Government of Kerala provides Rs. 500 crore for rubber growers

केरळ सरकारने २०२२-२०२३ या अर्थसंकल्पात शेती आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी ८७९ कोटी रुपयांची तरतूद केलीय. रबर उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अर्थसंकल्पात ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलीय.

रबर उद्योगासमोरील सध्या अडचणींचा विचार करत उत्पादन खर्च, उत्पादनाचे प्रमाण आणि मागणी या अनुषंगाने योग्य ते निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही अर्थमंत्री के. एन. बालगोपाल यांनी नमूद केलंय.

कृषी विभागासाठीच्या एकूण तरतुदीतून शेतीचे यांत्रिकीकरण (Mechanised Farming),  कृषी मूल्य साखळी सक्षमीकरण, कृषी स्टार्टअप्स (Agricultural startups), कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यात येणार आहे. 

 हेही वाचा- तेलंगणातीळ तांदूळ उत्पादकांना हमीभावाचा लाभ मिळणारच ?

राज्य सरकारने कृषी मूल्यवृद्धी अभियान राबवण्याचा निर्णय घेतलाय. या अभियानाअंतर्गत पाच कृती गट स्थापन करण्यात येत असून हे गट त्यासाठीचे धोरणात्मक निर्णय राबवणार आहे तसेच एकात्मिक योजना राबवण्याची जबाबदारी या कृती गटांवरच सोपवण्यात आलीय. 

या कामाला गती देण्यासाठी ७ जिल्ह्यांत ७ कृषी तंत्रज्ञान सुविधा केंद्र (Agritech facility centres) उभारण्यात येणारेत. राज्य सरकारने त्यासाठी १७५ कोटी रुपयांची तरतूद केलीय. ही केंद्रे जरी राज्याच्या कृषी विभागाच्या जागेवर उभारण्यात येणार असली तरीही त्याचे व्यवस्थापन सामूहिकरीत्या कार्यरत शेतकऱ्यांच्या गटांकडे सोपवण्यात येणार आहे.

‘ना नफा ना तोटा’ तत्वावर ही सुविधा केंद्र चालवण्यात येणार असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलाय. प्रक्रिया केलेल्या कृषी उत्पादनाची पॅकिंग,छाननी, गुणवत्तेचे प्रमाणपत्र अशा सर्व गोष्टी या सुविधा केंद्राच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहेत.   

व्हिडीओ पहा-  

केरळ इन्फ्रास्ट्रक्टर इन्व्हेस्टमेंट फंडाच्या (KIIFB) माध्यमातून राज्यातील कृषी मालासाठी १० मेगा फूड सेंटर्स उभारण्यात येणार आहेत, ज्यासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.  

मूल्यवृद्धी केलेल्या कृषी उत्पादनांच्या विपणनासाठी १०० कोटी रुपये खेळत्या भांडवलाची एक कंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारकडून २० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे.