ या काळात ६७ हजार ९२९ कोटी रुपये खर्च न करता सरकारला माघारी दिले, असे समितीने म्हटले. निधी खर्च न करणे, हे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी योग्य नाही, असे सांगत समितीने हा खर्च का झाला नाही, याचे कारण मागविले. तसेच अखर्चिक निधीचा योग्य आणि पर्याप्त वापर करावा.
…………..
पिकविमा योजनेवर विचार करा
पंतप्रधान पीक विमा योजनेचे वेळोवेळी मुल्यांकन करावे. योजनेसाठी लागणाऱ्या निधीचाही विचार करावा. काही राज्ये या योजनेतून बाहेरी पडली. यामागे कोणती कारणे आहेत, यावर मंथन व्हावे. पीक विमा योजना शेतकऱ्यांच्या फायद्याची व्हावी. सतत नैसर्गिक संकटे येणाऱ्या राज्यांत योजनेवर अधिक भर द्यावा, असे समितीने म्हटले.
[ad_2]
Source link