स्व. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेंतर्गत सन २०२१-२२ मध्ये प्रलंबित दायित्वापोटी सर्वसाधारण प्रवर्गाचा रु. ३७५३.१८ लाख एवढा निधी अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्याबाबत नवीन शासन निर्णय दि. ०६ डिसेंबर, २०२१ रोजी निर्गमित करण्यात आला. त्या अंतर्गत यात मंजूर झालेल्या निधीचा लाभ कोण कोणत्या शेतकऱ्यांना होणार हे जाणून घेण्यासाठी खालील लेख पूर्ण वाचा व शासन निर्णय डाउनलोड करा.
प्रस्तावना :-
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जे शेतकरी फळबाग लागवडीकरिता पात्र ठरु शकत नाहीत अशा शेतक-यांसाठी राज्य शासनाने उपरोक्त संदर्भ क्रमांक ५ येथील शासन निर्णयान्वये स्व. भाऊसाहेब पुंजकर पलधाग लागवड योजना सुरू केली आहे. संदर्भ क्रमांक २, ३ व ४ येथील पत्रांन्वये आयुक्त (कृषि), कृषी आयुक्तालय, पुणे यांनी सदर योजनेची सन २०२५-२२ मध्ये अंमलबजावणी करण्यासाठी तीनही प्रवर्गापोटी प्रलंबित दायित्वाच्या रु. ३८३१.६२ लाख निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता मिलावी अशी विनंती केली आहे. स्थ, भाऊसाहेब कुंडकर फळबाग लागवड योजनेसाठी सन २०२१-२२ मध्ये अंमलबजावणी करण्याकरिता सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी एकूण रु. १०0,00 कोटी एवढ्या निधीची तरतुद करण्यात आली आहे. सन २०२१ २२ मध्ये स्व. भाऊसाहेब फुडकर फळबाग लागवड योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या प्रलंबित दायित्वापोटी रु. ३७५३.१८ लाख निधी वितरणास वित्त विभागाने सहमती दर्शविली आहे. सदर गिधी कृषि आयुक्तालयास वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.
हे पण वाचा – वडिलोपार्जित जमीन नावावर करणे झाले सोपे, नाही लागणार कोणताही शुल्क फक्त करा एकच अर्ज!
शासन निर्णय:-
१) राज्यात स्व. भाऊसाहेब फुडकर फळबाग लागवड या योगजेची सन २०२१-२२ मध्ये अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या प्रलंबित दायित्वापोटी रु. ३०५३.१८ लाख (रुपये सदोतीस कोटी
ओपन्न लाख अठरा हजार फक्त) निधी आयुक्त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
२)१ सदरचा निधी खालील लेखाशीर्षातर्गत चालू वर्षी अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा. मागणी क्र.डी-३
२४०१- पिक संवर्धन ११९, बागायती व भाजीपाला पिके,
१०१) फळे (३३), भाऊसाहेब फुडकर फळबाग लागवड योजना,
३३-अर्थसहाय्य, (२४०१ ०८८९)
३. या शासन निर्णयाद्वारे वितरित करण्यात आलेल्या रु. ३७५३.१८ लक्ष रक्कमेचे कोषागारातून आहरण व वितरण करण्याकरिता राहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.
हे पण वाचा – रेशन कार्ड मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा
४) चालू वर्षी या योजनेंतर्गत उपलब्ध करुन दिलेला निधी सन २०१८-१९ व २०१९-२० या वर्षातील प्रलंबित्त दायित्वाच्या अदागयीसाठी वापरण्यात यावा.
५) सदर योजनेवी संदर्भ क्रमांक ५ येथे नमूद केलेल्या शासन निर्णयातील तरतुदी तसेच वेळोवेळी केलेल्या सुधारणाच्या अनुषंगाने अंमलबजावणी करावी.
6) संचालक (फलोत्पादन) यांनी सदर योजनेच्या अंमलबजावणीबाबतचा आढावा वेळोवेळी घ्यावा व त्याबाबतचा अहवाल वेळोवेळी आयुक्त (कृषी) यांचेमार्फत शासनास सादर करावा.
७) सदर योजनेंतर्गत निधी खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम
पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या तसेच नियोजन व वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना. प्रचलित अटी व शर्ती वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे.
शासन निर्णय डाउनलोड करण्यासाठी इथे दाबा