Modi government is giving 5 lakh rupees to farmers for drone purchase Find out how | शेतकऱ्यांनो ड्रोन खरेदीसाठी मोदी सरकार देत आहे 5 लाख रुपये जाणून घ्या कसं

Agriculture Drone :  भारत ( India) हा कृषिप्रधान देश (agricultural country) आहे. भारतातील लोकसंख्येचा (population) मोठा भाग यावर अवलंबून आहे.

हे पाहता भारत सरकार (Government of India) शेतकर्‍यांसाठी (farmers) अनेक योजना आणत आहे, जेणेकरून शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतीच्या कामात जास्तीत जास्त सुविधा मिळू शकतील आणि खर्च कमी होण्याबरोबरच शेतकर्‍यांचे उत्पन्नही वाढेल.

ड्रोन खरेदी करणार्‍या विविध श्रेणीतील लोकांसाठी सवलत अशीच एक योजना भारत सरकारने ड्रोन खरेदीवर लागू केली आहे. या योजनेत शेतकरी, महिला, एससी-एसटी इत्यादींना ड्रोन खरेदी करण्यासाठी 5 लाखांपर्यंतच्या सबसिडीची तरतूद करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, इतर शेतकऱ्यांना 40% पर्यंत म्हणजेच 4 लाख रुपयांची मदत दिली जाते.

आपल्या देशातील शेतकऱ्यांना शेती करताना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. अशा अडचणींवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने ही योजना राबवली आहे.

जेणेकरून शेतकऱ्यांना शेतीच्या कामात कोणतीही अडचण येऊ नये आणि त्यांना शेतीची कामे चांगल्या पद्धतीने करता येतील. हे पाहता भारत सरकारकडून ड्रोनच्या वापराला प्रोत्साहन दिले जात असून ड्रोनच्या खरेदीवर 50 टक्के सबसिडीही दिली जात आहे.

यासोबतच वैयक्तिकरित्या ड्रोन खरेदीसाठी आर्थिक मदत देण्याचीही तरतूद आहे. भारताचे कृषी मंत्री नरेंद्र तोमर (Agriculture Minister Narendra Tomar) म्हणतात की, भारतातील शेतकऱ्यांना या योजनेचा खूप फायदा होईल. शेतकऱ्यांचा खर्च कमी होऊन उत्पन्न वाढेल.

कृषी क्षेत्रात ड्रोन काय काम करेल?

कृषी क्षेत्रात ड्रोनचा महत्त्वाचा वाटा आहे. शेतात कीटकनाशकांची फवारणी ड्रोनच्या माध्यमातून फार कमी वेळात करता येते, त्यामुळे वेळ आणि श्रमाची बचत होते. ड्रोनच्या माध्यमातून शेतकऱ्याला अनेक प्रकारे मदत केली जाईल, एक तर शेतकऱ्याचा वेळ वाचेल आणि दुसरे म्हणजे शेतात कीटकनाशकांची फवारणी तितकीच होईल आणि पारंपरिक पद्धतीने शेतात कीटकनाशकांची फवारणी केली तर कीटकनाशके लागू होतील.

ड्रोन बचत क्षमता

फवारणीसाठी मजूर लावले तर दोन-तीन मजूर सहज कामाला लागतील आणि प्रत्येक मजुरामागे 500 रुपये टाकले तर कीटकनाशक फवारणीसाठी सुमारे 1500 रुपये खर्च होतात. आणि त्याचप्रमाणे ड्रोनद्वारे कीटकनाशकांची फवारणी केली तर फक्त 1 एकरात 400 रुपये मोजावे लागतील.

तसेच पाण्याबद्दल बोलायचे झाले तर 1 एकरात 150 ते 200 लिटर पाणी लागते आणि हे काम ड्रोनने केले तर आपल्याला फक्त 10 लिटर पाणी लागते, यामुळे आपल्या पाण्याचीही बचत होईल.

ड्रोन खरेदीची खास गोष्ट

1. ड्रोनद्वारे कृषी सेवा देणाऱ्या शेतकरी सहकारी संस्था आणि ग्रामीण उद्योजकांना कस्टम हायरिंग सेंटरद्वारे ड्रोन खरेदीसाठी 40 टक्के दराने किंवा ₹ 400000 पर्यंत सबसिडी दिली जाईल.

2. भारतातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, शेतकरी, महिला इत्यादींना ड्रोनच्या खरेदीवर 50 टक्के सवलत किंवा ₹ 500000 पर्यंतची तरतूद आहे.

3 कृषी क्षेत्रात ड्रोनच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी, SMAM योजनेअंतर्गत ड्रोनच्या खरेदीवर 100% पर्यंत सूट देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

4 याशिवाय, ड्रोन खरेदीवर कृषी उत्पादक संस्थांना 75 टक्क्यांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाते.

टोळ पक्षांना ड्रोनद्वारे नियंत्रित केले जात होते

केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी (Kailash Choudhary) म्हणाले की, हे तंत्रज्ञान भारतातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, ज्यामुळे त्यांना शेतीत सुलभता येईल, खर्च कमी होईल आणि त्यांचे उत्पन्न वाढेल.

ड्रोनद्वारे टोळ पक्षांवर नियंत्रण ठेवणे सोपे होणार आहे. कृषी सचिव मनोज आहुजा म्हणाले की, शेतकर्‍यांपर्यंत ड्रोन नेण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती असून सरकारही याबाबत कटिबद्ध आहे.