नमस्कार मित्रांनो आपण या लेखांमध्ये आज शेत रस्ता कायद्या बद्दल माहिती जाणून घेणार आहोत. महाराष्ट्र हे कृषिप्रधान राज्य आहे. मित्रांनो कित्येकांनि संधी साधून शेत रस्त्यावर अतिक्रमण केले,शेत रस्ते अडवले गेले. या अडवलेल्या शेत रस्त्यांमधून अनेकांची भांडणं झाली. कोर्ट कचेऱ्या झाल्या कित्येकांना आपल्या जमिनी विकल्या तर कित्येकांच्या जमिनी पडीक पडल्या. अशीच सर्व दुर्गति एका शेतरस्त्या विना झाली . मित्रांनो अशाच प्रकारचा हा शेत जमीन कसण्यासाठी शेती करण्यासाठी प्रगत शेती करण्यासाठी आवश्यक असलेला एक महत्त्वाचा असलेला शेतकऱ्यांसाठी चा भाग म्हणजे शेत रस्ता.
हे पण वाचा : कृषी ड्रोन योजना 2022 काय आहे? अनुदान| प्रशिक्षण| ठरवलेल्या अटी
शेतरस्ता महत्त्वाचा का आहे
शेतकरी मित्रांनो आपण जर पाहिलं तर शेतकऱ्यांना शेत रस्ता महत्त्वाचा आहे. आता नवीन टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून यांत्रिकीकरणाच्या माध्यमातून शेती जमीन कसली जाते. परंतु ट्रॅक्टर शेतापर्यंत नेने असेल अवजार शेतापर्यंत नेने असेल. हे सर्व प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी शेतकऱ्यांना शेत रस्ता अतिशय गरजेचे आहे.
शेतकऱ्यांचे नुकसान
परंतु सध्याच्या युगामध्ये आपण जर पाहिले तर जमिनीच्या तुकडे झालेत, वाटण्या झालेल्या आहे, छोट्या छोट्या शेतजमिनी झालेल्या आहेत. प्रत्येक जण आता आपल्या जमिनीवर ती कशाप्रकारे जास्तीत जास्त कसता येईल असा प्रयत्न सुरू आहे. रस्ते त्या ठिकाणी अडवले जातात त्या रस्त्यावर वहीती आणली जाते आणि त्यामुळे पुढच्या शेतकऱ्यांचे नुकसान हे पाठीमागच्या शेतकऱ्यांमुळे होतं. कोणाला कोणी जमिनी द्यायच्या कुणासाठी कुणी रस्ता सोडायचा. अशा प्रकारचे विषय आता गंभीरत्यांनी या ठिकाणी सुरू झालेले आहे. याच्यामुळे सुपीक त्याला पिकणाऱ्या जमिनी सुद्धा आज नापिकी झालेल्या आहेत.
शेतरस्त्याची नोंद
त्याच्यामुळे म्हणावे तसे उत्पन्न शेतकऱ्यांना काढता येत नाही. मित्रांनो त्याच्यासाठी शासनाच्या माध्यमातून खूप प्रयत्न केले जातात तहसीलदार यांच्या माध्यमातून रस्ते देण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. परंतु हे विषय मीटत जात नाही. त्याच्यामुळे वाद वाढतात, वैर वाढते आणि पिढीजात वाद याच्यामधून निर्माण होतात. मित्रांनो त्याच्यासाठी त्या शेत रस्त्याची तुमच्या सातबारावर वरती नोंद असेल. तर अशा प्रकारचे वाद होऊ शकणार नाहीत.अशा प्रकारची येणाऱ्या काळामध्ये वाद होणार नाही. अशा प्रकारची एक शक्यता आहे आणि याच्यामुळे विविध शेतकरी संघटनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून केले जात होते.
