[ad_1]
मुंबई – विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर (Pravin Darekar) आणि भाजपचे विधान परिषदचे आमदार सुरेश धस (Suresh Dhas) यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. राज्य सरकाच्या सहकार विभागाने हे आदेश दिले आहेत. मुंबै बँक घोटाळा प्रकरणी (Mumbai Bank Scam) दरेकर आणि धस यांच्यामागे ससेमिरा लागला आहे. या प्रकरणाची आता खोलात जाऊन चौकशी होणार आहे. त्यामुळं दरेकर आणि धस यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
बोगस दस्तावेजांच्या आधारे तब्बल २७ कोटींचे कर्ज वाटप केल्याप्रकरणी मुंबै बँकेचे (Mumbai Bank) माजी अध्यक्ष प्रविण दरेकर यांच्यासह धस आणि त्यांच्या पत्नी प्राजक्ता धस (Prajakta Dhas) यांच्यावर आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ऐन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे प्रकरण उघडकीस आल्याने यावरुन राजकारण पेटण्याची शक्यता आहे. मात्र, दरेकर यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. या प्रकरणातील प्रमुख आक्षेपाची बाब म्हणजे धस यांच्या जयदत्त अॅग्रो इंडस्ट्रीज, अंभोरा (Jaydatta Agro Industries, Ambhora) आणि मच्छिंद्रनाथ ओव्हरसीज प्रा. लि., आष्टी या केवळ कागदोपत्री उद्योगांना हे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. तसेच त्यासाठी बोगस दस्ताऐवज तयार करण्यात आले आहेत.
हेही वाचा – युध्दाचा सोयाबीन दरवाढीशी संबंध काय?
या कर्ज प्रकरणात मुंबै बँकेने या मोठी अनियमितता केली असून सर्व आर्थिक व्यवहार संशयास्पद दिसत आहेत. या प्रकरणी हितसंबंधित लोकांना कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. त्यामुळे मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक अर्थात मुंबै बँकेने कार्यक्षेत्राबाहेर बीड जिल्ह्यात बनावट दस्तावेजांच्या आधारे २७ कोटी रुपयांचे बेकायदेशीर कर्ज वाटप केल्यामुळे कर्ज देणार व घेणार यांच्याविरुद्ध आर्थिक फसवणूक व अनियमितताअंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश सहकार खात्याने दिले आहेत. हे कर्ज वाटप करण्यात आले, त्यावेळी प्रवीण दरेकर हे मुंबै बँकेचे अध्यक्ष होते. विशेष म्हणजे, मुंबै बँकेचे वकील, ऑडिटर यांनी सर्च रिपोर्ट न देता मालमत्तेची शहानिशा न करता, त्यांचा अभिप्राय न घेता हे कर्ज प्रकरण मंजूर करुन २७ कोटी अदा करण्यात आलेले आहेत. या संदर्भात माहिती अधिकार कार्यकर्ते राम खाडे (Ram Khade) यांनी सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील (Balasaheb Patil) यांच्याकडे तक्रार केली होती.
हेही वाचा – खरिपात खत टंचाई भासण्याची शक्यता
दरम्यान, विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. मी अशा नोटिसींना घाबरत नाही. मुंबै बँकेने आमदार सुरेश धस यांच्या उद्योगांना सर्व कागदपत्रे तपासून नियमानुसार कर्ज वाटप केले आहे. सरकारने हवी ती चौकशी करावी. यामध्ये कोणत्याही चुकीच्या गोष्टी झालेल्या नाहीत. राज्य सरकार केवळ राजकीय आकसातून कारवाई करत असल्याची प्रतिक्रिया दरेकर यांनी दिली आहे. तर, यासंदर्भात आमदार सुरेश धस यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. धस यांच्या दूरध्वनीवर वारंवार संपर्क साधूनही प्रतिसाद मिळाला नाही.
मुंबै बँकेने कार्यक्षेत्राबाहेर बीड जिल्ह्यात (Beed District) बनावट दस्तावेज (गहाणखत) तयार करुन ३१ ऑगस्ट २०१९ रोजी बेकायदेशीररित्या २७ कोटी रुपयांचे कर्ज डीड ऑफ मॉर्गेज करुन दिले आहे. त्यामध्ये मोठ्या त्रुटी आहेत.
काय आहे घोटाळा –
मुंबै बँकेच्या मुंबईतील ठाकूर व्हिलेज, कांदिवली, दामुनगर आणि अंधेरी पूर्व येथील शाखांमध्ये बनावट कर्ज घेतल्याची माहिती उघड झाली आहे. हे कर्ज वाटप करताना कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. प्रविण दरेकर हे त्यावेळी मुंबै बँकेचे अध्यक्ष होते. त्यामुळे त्यांचा या घोटाळ्याशी संबंध असल्याचा आरोप होत आहे. बँकेच्या काही सदस्यांनी नाबार्डकडे या कर्ज वाटप प्रकरणाची तक्रार केली होती. त्यानंतर चौकशी करण्यात आली असता केवळ कांदिवली पूर्व आणि अशोक वनमधील शाखांमधूनच ५५ बोगस कर्जप्रकरणे उघडकीस आली होती.
गुन्हे दाखल –
प्रवीण दरेकर हे मुंबै बँकेचे २००० पासून संचालक होते. २०१० पासून ते अध्यक्ष आहेत. या घोटाळ्याप्रकरणी २०१५ मध्ये विवेकानंद गुप्ता यांच्या तक्रारीवरून प्रवीण दरेकर, शिवाजी नलावडे आणि राजा नलावडे यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले होते. १९९८ पासून १२३ कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याप्रकरणी हे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर हे प्रकरण आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आले होते. हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर दरेकर यांनी मनसेला सोडचिठ्ठी देत भाजपमध्ये प्रवेश केला होता.
[ad_2]
Source link