[ad_1]
२०२०-२०२१ ( डिसेंबर-नोव्हेंबर) या आर्थिक वर्षात इथेनॉल मिश्रणाचं ८.१ टक्के उद्दिष्ट साध्य केल्यावर आता केंद्र सरकारनं २०२१-२०२२ या वर्षांसाठी इथेनॉल मिश्रणाचे १० टक्के उद्दिष्ट साध्य करण्याचा संकल्प सोडला असल्याची माहिती केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी नुकतीच राज्यसभेत दिलीय.
२०१३-२०१४ दरम्यान तेल विपणन कंपन्यांना (Oil Marketing Companies) ३८ कोटी लिटर इथेनॉल पुरवण्यात येत होतं. मिश्रणाचे प्रमाण १.५३ टक्के होते. २०१३-२०१४ पर्यंत इंधनात वापरण्यायोग्य इथेनॉलच्या पुरवठ्यात आठपटीने वाढ झाल्याचं ज्योती यांनी सांगितलं आहे.
हेही वाचा- कसे वाढणार पंजाबमध्ये अन्य पिकांचं क्षेत्र ?
२०२०-२०२१ दरम्यान तेल विपणन कंपन्यांना (Oil Marketing Companies) ३०२.३० कोटी लिटर इथेनॉल पुरवण्यात आलं असून मिश्रणाचे ८.१ टक्के उद्दिष्ट साध्य झालंय. चालू आर्थिक वर्षात १३ मार्च अखेरीस ११३ कोटी लिटर इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिसळल्या गेलं असून मिश्रणाचं प्रमाण ९.४५ टक्क्यांवर गेल्याची माहिती त्यांनी सभागृहात दिलीय.
केंद्र सरकारनं २०२५ अखेरीस इथेनॉलचा मिश्रणाचे २० टक्के उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवलं असून ते नक्कीच पूर्ण केलं जाणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केलाय.
मार्च १३ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार इथेनॉल मिश्रणाच्या १०.५७ टक्के प्रमाणासह तेलंगणा सध्या इथेनॉल पेट्रोल मिश्रण (Ethanol Blended with Petrol ) कार्यक्रमात अव्वल क्रमांकावर आहे.
तेलंगणापाठोपाठ कर्नाटका ( १०.३७ टक्के) दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. याच काळात पश्चिम बंगालमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण ६.३२ टक्के आहे. पश्चिम बंगालने ११३. २ कोटी लिटर इथेनॉल पुरवलं आहे तर उत्तर प्रदेशाने १५.३ कोटी लिटर इथेनॉल पुरवलंय. महाराष्ट्राने १३.५ कोटी लिटर इथेनॉल उपलब्ध करून दिलंय.
व्हिडीओ पहा-
इथेनॉल उत्पादन वाढवण्यासाठी विविध संसाधनांपासून इथेनॉल तयार करून ते तेल कंपन्यांना पुरवणाऱ्या कारखानदार अन उत्पादकांना सरकारकडून रास्त दर दिला जातोय. तांदूळ अन मक्यापासून इथेनॉल निर्मितीलाही चालना देण्यात येत असल्याचेही ज्योती यांनी सांगितलं आहे.
इथेनॉल आणि पेट्रोल मिश्रणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने पेट्रोलमध्ये मिसळल्या जाणाऱ्या इथेनॉलवरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर आणण्याचा निर्णय घेतल्याचेही ज्योती यांनी म्हटले आहे.
[ad_2]
Source link