Goat Farming: लई भारी मायबाप सरकार..! आता शेळीपालनासाठी मिळणार 60% अनुदान, शेतकऱ्यांची होणार चांदी - Amhi Kastkar

Goat Farming: लई भारी मायबाप सरकार..! आता शेळीपालनासाठी मिळणार 60% अनुदान, शेतकऱ्यांची होणार चांदी

Rate this post

[ad_1]

Goat Farming: आपल्या देशात मोठ्या प्रमाणात शेती (Farming) समवेत शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून पशुपालन व्यवसाय (Animal Husbandry) केला जातो. भारताच्या ग्रामीण भागात गाई-म्हशींचे संगोपन आता खूप सामान्य बाब झाली आहे.

आता सरकार (Government) लहान जनावरे जसे की शेळी मेंढी यांचे पालन (Goat Rearing) वाढवण्याची योजना आखत आहे. यासाठी केंद्र सरकार कायमच नवं-नवीन योजना आणत असते. शिवाय अनेक राज्य सरकारे देखील शेळीपालन व्यवसायासाठी वेग-वेगळ्या शेतकरी हिताच्या योजना आणत असतात.

बिहार राज्य सरकारने या प्रकरणी मोठे पाऊल उचलले असून शेळीपालनाला चालना देण्यासाठी 50-60 टक्के अनुदान (Goat Farming Subsidy) जाहीर केले आहे. बिहार राज्य सरकारने शेळीपालन सुरू करण्यासाठी एकात्मिक शेळी आणि मेंढी योजना चालवली आहे, ज्यामध्ये 10 शेळ्यांसह एक बोकड आणि 40 शेळ्यांसह 2 बोकड पालन करण्यासाठी अनुदानाची तरतूद आहे.

या अनुसार शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाईल. एकात्मिक शेळी आणि मेंढी योजनेच्या मदतीने ग्रामीण भागातील लोकांना स्वावलंबी होण्यास मदत होईल, तसेच रोजगाराच्या संधी वाढतील. बिहार सरकार शेळीपालनावरील सुरुवातीच्या खर्चाचा भार कमी करण्यासाठी अनुसूचित जाती/जमाती आणि सामान्य वर्गाला वेगवेगळ्या दराने अनुदान देत आहे.

सर्वसाधारण प्रवर्गातील लोकांसाठी 50 टक्के अनुदान आणि SC/ST लोकांसाठी 60 टक्के अनुदानाची तरतूद आहे. अंदाजानुसार, 20 शेळ्यांसह शेळीपालनासाठी 2.05 लाख रुपये खर्च येतो. यामध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 50 टक्के म्हणजे 1.025 लाख रुपये आणि अनुसूचित जाती/जमातींसाठी 60 टक्के म्हणजे 1.23 लाख रुपये अनुदानाची तरतूद आहे.

आर्थिक सहाय्य या अटींवर उपलब्ध असेल

भारतात शेळीपालनाचा कल हळूहळू वाढत आहे. या व्यवसायला कमी कष्टात दुप्पट नफा देणारा व्यवसाय असेही म्हणतात. बिहार राज्य सरकारच्या या योजनेचा लाभ प्रत्येक गावकऱ्याला मिळू शकतो, परंतु तरीही आर्थिक अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी पात्रता निश्चित करण्यात आली आहे.  जे अर्जदार पात्रतेखाली येतात त्यांनाच अनुदानाचा लाभ मिळू शकेल.

फक्त बिहार राज्यातील रहिवाशांना शेळीपा सुरु करण्यासाठी अनुदान दिले जाईल.

आर्थिक अनुदान फक्त खाजगी क्षेत्रातील लोक आणि संस्थांना दिले जाईल, म्हणजेच सरकारी कर्मचाऱ्यांना अनुदान मिळू शकणार नाही.

योजनेंतर्गत एकदा अनुदान घेतल्यावर किमान 5 वर्षे शेळीपालन चालवावे लागेल.

बिहार सरकारने ठराविक कालावधीसाठी या योजनेचे अर्ज उघडले आहेत, त्यामुळे जो प्रथम अर्जाची पात्रता ओलांडतो, त्यालाच या योजनेचा लाभ मिळेल.

[ad_2]

आम्ही कास्तकार.कॉम वरील ही पोस्ट आवडल्यास शेयर नक्की करा. दररोज अपडेटेड राहण्यासाठी आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला आणि टेलिग्राम चॅनलला अवश्य जॉईन व्हा. तसेच शेतीविषयक माहितीसाठी आम्ही कास्तकार युट्युब चॅनलला सबस्क्राईब करू शकता.

Leave a Comment

Share via
Copy link