राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयापर्यंत कर्जमाफी देण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. महात्मा जोतिराव फुले योजनेअंतर्गत राज्यातील तब्बल 31 लाख 73 हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली. त्यासाठी राज्याच्या तिजोरीवर 20 हजार 250 कोटींचा भार पडला..
दरम्यान, ठाकरे सरकारच्या या कर्जमाफीपासून राज्यातील अनेक शेतकरी वंचित राहिल्याची ओरड होत होती. राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उर्वरित सगळ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाणार असल्याचे सांगितले. त्याच वेळी नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान देणार असल्याचे ते म्हणाले होते.
‘या’ शेतकऱ्यांना मिळणार अनुदान
राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना उपमुख्यमंत्री पवार यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 50 हजारांचे प्रोत्साहन अनुदान दिले जाणार आहे. अर्थात, सरसकट नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना हे अनुदान मिळणार नाही, तर 2017-18, 2018-19 व 2019-20 या तीन वर्षांत नियमित कर्जफेड केलेल्या शेतकऱ्यांनाच या अनुदानाचा लाभ दिला जाणार आहे.
कर्जमाफीबाबत अभ्यास करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्र्यांची उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. दोन लाखांवरील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देता येईल का, तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजारांचे अनुदान कोणत्या वर्षांसाठी, कोणत्या शेतकऱ्यांना द्यायचे, याचा अभ्यास ही उपसमिती करणार आहे.
महिला शेतकऱ्यांना मोठा लाभ
दरम्यान, ठाकरे सरकारने 2022-23 हे वर्षे ‘महिला शेतकरी सन्मान वर्ष’ म्हणून साजरे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार महिला शेतकऱ्यांना सरकारकडून विविध सवलती, तसेच योजनांचा लाभ दिला जाणार आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून महात्मा जोतिराव फुले कर्जमाफी योजनेत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या महिला शेतकऱ्यांना 75 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.
