[ad_1]
सरकारनं यंदाच्या खरीप हंगामातल्या भातपिकाच्या (Paddy) हमीभावाने (MSP) खरेदीची माहिती देताना खरेदीच धोरण कसं राज्यांच्या हिताचं आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्न केलाय. केंद्रीय अन्न व पुरवठा राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी लोकसभेत ही आकडेवारी सादर केलीय.
यंदाच्या खरीपात (२०२१-२०२२) केंद्र सरकारने हमीभावान खरेदी केलेल्या भातपिकातील (Paddy) २५ टक्के भातपीक (३६,७०६ कोटी रुपयांचे) एकट्या पंजाबमधून घेतलंय. भातपिकाला (Paddy) १९६० रुपये प्रति क्विंटल असा हमीभाव देण्यात आलाय.
२०२१-२०२२या आर्थिक वर्षात केंद्रानं ७३९. ११ लाख टन भातपिकाची हमीभावानं खरेदी केलीय. त्यासाठी १. ४४ लाख कोटी रुपये मोजलेत. पंजाब पाठोपाठ छत्तीसगडमधून १८०३३. ९६ कोटी रुपयांचे ९२. ०१ लाख टन भातपीक (Paddy) खरेदी केलं आहे.
व्हिडीओ पहा-
अन भातपिकाच्या हमीभावाने खरेदीचा हट्ट धरणाऱ्या तेलंगणामधून केवळ ७०.२२ लाख टन भातपिकाची (Paddy) हमीभावानं (MSP)खरेदी केलीय, ज्यासाठी १२८४३. ८८ कोटी रुपये तेलंगणाच्या शेतकऱ्यांना मिळाले आहेत. पंजाब अन हरियाणासारखेच राज्यातला सगळ्या भातपिकाची (Paddy Procurement) खरेदी करावी, अशी तेलंगणाची मागणी आहे. मात्र पंजाबच्या तुलनेत तेलंगणातील भातपिकाच्या खरेदीच प्रमाण समोर आलंय. तेलंगणानंतर केंद्र सरकारकडून उत्तर प्रदेश आणि ओडीशाकडून भातपिकाची हमीभावाने (MSP)खरेदी करण्यात आलीय.
ज्या पारबॉइल्ड राईसच्या (Perboiled Rice) मुद्यावरून तेलंगणा अन केंद्रात विस्तव जात नाहीय, त्याबाबत ज्योती काय म्हणाल्यात ते पहा. निरंजन ज्योती यांच्या मते फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (Food Corpotration of India )आजमितीस पारबॉइल्ड राईस खरेदी करण्यास सक्षम नाही.
२०१९-२०२० मध्ये एफसीआयने तेलंगणाकडून हमीभावाने ४४.७१ लाख टन पारबॉइल्ड घेतला होता. २०२०-२०२१ मध्ये ४७.४९ लाख टन पारबॉइल्ड राईस घेतला होता. या हंगामात केंद्राची पारबॉइल्ड राईस घ्यायची क्षमता नसल्याचं निरंजन ज्योती म्हणाल्यात.
[ad_2]
Source link