[ad_1]
राज्य सरकारच्या उर्जा विभागाने ४१ हजार कोटी रुपयांची विजबीलाची (Electricity Bill) थकबाकी वसूल करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपाची (Agricultural Water Pumps) वीज तोडण्याची मोहिम हाती घेतली आहे. सध्या रब्बी हंगामातील (Rabbi Season) पिके दाणे भरण्याच्या अवस्थेत आहेत. वीज तोडणीच्या मोहिमेमुळे महाराष्ट्रातील रब्बीच्या उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा – कोकणगाव शेतकरी संघटनेचे ठिय्या आंदोलन
राज्याचे उर्जामंत्री नितीन राऊत (Nitin Raut) यांच्या म्हणण्यानुसार, नगरविकास विभागासह राज्य शासनाचे विविध विभागांनी वीजेची थकबाकी भरत नाहीत. यासोबतच राज्यातील शेतकऱ्यांनी जवळपास ४१ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी (Arrears) भरलेली नाही. यामुळे उर्जा विभागाने थकबाकीदारांचा वीज पुरवठा बंद करण्याची मोहिम हाती घेतली आहे. राज्य सरकारने विजबीलाची थकबाकी वसूल करण्यासाठी वेगवेगळ्या सवलतीच्या योजना दिल्या. मात्र, तरीही थकबाकी वसूल होत नाही.
हेही वाचा – साठेबाजीमुळे कापूस तेजीत
दरम्यान, राज्य सरकारच्या वीज पुरवठा खंडीत करण्याच्या कारवाई विरोधात राज्यभरात शेतकरी आंदोलन (Farmers Protest) करत आहेत. शेतकऱ्यांचा वीज पुरवठा तोडणे हा अन्न सुरक्षा कायद्याचा भंग असल्याचा आरोप स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट (Anil Ghanwat) यांनी केला आहे. या संदर्भात घनवट यांनी राज्य सरकारला कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपाचा वीजपुरवठा खंडीत केल्यास याचा परिणाम रब्बीच्या पिकांवर होईल, असे घनवट यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, थकबाकी वसूल करण्यासाठी आर्थिक संकटातून महावितरणला बाहेर काढण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याशिवाय सराकरकडे दुसरा पर्याय नसल्याचे उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी म्हटले आहे. राज्यातील रब्बी हंगामाचे सरासरी क्षेत्र हे ५१.२० लाख हेक्टर इतके आहे. या तुलनेत यंदाच्या हंगामात पेरणी क्षेत्र वाढले असून ५५.७० लाख हेक्टरवर रब्बी पिकांची पेरणी झाली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने अन्नधान्य आणि कडधान्यांच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे.
[ad_2]
Source link