[ad_1]
नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान होण्याचे प्रमाण मोठे आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांची ही जोखीम कमी व्हावी आणि आर्थिक संरक्षण व्हावे या उद्देशाने केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये पंतप्रधान पीक विमा योजना सुरू केली. दरम्यान काही राज्यांनी ही योजना बंद केली असली तरी योजनेतून शेतकऱ्यांना होत असलेली मदत विचारात घेता महाराष्ट्र राज्य सरकारने मात्र ही योजना २०२३ पर्यंत वाढवली आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी का महत्वाची आहे, या योजनेतून कोणत्या पिकांचा विमा घेता येतो, राज्यनिहाय विमा कंपनी कोणती यासंदर्भात जाणून घेणे गरजेचे आहे.
काय आहेत पंतप्रधान पीक विमा योजनेची वैशिष्ट्ये –
नैसर्गिक आपत्ती, कीड रोग यासारख्या अकल्पित परिस्थतीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देणे.
पीक नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य आबाधित राखणे.
कृषी क्षेत्राच्या पतपुरवठ्यात सात्यत्य राखत शेतकऱ्यांना सतत नवनवीन तंत्रज्ञान वापरास प्रोत्साहन देणे.
पंतप्रधान पीक विमा योजनेत या गोष्टींसाठी मिळते संरक्षण –
१) हवामान घटकांच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान.
२) पिकांच्या हंगामातील हवामानाच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे होणारे नुकसान.
३) पिकाच्या लावणीपासून ते काढणी पर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ, पूर, पूराने क्षेत्र जलमय होऊन नुकसान होणे, भूस्सखलन, ओला दुष्काळ, पावसातील खंड, कीडरोग यामुळे उत्पन्नातील घट.
४) स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकाचे नुकसान.
५) पिकाचे काढणीपश्चात नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान.
या योजनेत समाविष्ट असणारी पिके
१) तृणधान्य आणि कडधान्य पिके
खरीप हंगाम : भात, खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मूग, उडीद, तूर, मका
रब्बी हंगाम : गहू, बाजरी, भुईमूग, ज्वारी, हरभरा, उन्हाळी भात
२) गळीत धान्य पिके
खरीप हंगाम : भुईमूग, कारळे, तीळ, सूर्यफूल, सोयाबीन
रब्बी हंगाम : उन्हाळी हंगाम
३) नगदी पिके :
खरीप हंगाम : कापूस, खरीप कांदा.
रब्बी हंगाम. : रब्बी कांदा
शेतकऱ्यांनी प्रति हेक्टरी भरायचा हप्ता – अन्नधान्य व गळीत पिके
खरीप हंगाम : संरक्षित विमा रकमेच्या २ टक्के
रब्बी हंगाम : संरक्षित विमा रकमेच्या १.५ टक्के
नगदी पिके ( कापूस आणि कांदा)
खरीप हंगाम : विमा संरक्षित रकमेच्या ५ टक्के
रब्बी हंगाम : विमा संरक्षित रकमेच्या ५ टक्के
Prime Minister’s Crop Insurance Scheme – योजनेत समाविष्ट केलेले जिल्हे आणि विमा कंपन्या
१) अहमदनगर, नाशिक, चंद्रपूर : भारती एक्सा जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड
२) सोलापूर, जळगाव, सातारा : भारती एक्सा जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड
३) परभणी, वर्धा, नागपूर : रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कपंनी लिमिटेड.
४) जालना, गोंदिया, कोल्हापूर : र रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपणी लिमिटेड
५) नांदेड, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग : इफको टोकियोजनर्सल जनरल इन्शुरन्स कंपणी लिमिटेड.
६) औरंगाबाद, भंडारा, पालघर, रायगड : एचडीफसी एर्गो इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड
७) वाशीम, बुलढाणा, सांगली, नंदुरबार : रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड
८) हिंगोली, अकोला, धुळे,पुणे : एचडीफसी एर्गो इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड.
९) यवतमाळ, अमरावती, गडचिरोली : इफको टोकियो जनरल इन्शुरन्स लिमिटेड.
१०) उस्मानाबाद : बजाज आलियान्झ जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड
११) लातूर : भारतीय कृषी विमा कंपनी
१२) बीड : निविदा प्रक्रिया चालू ( २९ जून २०२०)
[ad_2]