शेतरस्त्याच्या मागणीचा पाठपुरवठा
याच मागणीचा पाठपुरावा करत आज लातूर जिल्ह्यातील औसा विधानसभा मतदार संघाचे आमदार अभिमन्यू पवार यांनी राज्याचे महसूल मंत्री विखे पाटील यांची भेट घेऊन या मागणीचा पाठपुरावा केलेला आहे. त्यामध्ये राज्यांमध्ये जे खरेदी-विक्रीचे दस्त असतील किंवा जे काही वाटणी पत्राचे दस्त होतील. अशा दस्तामध्ये या जमिनीसाठी असणारे शेत रस्ते ची नोंद ही बंधनकारक पने करावी अशा प्रकारची मागणी करण्यात आलेली आहे. याप्रमाणे तहसीलदार यांच्या माध्यमातून मोकळे करण्यात आलेले किंवा जमीन महसूल अधिनियमाच्या खाली असलेले विविध कलमांतर्गत उपलब्ध करून दिलेले रस्ते आहेत. अशा रस्त्याच्या सुद्धा त्या सातबारा वरती जे काही इतर अधिकार आहे. इतर अधिकारांमध्ये या सातबाऱ्या वरती या शेतजमिनीची या पाणंद रस्त्याची काय असेल ती नोंद त्याठिकाणी करून घ्यावी. अशा प्रकारची मागणी यांच्या माध्यमातून करण्यात आलेली ही मागणी अतिशय शंभर टक्के पूर्ण केले जाईल. यांच्या संदर्भात शासन अतिशय पॉझिटिव्ह विचार करेल अशा प्रकारचे माहिती सुद्धा महसूल मंत्र्यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेली आहे.
मित्रांनो अतिशय आवश्यक अशी बाब आहे. कारण शेत रस्त्याचे नोंद जर सातबाराला असेल तर येणारे भविष्य मधील खूप मोठ्या प्रमाणात वाद या ठिकाणी मिटणार आहे. वादाला या ठिकाणी वाचता फुटणार नाही.कारण आपण जर पाहिलं तर नकाशावरती जर शेत रस्ता असेल तरीसुद्धा शेतकऱ्यांना तो रस्ता मागण्यासाठी या ठिकाणी हक्क मिळतो. तो शेतरस्ता जर त्या ठिकाणी सातबार्यावर ती नोंद असले. इतर अधिकारांमध्ये त्याची नोंद असेल तर शेतकऱ्यांना आपल्या रस्ता हा हक्क ने त्या ठिकाणी वापरता येईल. शेतकऱ्यांचे त्याच्यावर म्हणावे तसे एक वैयक्तिक अधिकार राहणार नाही. त्याच्यामुळे हा एक अतिशय महत्त्वाचा निर्णय असणार आहे. याच्या संदर्भात आता शासन नेमका काय निर्णय घेते याच्या संदर्भात काही परिपत्रक काढत आहे किंवा त्यासंदर्भात काही जिआर काढतंय किंवा यांच्या संदर्भातील नियम मध्ये काय बदल करतय या ठिकाणे हे सुद्धा पाहण्यासारखी आहे.
शेत रस्ता मागणी करिता रस्ता मागणी अर्ज सोबत लागणारी कागदपत्रे
- अर्जदाराच्या शेत जमिनीचा कच्चा नकाशा आणि लगतच्या जमिनीच्या बांधावरून रस्त्याची मागणी केली आहे त्या जमिनीचा कच्चा नकाशा.
- अर्जदाराच्या शेत जमिनीचा शासकीय मोजणी नकाशा (उपलब्ध असल्यास)
- अर्जदाराच्या जमिनीच्या चालू वर्षातील (तीन महिन्याच्या) आतील सातबारा उतारा.
- लगतच्या शेतकऱ्यांनी नावे व पत्ते व त्यांच्या जमिनीचा तपशील अर्जदाराच्या जमिनीबाबत जर न्यायालयात काही वाद सुरू असतील तर त्याची कागदपत्रांसह माहिती.
रस्ता मागणी अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा
रस्ता मागणी अर्ज केल्यानंतर ची प्रक्रिया
- अर्जदाराचा रस्ता मागणी अर्ज दाखल करून घेतला जातो.
