Tamil Nadu Govt Rs 33,007.68 allocated to the Agriculture Department in 2022-23.

शेतीसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प (budget) असला म्हणजे शेती व शेतकऱ्यांसमोरील समस्या सोडवण्यास मदत होते या दृष्टीने कर्नाटक (Karnatak), आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh), तामिळनाडू (Tamilnadu), छत्तीसगड या राज्यांनी स्वतंत्र अर्थसंकल्प मांडायला सुरुवात केलीय. 

शेतीसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर करण्याची परंपरा सुरु करणाऱ्या कर्नाटकचे अनुकरण करत तामीळनाडूमध्येही गेल्यावर्षी शेतीसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. शनिवारी (१९ मार्च ) तामिळनाडू सरकारनं आपला दुसरा कृषी अर्थसंकल्प (Agriculture Union Budget) सादर केलाय.   

हेही पाहा- Union budget म्हणजे काय, त्याच importance काय?

कृषीसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर करताना पनीरसेल्वम यांनी १.५ तासांचे भाषण केले.  यात २०२२-२०२३ साली राज्यात १२३ लाख मेट्रिक टन धान्य उत्पादनाचे उद्दिष्ट गाठणार असल्याचा संकल्पही सोडण्यात आला. 

हेही वाचा- शेतीसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प उपयुक्त नाही- तोमर 

तामिळनाडूचे कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री एम.आर.के. पनीरसेल्वम यांनी २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षात कृषी विभागासाठी ३३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. शेतकऱ्यांना मोफत वीज पुरवठा करण्यासाठी सरकारकडून ५१७५. ५६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलीय. 

हेही वाचा- Budget 2022 : अर्थसंकल्पात शेतीसाठी करण्यात आलेल्या 10 घोषणा

राज्यातील २०० कृषी पदवीधारकांना कृषी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्टार्ट अप्ससाठी प्रत्येकी १ लाख रुपयांचे भागभांडवल दिले जाणार असल्याची घोषणाही पनीर सेल्वम यांनी केलीय. 

पनीर सेल्वम यांनी पीक विमा योजनेसाठी २,३३९ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आल्याचं म्हटलं आहे. सेंद्रिय शेतीसाठी ४०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलीय. तसेच उसापासून गूळ निर्मिती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ७५ टक्क्यांचे अनुदान देण्याची घोषणा केलीय.  

डिजिटल ॲग्रीकल्चरसाठी ८ कोटी रुपयांची तरतूद केलीय. २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षात राज्यातील सेंद्रिय कापसाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त प्रयत्नांतून “Sustainable Cotton Cultivation Mission राबवण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने १५.३१ कोटी रुपयांची तरतूद केलीय.    

थेनी, टिंदीवनाम आणि मानपराय या ठिकाणी तीन फूड पार्क्स उभारण्यात येणार असून त्यासाठी ३८१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलीय.शेतीच्या यांत्रिकीकरणासाठी १५० कोटींची तरतूद केलीय. 

अद्रक,हळद लागवडीचे क्षेत्र वाढवण्यासाठी ३ कोटी,टमाट्यांच्या लागवडीखालील क्षेत्र वाढवण्यासाठी ४ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. राज्याच्या कृषी विभागाकडूनच १० लाख पाम सीड्स वितरीत करण्यात येणार आहे. 

पारंपरिक रानभाज्या लागवडीस प्रोत्साहन देण्यासाठी  २ कोटी, आंतरपीक लागवडीस चालना देण्यासाठी २७ कोटींची तरतूद, भाजीपाला, फलोत्पादन लागवडीस चालना देण्यासाठी २० कोटींची तरतूद करण्यात आलीय.  

तंजावूर, थिरुवरुर, नागापट्टणम आणि काडलोर जिल्ह्यांतील ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गीय कालव्यांसाठी ५ कोटी रुपयांची रुपयांची तरतूद करण्यात आलीय. तंजावूर, थिरुवरुर, सालेम, नेल्लाई, वल्लीपूरम  या पाच जिल्ह्यांतील सोयाबीन लागवडीखालील क्षेत्र वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणार असल्याचंही अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आलंय 

मैलदुथुराई येथे मृदा चाचणी केंद्र उभारण्यात येणार असून त्यासाठी ७५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आलीय. राज्यात ३ हजार सोलार पंप सेट्स उभारण्यात येणार आहेत. 

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना अतिरीक्त अनुदानासाठी स्वतंत्रपणे ५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलीय. ‘राज्य कृषी विकास नियोजन’ या नावाने राबवण्यात येणाऱ्या नव्या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ७१ कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आलीय. वृक्ष लागवडीसाठी १२ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आलाय. शेतकरी उत्पादक संघटना आणि शेती शाळा उभारण्यासाठी ३०.५६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.