US frowns upon India’s rice exports at WTO

अमेरिकेने भारताच्या २०२१ मधील विक्रमी स्वरूपातील तांदूळ निर्यातीबाबत (Rice Export) प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या (World Trade Organisation) बाली येथील मंत्रीस्तरीय परिषदेत घेण्यात आलेल्या हंगामी निर्णयाचे (Bali Interim Decision) उल्लंघन (Breach) केल्याचा आरोपही अमेरिकेने केला आहे. 

२०२१ साली भारताची तांदूळ निर्यात २१४ लाख टनांवर गेलीय.भारताने हा तांदूळ हमीभावाने (Minimum Support Price) खरेदी केलेल्या साठ्यातला नसल्याची ग्वाही जागतिक व्यापार संघटनेला (World Trade Organisation)  दिली आहे.  एकूण उत्पादनाच्या १० टक्के उत्पादनाची हमीभावाने (Minimum Support Price) खरेदी करण्याची मुभा विकसनशील देशांना आहे. २०१८-२०१९ मध्ये तांदळासंदर्भात भारताकडून या सवलतीचे उल्लंघन झाले असल्याची माहिती २०२० पूर्वी भारताने जागतिक व्यापार संघटनेला दिली होती.  या उल्लंघनाबद्दल इतर सदस्यांकडून कायदेशीर कारवाई करण्यात येऊ नये, यासाठी भारताने बाली येथील २०१३ सालच्या मंत्री स्तरीय परिषदेतील (Bali Interim Decision) विकसशील देशांसाठीची सवलत वापरल्याचे नमूद केले होते. 

व्हिडीओ पहा- 

यासंदर्भात भारताशी सल्लामसलत करण्यासाठी बाली येथील हंगामी निर्णयानुसार (Bali Interim Decision) विशेष तरतूद करण्यात यावी, असा प्रस्ताव अमेरिकेने जागतिक व्यापार संघटनेला दिला आहे.  थायलंड, कॅनडा, जपान, युरोपियन युनियन, इंग्लंड, फ्रान्स, उरुग्वे या देशांनाही अमेरिकेच्या प्रस्तावाचे समर्थन केले असल्याची माहिती जिनेव्हा येथील व्यापारी सूत्रांनी दिली आहे. बिझनेस लाईननाने यासंदर्भातील वृत्त दिले आहे. 

बाली येथील मंत्रीस्तरीय परिषदेत विकसनशील देशांनी खाद्य सुरक्षेसाठी हमीभावाने धान्य खरेदी करून साठवणूक करण्याला संमती देण्यात आली होती.या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित देशाने आपल्या सार्वजनिक धान्य साठा कार्यक्रमाची माहिती जागतिक व्यापार संघटनेला देण्याचा नियम करण्यात आला.  हा हमीभाव ठराविक मर्यादेपर्यंतच द्यायचे मान्य करण्यात आले, मात्र काही देशानी याबाबत साशंकता व्यक्त केली होती. यावर तात्पुरत्या स्वरूपात हा निर्णय स्वीकारून त्यानंतर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. 

दरम्यान सार्वजनिक धान्य साठा कार्यक्रमाची सविस्तर माहिती द्यायची झाल्यास भारताला धान्याच्या हमीभावाने खरेदीची, खरेदी प्रक्रियेतील आकडेवारीचीही माहिती द्यावी लागेल. यात गहू (Wheat) तांदूळ (Rice), दाळींच्याही हमीभावाने खरेदीची, साठवणुकीची आणि खाद्य सुरक्षा अभियानातील सार्वजनिक वितरणाची माहिती देणे अनिवार्य होईल. 

भारताकडून गहू उत्पादकांना मर्यादेपेक्षा जास्त प्रमाणात अनुदान देण्यात येत असल्याचा आरोप अमेरिकेतील गहू उत्पादकांकडून करण्यात येत आहे, अशा अवस्थेत ही सर्व माहिती उपलब्ध करून देणे धोक्याचे असल्याची प्रतिक्रिया दिल्ली येथील व्यापारी जाणकारांनी व्यक्त केली आहे. 

२०२० आणि २०२१ साली भारताच्या तांदूळ उत्पादनात सरासरी ४० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. भारताची तांदूळ निर्यात जगाच्या तांदूळ निर्यातीच्या (Rice Export) निम्म्याजवळ जाते आहे. अशा काळात जागतिक व्यापार संघटनेकडून भारताच्या हमीभावाने खरेदी प्रक्रियेबाबत सवाल उपस्थित केला जातोय. यासंदर्भात भारताकडून दिल्या जाणाऱ्या सफाईवर जागतिक व्यापार संघटनेच्या सभासदांकडून अविश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.  युरोपियन युनियनने यापूर्वीच अनुदानित तांदूळ जागतिक बाजारपेठेत विक्रीसाठी आणला जात नसल्याचे आणखी काही पुरावे भारताकडे मागितले होते. त्यामुळे अमेरिकेच्या आरोपाला बळ मिळाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. 

सार्वजनिक साठवणूक कार्यक्रमाबाबत भारताशी सल्लामसलत करण्यात आली अन त्यावेळी बाली येथील हंगामी निर्णयानुसार (Bali Interim Decision) इतर सदस्यांची खात्री पटवून देऊ शकला नाही तर भारताला उल्लंघनाबद्दलची संभाव्य कारवाई टाळता येणार नसल्याचे जिनेव्हा येथील सूत्रांनी नमूद केले आहे.