- अर्जदार व ज्या शेतकऱ्यांच्या भूमापन क्रमांकाच्या सीमा वरून रस्त्याची मागणी केली आहे त्या सर्वांना नोटीस काढून त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात येते.
- अर्जदाराने सादर केलेल्या कच्चा नकाशावरून किमान किती फुटाचा रस्ता देणे आवश्यक आहे याची पडताळणी केली जाते.
- तहसीलदार किंवा नायब तहसीलदार यांचेमार्फत समक्ष स्थळ पाहणी करण्यात येते. तपासणीच्या वेळेस अर्जदाराला स्वतःच्या शेतात जाण्यासाठी नवीन रस्त्याची खरोखरच आवश्यकता आहे का याची खात्री करण्यात येते.
- रस्ता मागणी चा निर्णय करताना तहसीलदाराने अर्जदाराला स्वतःच्या शेतात जाण्यासाठी नवीन रस्त्याची खरोखरच आवश्यकता आहे का, अर्जदाराच्या शेताच्या यापूर्वीचे मालक कोणत्या मार्गाचा वापर करीत होते, जर नवीन रस्त्याची खरोखरच आवश्यकता असेल तर सर्वात जवळचा मार्ग कोणता, मागणी केलेला रस्ता हा सर्वे नंबरच्या बांधवर आहे का, अर्जदाराला शेतात येण्यासाठी दुसरा पर्यायी रस्ता उपलब्ध आहे का, अर्जदाराला नवीन रस्ता दिल्यास लगतच्या शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या नुकसानीचे प्रमाण किती असेल अशा प्रकारच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं तहसीलदारांनी या ठिकाणी घेणे अपेक्षित असतं.
- तहसीलदारांनी या सर्व बाबींची शहानिशा केल्यानंतर नवीन रस्ता देणे आवश्यक आहे का या बाबीची खात्री केली जाते ही खात्री पटल्यानंतर तहसीलदार अर्ज मान्य करतात.
- असा रस्ता लगतच्या शेतीच्या बांधावरून देण्याचा आदेश पारित केला जातो. रस्ता देताना दोन्ही बाजूंना ४-४ फूट रुंद असा एकूण ८ फूट रुंदीचा दिला जातो. त्याच्या सहमतीने अशा रस्त्याची रुंदी कमी किंवा जास्त करता येते.
- गाडीरस्ता देताना मात्र 8- 12 फुटांचा रस्ता दिला जातो वाजवी रुंदी पेक्षा अधिक रुंदीची रस्त्याची मागणी असल्यास अर्जदाराने लगतच्या शेतकऱ्याकडून रस्त्याच्या हक्क विकत घेणे अपेक्षित असतं किंवा बाजूच्या शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असेल तर अशा प्रकारचे नुकसान हे ते अर्जदाराला द्यावं लागतं.
- याप्रकरणी तहसीलदारांचा आदेश मान्य नसल्यास पुढील अर्जदाराच्या विरुद्ध अपील शेतकरी असेल त्यांना आदेश प्राप्त झाल्यानंतर 60 दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे अपील दाखल करावी लागते तहसीलदारांच्या निर्णयाविरुद्ध एक वर्षाच्या दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करता येतो दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केल्यास महसुली अधिकाऱ्यांकडे अपील करता येत नाही.
आपल्या मित्रांना हा लेख शेअर करा.
- कापूस उत्पादकांच्या मनातील व्यथा – शाहीर लक्ष्मणराव हिरे | अतिशय ह्रदयस्पर्शी असे हे शब्द, नक्की पहा
- talathi bharti तलाठी भरती ४१२२ पदांसाठी ऑनलाईन अर्ज सुरु
- Kanda Bajar Bhav Today : आजचे कांदा बाजार भाव
- Tur Bajar Bhav: आजचे तूर बाजार भाव
- Soyabean Bajar Bhav: आजचे सोयाबीन बाजारभाव