आता 1-2 गुंठे जमिनीची सुद्धा रजिस्ट्री होणार; जमीन तुकडा बंदीचा नियम औरंगाबाद खंडपीठाने केला रद्द । Tukde Bandi Kayda
Cancellation of fragmentation rules dated 12 July 2021 to Aurangabad Bench: जमीन खरेदी- विक्री करणाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी आहे. आता तुम्ही 1- 2 गुंठे जमीनोची सुद्धा खरेदी- विक्री करू शकतात. यापूर्वी असलेली तीन गुंठ्यांची अट असणार नाही. कारण तुकडा बंदीचा नियम औरंगाबाद खंडपीठाकडून रद्द करण्यात आला आहेत. त्यामुळे यापुढे तुकडा बंदी नियमामुळे होणारा त्रास संपणार आहे.
तुकडा बंदी नियमामुळे नागरिक त्रस्त होते. पण औरंगाबाद खंडपीठाकडून दिलासा मिळाल्यानंतर आता 1-2 गुंठे जमिनीचा व्यवहार करता येणार आहेत. आपल्याकडे जमिनीचे कमी क्षेत्र जरी असेल तरी ते तुम्ही बिनधास्त विक्री किंवा खरेदी करू शकणार आहात.
राज्य मुद्रांक विभागातर्फे दिनांक 12 जुलै 2021 पासून जमीन खरेदी विक्री करण्यासाठी तुकडाबंदी नियम लागू केले होते. त्यामध्ये NA-44 वगळता इतर सर्व घरे, प्लॉटची रजिस्ट्री बंद करण्यात आली होती. तसेच जमिनीचे तुकडे करुनही विकण्यास बंदी होती व त्याची रजिस्ट्री देखील बंद होती. यासाठी महाराष्ट्र नोंदणी क्रमांक 44 (1) (ई) हा नियम ठेवला होता. त्यामुळेच नाईलाजानं असे घर आणि जमिनीची खरेदी-विक्रीचा व्यवहार बॉण्ड पेपरवर व्हायला लागला होता.
त्यामुळे या नियमाच्या विरोधात काही जणांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका केली होती. त्यावर औरंगाबाद खंडपीठाने हा निर्णय दिला असून आता तुकडा बंदीमुळे होणारा त्रास संपणार आहे.
राज्यात तुकडेबंदी कायदा असल्याने खरेदीखत नोंदवण्यापूर्वी मंजूर केलेला पोट विभाग किंवा रेखांकन खरेदी दस्तां सोबत जोडलेला नसल्यास नोंदणीसाठी न स्वीकारण्याचे आदेश नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रकांनी 12 जुलै 2021 रोजी परिपत्रकाद्वारे दिले होते.
त्यावर सुनावणी झाली असून हे परिपत्रक मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आर. डी. धानुका, आणि एस. जी. मेहरे यांनी 5 मे रोजी रद्द केल्याने छाेटे प्लाॅटधारक आणि प्लॉटिंग व्यावसायिकांना खूप फायदा होणार आहे. त्यामुळे आता खरेदीखत नोंदणीचे व्यवहारचा मार्ग सुरळीत झाला आहे.
तुकडेबंदी कायदा रद्द झाला आहे का?
तुकडेबंदी कायदा मात्र रद्द झालेला नाही. कायदा तसाच आहे आयुक्तांचं परिपत्रक रद्द होणे व कायदा रद्द होणे यात खूप फरक असतो. तुकडेबंदी कायद्यातील एकही कलम रद्द झालेले नाही.
तुकडेबंदी बद्दल कोणते परिपत्रक रद्द झाले आहे?
मा. औरंगाबाद हाय कोर्टाने 12 जुलै 2021 चे परिपत्रक रद्द केले आहे. ते करताना आयुक्तांना हाऊसचे म्हणजेच विधानसभेचे अधिकार नसतात असे म्हटले आहे.
हे पण वाचा –
- कापूस उत्पादकांच्या मनातील व्यथा – शाहीर लक्ष्मणराव हिरे | अतिशय ह्रदयस्पर्शी असे हे शब्द, नक्की पहा
- talathi bharti तलाठी भरती ४१२२ पदांसाठी ऑनलाईन अर्ज सुरु
- Kanda Bajar Bhav Today : आजचे कांदा बाजार भाव
- Tur Bajar Bhav: आजचे तूर बाजार भाव
- Soyabean Bajar Bhav: आजचे सोयाबीन बाजारभाव