नमस्कार मित्रांनो, मित्रांनो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत पात्र झालेल्या राज्यातील लाभार्थ्यांना राज्य शासनाच्या माध्यमातून एक लाख रुपयाचा अनुदान दिलं जातं. याच अनुदानाच्या वितरणाच्या संदर्भातील एक महत्त्वपूर्ण असा शासन निर्णय काल 22 नोव्हेंबर 2022 रोजी घेण्यात आलेला आहे. ज्याच्यामुळे या पात्र झालेल्या लाभार्थ्यांना अनुदान तात्काळ वितरण करण्यासाठी मदत होणार आहे. या योजनेला गती मिळणार आहे.
हे पण वाचा : Shetakari KarjMafi Maharashtra | मराठवाडा विदर्भातील या शेतकऱ्यांची होणार कर्जमाफी
आपण जर पाहिलं तर राज्यामध्ये 9 डिसेंबर 2015 च्या शासन निर्णयानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ही योजना राबवली जात आहे. मित्रांनो याच योजनेच्या अंतर्गत राज्यांमध्ये साधारणपणे 382 शहरांमध्ये ही योजना राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
त्याच्यामध्ये केंद्र शासनाच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या व्यतिरिक्त राज्य शासनाच्या माध्यमातून एक लाख रुपयांचे अनुदान दिलं जातं. याच्यासाठी 21 फेब्रुवारी 2018 रोजी 1 शासन निर्णय घेऊन या अनुदान वितरण करण्यासाठी काही सूचना काही मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या होत्या.
हे पण वाचा : Ativrushti Nuksan Bharpai 2022 | राज्यातील १० जिल्ह्याना अतिवृष्टी नुकसान भरपाई जाहीर ! पहा तुमचा जिल्हा आहे का
याच सूचनाच्या अधीन राहून राज्यातील पात्र झालेल्या लाभार्थ्यांना अनुदानाचे वितरण केल जात. मात्र आपण जर पाहिला तर याच्या नंतर एक शासन निर्णय घेऊन 25 सप्टेंबर 2019 रोजी याच्या मध्ये काही बदल करून या अनुदानाचे वितरण म्हाडाच्या माध्यमातून करण्यासाठी या ठिकाणी काही सूचना देण्यात आल्या. त्याच्यामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत केंद्रीय मान्यता व संनियंत्रण समितीने मंजूर केलेल्या प्रकल्पातील पात्र लाभार्थ्यांना राज्य असलेले अनुदान एक लाख रुपये प्रति लाभार्थी महाराष्ट्र निवारा निधीतून अंमलबजावणी यंत्रणाला अभियान संचालक यांच्या मार्फत वितरित करण्यासाठी मान्यता देण्यात येत आहे. अशा प्रकारचा जीआर काढण्यात आला.
मात्र मित्रांनो यांच्यानंतर सत्ता बदल झाल्यानंतर 4 मार्च 2019 रोजी तत्कालीन सरकारच्या माध्यमातून हा जीआर रद्द करण्यात आला आणि पूर्वीप्रमाणे 2018 च्या शासन निर्णयानुसार हे अनुदान वितरित करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली. ज्याच्यामुळे हे अनुदान वितरण करण्यासाठी अनेक समस्या ठिकाणी निर्माण होत होतो. महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण या मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या अनेक विकास योजनांच्या मान्यतेचे अधिकार हे प्रशासकीय अधिकार शासनाकडे होते आणि याच पार्श्वभूमीवर ती 15 सप्टेंबर 2022 रोजी एक शासन निर्णय घेऊन एक परिपत्रक काढून या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी शासनाच्या माध्यमातून बहुतांश आधिअसकार हे म्हाडाला प्रदान करण्यात आले होते.
परंतु राज्यांमध्ये हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला असल्यामुळे या अधिकारांमध्ये सुधार कुठेतरी उल्लंघन होत याच्यामध्ये का अडसर निर्माण होत होता. याच पार्श्वभूमीवर ते 4 मार्च 2021 रोजीचा हा शासन निर्णय या ठिकाणी रद्द करून नवीन शासन निर्णय घेऊन पुन्हा एकदा म्हाडले हे अधिकार देण्यात आले. या अधिकारांमध्ये निधी वितरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये बदल करण्यात आलेला आहे. त्याच्यामध्ये आपण पाहू शकता.
ते बदल आणि शासन निर्णय पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.
अशा प्रकारचे एखादे सूचना या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून देण्यात आलेले आहेत. त्याच्यामुळे आता पूर्णपणे अधिकार पुन्हा एकदा म्हाडाला देण्यात आलेले आहेत आणि त्यामुळे लाभार्थ्यांना अंमलबजावणी करत असताना हे अनुदान देत असताना या ठिकाणी दूर होणारे आता या अनुदानाची रक्कम तात्काळ वितरित करण्यासाठी मदत होणार आहे अशा प्रकारे प्रधानमंत्री आवाज आहे त्याला मारण्यासाठी एकांतीचे दिलासा देणारी महत्त्वपूर्ण असा शासन निर्णय शासनाच्या माध्यमातून घेण्यात आलेले आहे.
GR पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा
